सूर्या धरण जलाशयासाठी पालिका जागा उपलब्ध करून देत नसल्याचा एमएमआरडीएचा आरोप;
घोडबंदर येथे जागा सुचविल्याची मीरा-भाईंदर महापालिकेची माहिती
मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरार महापालिकेचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी सूर्या धरण पाणीयोजना राबविली जाणार असली तरी या योजनेवरून आता एमएमआरडीए आणि मीरा-भाईंदर महापालिका यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैऱ्या सुरू झाल्या आहेत. या योजनेंतर्गत जलाशय बांधण्यासाठी मीरा-भाईंदर महानगरपालिका जागाच उपलब्ध करून देत नसल्याचा आरोप एमएमआरडीएने केला आहे. महापालिकेकडून मात्र याचा इन्कार करण्यात आला आहे. एमएमआरडीएला घोडबंदर येथाल जागा जलाशयासाठी सुचविण्यात आल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या टोलवाटोलवीत योजना सुरू करण्याबाबत मात्र कोणतेही ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
मीरा-भाईंदरसह वसई-विरार शहरांसाठी ४०३ दशलक्ष लिटर पाणीयोजना एमएमआरडीएकडून राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत २ उदंचन केंद्रे, २ उपकेंद्रे, जलप्रक्रिया केंद्र, तब्बल ८५ किमी लांबीची जलवाहिनी आणि दोन्ही शहरांच्या हद्दीत जलाशय बांधणे ही कामे पार पाडायची आहेत. जलाशय बांधणीसाठी प्रत्येकी अडीच हेक्टर जागेची आवश्यकता एमएमआरडीएला आहे. यासंदर्भात महापालिकांशी वारंवार चर्चा करण्यात आली, मात्र महापालिकांकडून अद्याप भूसंपादनाचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले नसल्याचे एमएमआरडीएचे म्हणणे आहे. मीरा-भाईंदर महापालिका प्रशासनाकडून मात्र याचा इन्कार करण्यात आला आहे. जलाशय बांधण्यासाठी उंचावर असलेली जागा आवश्यक असते. अशी जागा महापालिकेकडे नाही, त्यामुळे घोडबंदर नाक्याजवळ उंचावरील जागा एमएमआरडीएला सुचविण्यात आली आहे. ही जागा वनविभागाच्या अखत्यारीत येत आहे. सूर्या धरण योजना एमएमआरडीए राबवत आहे. त्यामुळे वनविभागाकडून जागा ताब्यात घेण्याचे काम एमएमआरडीएचेच आहे, असा खुलासा महापालिका अधिकाऱ्यांनी केला. जागा ताब्यात घेण्याबाबातची जबाबदारी दोन्ही यंत्रणा एकमेकांवर ढकलत असल्याने योजनेच्या कामाला मात्र गतीच मिळालेली नाही.
तीन वर्षांत अवघ्या आठ परवानग्या
योजना सुरू करण्यापूर्वी भूसंपादन, शासकीय, निमशासकीय परवानग्या, वनजमीन हस्तांतर परवानगी अशा एकंदर २२ परवानग्या घेण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या तीन वर्षांत यापैकी अवघ्या आठ परवानग्याच प्राप्त झाल्याची कबुली एमएमआरडीकडून देण्यात आली आहे.
अमृत अभियानातून निधी मिळविण्याचे प्रयत्न
दर सूचीनुसार योजनेचा खर्च १३२५ कोटी ७७ लाख एवढा आहे, परंतु योजना पूर्ण होण्यास साधारण ३४ महिन्यांचा अवधी गृहीत धरण्यात आला आहे. त्यामुळे योजनेचा खर्च १७५० कोटी रुपयांवर जाणार आहे. अशा परिस्थितीत एमएमआरडीएकडून महापालिकांना देण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठय़ाचे दरही जास्त होतील. हे दर वाजवी राहावेत यासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून निधी मिळावा यासाठी एमएमआरडीए प्रयत्नशील आहे. उर्वरित निधीसाठी बँकेकडून कर्ज घेण्याची कार्यवाही एमएमआरडीएने सुरू केली आहे.