डोंबिवली औद्योगिक विभागातील कंपन्यांकडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी)दरवर्षी सुमारे दीड ते दोन कोटी रुपयांचा ‘ड्रेनेज सेस’ वसूल करते. महसूल रुपाने जमा झालेली ही रक्कम औद्योगिक विभागातील देखभाल, विकासकामांवर खर्च होणे आवश्यक असते. मागील ११ वर्षांत मलनिस्सारण कराच्या माध्यमातून ‘एमआयडीसी’ने कंपन्यांकडून १९ कोटी ५० लाख रुपये जमा केले. या रकमेतील सात कोटी ८ लाख रूपये देखभालीवर खर्च केले आहेत. या रकमेतील १२ कोटी ४२ लाख रुपयांची रक्कम महामंडळाच्या तिजोरीत पडून आहेत, अशी माहिती पुढे आली आहे.
डोंबिवलीतील ‘एमआयडीसी’च्या परिसरात ३४५ लहान, मोठय़ा कंपन्या कार्यरत आहेत. या कंपन्यांमधील सांडपाणी वाहिन्यांमधून सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात आणि तेथून खाडीत सोडण्यात येते. अनेक वाहिन्या जुनाट झाल्याने त्या काही ठिकाणी फुटल्या आहेत. हे सांडपाणी निवासी विभागातील नाल्यांमधून वाहून जाते. त्यामधून जलप्रदूषण, दरुगधी पसरली आहे. या वाहिन्या औद्योगिक विकास महामंडळाने वेळीच दुरुस्त केल्या तर रासायनिक सांडपाणी अन्यत्र वाहून जाणार नाही. नागरिकांच्या जलप्रदूषणाबाबत तक्रारी वाढणार नाहीत. या वाहिन्या ‘एमआयडीसी’कडून निधीचे कारण देऊन वेळीच दुरुस्त करण्यात येत नाहीत. वाहिन्या फुटून सांडपाणी इतरत्र वाहते. हे सांडपाणी कारखानदार सोडून देतात, अशी टीका नागरिकांकडून, पर्यावरणप्रेमींकडून केली जाते. यात सर्वस्व चूक एमआयडीसीची असते, असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. ‘एमआयडीसी’ने डोंबिवली औद्योगिक विभागातून ‘ड्रेनेज सेस’ महसुलातून २००२ ते २०१३ या काळात १९ कोटी ५० लाख रुपये जमा केले आहेत.
कारखानदारांचीच झोडपणी
एमआयडीसी या वाहिन्या दुरुस्त करीत नाही. फक्त सेस जमा करते आणि प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण झाला की फक्त कारखानदारांना सर्व स्तरातून झोडपले जाते, असे उद्योजकांनी सांगितले. दरवर्षी उद्योजकांकडून एमआयडीसी दीड ते दोन कोटी वसूल करते. त्या रकमेतील ८० ते ९० लाखांची रक्कम देखभालीवर खर्च केली जाते. माहितीच्या अधिकारात एमआयडीसीने दिलेल्या माहितीत हा जमाखर्चाचा तपशील दिला आहे. औद्योगिक क्षेत्रासाठी १९ दशलक्ष लीटर तर निवासी विभागासाठी ७ दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. औद्योगिक क्षेत्रातून पाणी देयकातून एमआयडीसीला ९० लाखांचा, निवासी विभागातून १२ लाखांचा महसूल मिळतो, असे माहितीत म्हटले आहे.