बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देण्याची मागणी
भिवंडी-कल्याण मेट्रो प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी रस्त्यालगत मार्गरोधक उभारणीचे काम गेल्या काही दिवसांपासून सुरू झाले असतानाच, भिवंडीतील गोवे गावामधील शेतकऱ्यांनी मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी जमिनी देण्यास विरोध करत सरकारी जमिनींवर कारशेड उभारण्याचा आग्रह धरला आहे. लोकहिताचा प्रकल्प असल्यामुळे मेट्रोस विरोध नसल्याचे सांगत सरकारी जागेवर शक्य नसेल तरच आमच्या जागांचा विचार करावा. मात्र त्याचा मोबदला बाजारभावाप्रमाणे मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ही मागणी मान्य नसेल तर सरकारी जागेवर कारशेड उभारावी असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे कारशेड उभारणीच्या मार्गात पुन्हा अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कोन-गोवे संघर्ष समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी कारशेड विरोधी लढा सुरू केला असून या समितीचे अध्यक्ष संजय पाटील, उपाध्यक्ष शशिकांत पाटील, सचिव पंढरीनाथ भोईर आणि वकील नीता महाजन यांनी शुक्रवारी दुपारी ठाण्यात पत्रकार परिषद घेतली. भिवंडी येथील गोवे गावात शेतकऱ्यांची ३७ एकर जागा असून त्यापैकी २२ एकर जागा बिनशेती करण्यात आली आहे. १९७१ मध्ये औद्योगिक विकासाच्या प्रयोजनासाठी ही जागा सरकारने आरक्षित केली होती. मात्र त्याचा काहीच मोबदला शेतकऱ्यांना दिला नव्हता. या जमिनी परत मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी लढा सुरू केला होता. त्यासाठी २००१ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि न्यायालयीन लढय़ानंतर २०११ ते २०१२ या कालावधीत जमिनीवरील औद्योगिक विकास प्रयोजन हटविण्यात आले. तब्बल ४५ वर्षांनंतर लढय़ाला यश आले होते, अशी माहिती सचिव पंढरीनाथ भोईर यांनी दिली.
औद्योगिक विकास प्रयोजन हटविण्यात आल्यानंतर या जागेवर ढाबे, हॉटेल, विविध छोटे उद्योग सुरू केले, तर काही ठिकाणी घरे बांधून ती भाडय़ाने दिली. त्यावर आमच्या कुटुंबांचा उदारनिर्वाह चालतो. या जागेचा नियोजित विकास करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला आहे. त्यानुसार १०० कुटुंबांकरिता निवासाची सोय आणि उद्योगासाठी वाणिज्य बांधकाम करण्याचा प्रयत्न आहे. असे असतानाच आता सरकारने पुन्हा आमच्या जमिनीवर मेट्रो प्रकल्पासाठी कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मेट्रो मार्गालगत अनेक सरकारी जमिनी असून त्याऐवजी आमच्या जमिनी कारशेडसाठी घेतल्या जाणार आहेत. लोकहिताचा प्रकल्प असल्यामुळे मेट्रोस विरोध नाही. मात्र सरकारी जागेवर कारशेड उभारणी शक्य नसेल तरच आमच्या जागांचा विचार करावा. तसेच आमच्या जागा घेणार असाल तर त्याचा मोबदला बाजारभावाप्रमाणे मिळावा, अशी मागणी भोईर यांनी केली. गेल्या वर्षी ३७ पैकी २२ एकर जागा बिनशेती झाली आहे. या कागदपत्रांवर कुठेच सरकारी जमिनीचा उल्लेख नाही. मात्र, या जमिनीवर कारशेड उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना मालकी जमिनींचा व्यवहार करताना अडचणी येत आहेत, असे वकील नीता महाजन यांनी सांगितले. तसेच राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा योग्य विचार करेल यावर आमचा विश्वास असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.