महापालिका आयुक्तांचे आदेश
ठाणे महापालिकेच्या विकास आराखडय़ात आरक्षित असलेले तसेच वेगवेगळ्या सुविधांच्या माध्यमातून महापालिकेस प्राप्त झालेले भूखंड अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मंगळवारी शहर विकास विभागास दिले. या आरक्षित भूखंडांची सद्य:स्थिती काय आहे हे पडताळून पाहण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. विशेष म्हणजे यापैकी किती भूखंडांवर अतिक्रमणे झाली आहेत, याची सविस्तर माहिती येत्या सोमवापर्यंत सादर करा, असा आदेश जयस्वाल यांनी यावेळी दिल्याने महापालिकेचा भोंगळ कारभार यानिमित्ताने उघड झाला आहे.
ठाणे महापालिकेने १९८७ मध्ये शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले. त्यानंतर १९९१ च्या सुमारास या आराखडय़ास मंजुरी मिळविण्यासाठी तो शासनाकडे सादर करण्यात आला. हा आराखडा तयार होत असताना सागरी अधिनियम क्षेत्राचे नियम आतासारखे कठोर नव्हते. राज्य सरकारने या आराखडय़ास अंतिम मंजुरी देण्यास तब्बल दहा वर्षांचा कालावधी घेतला. त्यामुळे मूळ विकास आराखडय़ात आरक्षित ठेवण्यात आलेले विविध सोयीसुविधांचे भूखंड सीआरझेडच्या विळख्यात सापडले. काही भूखंडांना त्यानंतर अतिक्रमणांचा विळखा पडला.
ठाणे, कळवा तसेच मुंब्रा शहरातील मोकळ्या भूखंडांवर अतिक्रमणे झाल्याची ओरड गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने होत आहे. खरे तर विकास आराखडय़ात आरक्षित असलेले आणि सीआरझेडच्या कक्षेत न येणाऱ्या भूखंडांवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी महापालिकेने आक्रमक पावले उचलण्याची आवश्यकता होती. मात्र अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या दुर्लक्षामुळे आणि प्रशासकीय प्रमुखांच्या बोटचेपे धोरणामुळे अनेक सुविधा तसेच आरक्षित भूखंडांना एव्हाना अतिक्रमणाची वाळवी लागली आहे.
नव्याने सर्वेक्षणाचे आदेश
दरम्यान, अशा आरक्षित सुविधा तसेच विकास हक्क हस्तांतरणाच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या भूखंडांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिले असून यानिमित्ताने का होईना महापालिकेस उशिरा जाग आल्याची प्रतिक्रिया नगर नियोजन क्षेत्रातील जाणकारांमधून व्यक्त होऊ लागली आहे. औद्योगिक भूखंडांचे निवासी वापरात हस्तांतरित झालेले अनेक भूखंड महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून २५० आरक्षित भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आले आहेत, असा दावा मंगळवारी प्रशासनामार्फत करण्यात आला. त्याचप्रमाणे २५ सुविधा भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आहेत. या भूखंडांवर अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी महापालिका प्रशासनाकडे आल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या आरक्षित व सुविधा भूखंडावरील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले आहेत. या कारवाईसाठी सर्व भूखंडांची यादी सोमवापर्यंत सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी शहर विकास विभागाला दिले आहेत. या यादीच्या आधारे सर्व विभाग प्रमुखांनी भूखंडांची पाहाणी करा आणि त्यामध्ये भूखंडावर अतिक्रमण झाले असेल तर तेथील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.