टिटवाळा म्हणजे महागणपतीचे स्थान! पण सध्या येथील बेकायदा बांधकामे व अनियंत्रित लॉज व्यवसायामुळे हा परिसर बदनाम झालेला आहे.  ही बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचा विडा उचलला महापालिकेने आणि गुरुवारपासून येथे कारवाई सुरू झाली. महापालिका, महसूल आणि वन विभागाने एकत्रित कारवाई सुरू केल्याने भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत. दररोज शेकडो बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात येत आहेत. त्यामुळे परिसरातील रहिवासीही आनंदी झाले असून जणू बाप्पाच पावला असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.  
कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील टिटवाळा भागातील मोकळ्या जमिनी, महापालिकेची आरक्षणे, राखीव जागांवर गेल्या चार वर्षांपासून माफियांनी बेकायदा चाळी, इमारती उभारण्याचा सपाटा लावला आहे. महापालिकेकडून या बांधकामांवर कारवाई होत नसल्याने माफियांना चाळी, इमारती बांधण्यासाठी जोर चढला आहे. या बांधकामांमधून महापालिका अधिकारी, कर्मचारी, पोलिस, पत्रकार, तलाठी, मंडल अधिकारी, वन विभागाचे कर्मचाऱ्यांनी बरीच माया कमविल्याची चर्चा आहे. थोडीशी गुंतवणूक करून झटपट लखपती होण्याचा बेकायदा बांधकामे हा धंदा झाल्याने टिटवाळ्यातील काही राजकीय पुढाऱ्यांचा या बांधकामांना आशीर्वाद आहे.
टिटवाळा परिसरातील बेकायदा बांधकामांच्या तक्रारी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत करण्यात आल्या होत्या. या बेकायदा बांधकामप्रकरणी महापालिका आयुक्तांनी प्रभाग अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी ठाणे जिल्’ाासह टिटवाळा परिसरातील शासकीय जमिनींवर होणारी सर्व बेकायदा बांधकामे जमिनदोस्त करण्याचे आदेश तहसीलदारांना दिले. वन विभागाच्या वरिष्ठांनी वन विभागाच्या जमिनीवरील बांधकामे तोडण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे एका भागात पालिकेकडून, दुसऱ्या भागात महसूल व वन विभागाचे अधिकारी फौजफाटा घेऊन गेल्या पाच दिवसापासून या भागातील बेकायदा बांधकामे पाडू लागले आहेत. महापालिका आयुक्त मधुकर अर्दड यांनी  टिटवाळ्याचे प्रभाग अधिकारी लहू वाघमारे यांना एक महिन्यात टिटवाळ्यातील सर्व बेकायदा बांधकामे तुटली पाहिजेत, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे टिटवाळ्यात दररोज शेकडो बांधकामे जमीनदोस्त केली जात आहेत.
आदिवासींच्या जमिनींवरही डल्ला
गेल्या काही वर्षांपासून माफियांनी टिटवाळा भागातील घोटसई, गुरवली भागातील वन विभाग, सरकारी जमिनीवर चाळी उभारण्यास सुरुवात केली आहे. शासनाने आदिवासींना दिलेल्या या भागातील जमिनी माफियांकडून दादागिरी करून लाटण्यात येत आहेत. माफियांकडून जीवाला बरेवाईट होण्याच्या भीतीने आदिवासी कुटुंब या मंडळींविरोधात तक्रारी करण्यास पुढे येत नाहीत.