२६९ चौ. फुटांचे घर देण्याचा मीरा-भाईंदर महापालिकेचा निर्णय
मीरा-भाईंदर महापालिकेने नुकत्याच हाती घेतलेल्या रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्यांना २६९ चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रुंदीकरणादरम्यान बाधितांना कोणता मोबदला देणार याबाबत कोणतेही आश्वासन महापालिकेकडून याआधी देण्यात आले नसल्याने प्रचंड नाराजी निर्माण झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर पालिकेच्या विशेष महासभेत बाधितांना द्यायच्या मोबदल्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले. परंतु महापालिकेने याआधी केलेल्या रुंदीकरणाच्या वेळी बाधितांना देण्यात आलेल्या लेखी आश्वासनांचे प्रशासनाकडून अद्याप पालन झालेले नाही. त्यामुळे या निर्णयाचे पालन होणार का याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.
शहरातील विकास आराखडय़ातील रस्ते रुंदीकरणाची मोहीम पालिकेने हाती घेतली होती. या वेळी रस्ता रुंदीकरणादरम्यान येणारी बांधकामे पालिकेने तोडली. परंतु ही कारवाई करताना पालिकेने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नाही, तसेच बाधितांचे पुनर्वसन कशा पद्धतीने केले जाणार आहे याबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही हमी देण्यात येत नव्हती. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. या पाश्र्वभूमीवर मंगळवारच्या विशेष महासभेत बाधितांच्या पुनर्वसनाचे धोरण निश्चित करण्यात आले. २००४ मध्ये महानगरपालिकेने काशिमीरा परिसरात रस्ता रुंदीकरण केले होते. त्यावेळीदेखील बाधित झालेल्या सहा कुटुंबीयांना महापालिकेने पुनर्वसन करण्याची लेखी हमी दिली होती. परंतु आजही ही कुटुंब पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी पालिका करणार का याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. विरोधी पक्षातील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी मात्र या पुनर्वसनाच्या प्रस्तावाला विरोध केला. पुनर्वसनाच्या धोरणाची तरतूदच महापालिका नियमात नसून आधी शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, असे विरोधी पक्षांकडून सांगण्यातआले.
काय आहे धोरण?
’ महापालिकेकडे बांधकाम क्षेत्र उपलब्ध झाल्यास बाधितांना २६९ चौरस फुटांची सदनिका कायमस्वरूपी देण्यात यावी, तोपर्यंत त्यांना प्रतिमहिना पाच हजार रुपये भाडे देण्यात यावे.
’ ज्या बाधितांची जागा शिल्लक राहणार आहे, त्यांना उर्वरित जागेत अतिरिक्त चटईक्षेत्र देऊन बांधकाम परवानगी देण्यात यावी.
’ ज्या व्यापाऱ्यांचे गाळे तोडण्यात आले आहेत, त्यांना जास्तीत जास्त दोनशे चौ. फूट क्षेत्राचे बांधकाम क्षेत्र तसेच कारखानदारांना पाचशे फुटांचे बांधकाम क्षेत्र तसेच जागा मिळेपर्यंत दहा हजार रुपये महिना भाडे देण्यात यावे.