कामगारांचे मीरा-भाईंदर आयुक्त कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन
भाईंदर : अत्यावश्यक काळात ठप्प असलेली परिवहन सेवा पुन्हा सुरू होण्याऐवजी वादाच्या भोवऱ्यात आली आहे. प्रशासनाने कंत्रादाराला १ कोटी १७ लाख रुपये देयके देऊनही कंत्राटदाराने कर्मचाऱ्यांना पगार उपलब्ध करून दिलेला नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे इतक्या गोंधळात कंत्रादाराने अजून पैशांची मागणी केली असून पालिका प्रशासन राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली त्याला पैसे उपलब्ध करून देण्याचा घाट रचत आहे.
करोनाच्या महामारीमुळे मार्च महिन्यापासून मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची परिवहन सेवा बंद करण्यात आलेली होती. या महापालिकेची परिवहन सेवा खासगी तत्त्वावर चालविण्यात येत असून याचा ठेका भागीरथी ट्रान्स कॉर्पोरेशन या कंपनीला १ ऑगस्ट २०१९ रोजी दिला आहे. पालिकेच्या सेवेत एकूण ७४ बसगाडय़ा असून यांपैकी पाच गाडय़ा वातानुकूलित आहेत. मीरा-भाईंदर महापालिका परिवहन सेवा चालवण्याकरिता ठेकेदारास प्रति किलोमीटर ४२ रुपये याप्रमाणे मोबदला देत आहे. यामुळे प्रवाशांच्या सोयीकरिता महानगरपालिकेला लाखो रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. मात्र मार्च महिन्यापासून करोनाच्या साथीमुळे परिवहन सेवा ठप्प ठेवण्यात आली आहे.
या परिस्थितीत मीरा-भाईंदर महापालिकेकडून ठेकेदाराला दोन टप्प्यांत साधारण २ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. परंतु तरीही ठेकेदाराकडून ९० टक्के कर्मचाऱ्यांना गेल्या पाच महिन्यांपासून पगार न दिल्याचे आरोप कर्मचाऱ्यांनी केले आहेत. त्याशिवाय कंत्राटदाराने अधिक रुपयांची मागणी केली असून या त्याद्वारे कर्मचाऱ्यांना पगार उपलब्ध करून देण्याचे सांगितले आहे.
‘कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाका’
गेल्या पाच महिन्यांपासून पगार उपलब्ध न झाल्यामुळे परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांनी आयुक्त दालनाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. त्याच प्रकारे ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून परिवहन सेवा पुन्हा प्रशासनाने ताब्यात घेऊन चालवावी, अशी मागणी केली.
परिवहनसंदर्भात सोमवारी बैठक झाली. कंत्राटदाराचे आणि कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून योग्य निर्णय घेण्यात येणार आहे.
– मंगेश पाटील, सभापती, परिवहन समिती
कंत्राटदार पालिका प्रशासनाला वेठीस धरत आहे. त्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी मी आयुक्तांकडे करणार आहे.
– गीता जैन, आमदार