मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या निर्णयावर शासकीय लेखापरीक्षणात ठपका
मीरा-भाईंदरमधील विविध शैक्षणिक संस्थांना महापालिकेकडून देण्यात आलेली मालमत्ताकरातील ५० टक्के सवलत वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. महानगरपालिका अधिनियमात कोणतीही तरतूद नसताना शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ताकरात ५० टक्के सवलत देण्याच्या महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयावर लेखापरीक्षणात ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे नव्याने एकाही शैक्षणिक संस्थेला करसवलत न देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून याआधी शैक्षणिक संस्थांना दिलेली सवलतही रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मीरा-भाईंदरमध्ये २५हून अधिक शैक्षणिक संस्थांना महानगरपालिकेने मालमत्ताकरात ५० टक्के सवलत दिली आहे. २००८ मध्ये महासभेने तसा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र प्रस्ताव मंजूर करताना त्यात काही अटी-शर्ती नमूद करण्यात आल्या होत्या. शैक्षणिक संस्थेची इमारत स्वत:च्या मालकीची असणे आवश्यक असणे, सवलत देण्यात आलेल्या शाळेत महापालिकेने शिफारस केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वीस टक्के जागा राखीव ठेवणे या प्रमुख अटींचा त्यात समावेश करण्यात आला होता. परंतु या अटी-शर्ती पूर्ण न करणाऱ्या काही शैक्षणिक संस्थांनाही या निर्णयाचा लाभ देण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली, तसेच लाभ मिळालेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या राखीव जागांचाही सामान्य विद्यार्थ्यांना कधीही लाभ झाला नाही.
महापालिका प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे संबंधित शाळांना गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबद्दल एकही शिफारस महापालिकेकडून करण्यात आली नसल्याने होतकरू विद्यार्थी चांगल्या शाळांमधून प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहिले.

लेखापरीक्षणात काय?
* मुळातच महानगरपालिकेला मालमत्ताकरात अशी सवलत देण्याची ‘महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात’ तरतूदच नसल्याचा आक्षेप शासकीय लेखापरीक्षणात उपस्थित करण्यात आला आहे.
* या संस्थांना व्यावसायिक दराने कर आकारणी करणे आवश्यक असल्याचे मत अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे.
* महापालिकेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षणातही या सवलतीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
* शैक्षणिक संस्थांना अशी करसवलत देण्यात येऊ नये. यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले असल्याचे स्पष्टपणे अंतर्गत लेखापालांनी म्हटले आहे.
* आतापर्यंत किती शाळांशी याबाबत करारनामे करण्यात आले, किती शाळांनी अटी शर्तीचे उल्लंघन केले आहे याबाबतची माहिती लेखापरीक्षकांनी करविभागाकडे मागितल्यानंतरही या विभागाकडून ती त्यांना देण्यात आलेली नाही.

करसवलतीच्या नव्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे बंद करण्यात आले आहे. परंतु करसवलत मिळालेल्या शैक्षणिक संस्थांची सवलत रद्द करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
– स्वाती देशपांडे, साहाय्यक आयुक्त