डोंबिवली एमआयडीसीत ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्याचे राष्ट्रीय हरीत लवादाचे आदेश

डोंबिवली परिसरातील औद्योगिक वसाहतींत रसायन घेऊन येणाऱ्या टँकरवर लक्ष ठेवण्यासाठी या भागातील रस्त्यांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, असे आदेश पुण्यातील ‘राष्ट्रीय हरित लवादाने’ दिले आहेत. घातक रसायनांची वाहतूक करणाऱ्या ट्रक, टँकरवर नजर ठेवण्यासाठी या दोन्ही सरकारी संस्थांनी पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांची मदत घ्यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे.
उल्हासनगर जवळ गेल्या महिन्यात टँकरमधून नदीच्या पाण्यात घातक रसायन सोडल्याचे स्पष्ट झाले होते. याशिवाय येथील नागरी वस्त्यांलगत असलेल्या नाल्यांमध्ये अशाच प्रकारे रसायन सोडण्यात आले. त्यामुळे या भागात पसरलेल्या तीव्र दरुगधीमुळे परिसरातील रहिवाशांना त्रास झाला होता. हा विषय लवादाच्या निदर्शनास आणण्यात आला.
औद्योगिक विभागात होणाऱ्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही गरजेचे आहेत, अशी मागणी करण्यात आली. लवादाने ती मान्य केली. या सीसीटीव्हीमधील फूटेज पोलीस, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या परवानगीशिवाय सामाजिक संस्थांना बघण्याची परवानगी असेल. त्यात कोणी अडथळा आणू शकत नाही, असेही लवादाने सूचित केले.
डोंबिवली परिसरातील प्रदूषणाबाबत हरित लवादासमोर गेल्या दोन वर्षांपासून वनशक्ती संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. उल्हास नदीच्या पात्रात थेट सांडपाणी सोडले जाण्याचा मुद्दाही बऱ्याच वर्षांपासून चर्चेत आहे.
याच नदीच्या पात्रात घातक रसायनांचे टँकर रिकामी केले जात असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर वनशक्तीच्या वकील गायत्री सिंग यांनी डोंबिवली औद्योगिक विभागातील कारखाने बेसुमार पाण्याचा वापर करतात ही बाब लवादाच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. उत्पादित मालानंतर तयार झालेले कारखान्यातील पाणी अनेक ठिकाणी प्रक्रिया न करता थेट नाल्यात सोडले जाते. त्यामुळे या भागात प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.