५०० सोसायटय़ांचे पाणी तोडले!

कल्याण-डोंबिवलीतील पाणी, मालमत्ता कराची थकबाकी
कल्याण-डोंबिवली शहरातील मालमत्ता, पाणी कराचे सुमारे दीडशे कोटीहून अधिक रुपये थकवणाऱ्या रहिवासी सोसायटय़ांविरोधात महापालिका प्रशासनाने कडक कारवाई आरंभली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून पालिकेने सात प्रभागांतील सुमारे पाचशे सोसायटय़ांचा पाणीपुरवठा बंद केला आहे. ‘थकबाकी भरा, मग तोडलेल्या जोडण्या जोडून घ्या,’ असा इशारा पालिकेने या सोसायटय़ांना दिला आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या या कारवाईमुळे मतदार नाराज होण्याच्या भीतीने राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनाही घाम फुटला आहे. त्यामुळे ही कारवाई थांबवण्यासाठी राजकीय स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून काही सोसायटीचालकांनी विकासक, गाळेधारक, जमीनमालक यांच्यामधील वादांमुळे पालिकेची मालमत्ता कर, पाणी देयकाची रक्कम भरलेली नाही. वर्षांनुवर्षे पालिकेच्या सर्व सुविधांचा, पाण्याचा वापर करूनही हे सोसायटीचालक करभरणा करीत नसल्याने पालिकेच्या तिजोरीवरील थकीत कर थकबाकीचा डोंगर वाढत चालला होता. मात्र, आपल्या मतदारांची नाराजी ओढवू नये, यासाठी महापौरांपासून सर्वच पक्षांचे नगरसेवक आपल्या प्रभागातील सोसायटय़ांवर कारवाई करू नये, यासाठी प्रशासनावर दबाव आणत होते.
आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट होता. एलबीटी बंद झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा द्यायचा येथपासून विचार करण्यास सुरुवात झाली. कराची किती थकबाकी आहे. याचा आढावा घेतल्यानंतर आयुक्तांना मालमत्ता, पाणी कराची मिळून सुमारे दीडशे कोटीहून अधिक रक्कम थकीत असल्याचे निदर्शनास आले. आयुक्त रवींद्रन यांनी तात्काळ सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांना ज्या सोसायटी चालकांनी कराची रक्कम थकवली आहे, त्यांच्या इमारतींची पाणी जोडणी तोडून टाकण्याचे आदेश दिले. गेल्या दीड महिन्यात पालिका हद्दीच्या सात प्रभागांमधील सुमारे ५०० ते ६०० इमारतींचा पाणीपुरवठा कर न भरल्याने खंडित करण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या दहा ते बारा हजार कुटुंबे पाण्यासाठी भटकंती करताना दिसत आहेत. राजकीय दबावाला न जुमानता ही कारवाई प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. या कारवाईपुढे आमदार, नगरसेवक यांचेही चालत नाही. पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पालिकेने ही कारवाई केल्याने सत्ताधाऱ्यांना या कारवाईचा तडाखा बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.