बोगस लाभार्थी दाखवून अर्नाळा ग्रामपंचायतीकडून निधी हडप; ग्रामसेविका निलंबित; सरपंच, उपसरपंचांना अभय?
वसई तालुक्यातील अर्नाळा किल्ला ग्रामपंचायतीत शौचालय आणि घरकुल बांधणीतील घोटाळा वसई पंचायत समितीच्या सभापतींनी उघडकीस आणला आहे. शौचालय बांधणीसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी दिला जातो. मात्र या ग्रामपंचायतीने बोगस लाभार्थी दाखवून शौचालय बांधणीचा निधी हडप करण्यात आला आहे, तर एकाच लाभार्थीच्या नावाखाली तीन-तीन शौचालये बांधल्याचे दाखवण्यात आले आहे. या प्रकरणात ग्रामसेविकेला निलंबित करण्यात आले आहे, मात्र सरपंच आणि उपसरपंचावर अद्याप कारवाई झालेली नाही.
वसई पंचायत समितीच्या अखत्यारित अनेक घोटाळे उघडकीस आले असून त्यात शौचालय आणि घरकुल घोटाळ्याची भर पडली आहे. वसई पंचायत समितीच्या सभापती चेतना मेहेर यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला असून याबाबत तक्रार दाखल केली आहे. अर्नाळा किल्ला या ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या मदतीने हा घोटाळा झाल्याची तक्रार त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्ययकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने ग्रामसेविका मधुरा निकम यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र सरपंच भारती वैती आणि उपरसंपच विजय मेहेर यांच्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही.
घोटाळा काय आहे?
ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांना प्रति घर एक शौचालय बांधण्यासाठी १० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्यातील महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) च्या माध्यमातून ५ हजार ४०० रुपये तर निर्मल भारत अभियानांअंतर्गत ४ हजार ६०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. अर्नाळा किल्ला ग्रामपंचायतीत ४० लाभार्थीना अनुदान दिल्याचे दाखवण्यात आले होते. मात्र ही शौचालये बांधण्यात आली नसल्याचे सभापती मेहेर यांच्या लक्षात आले. एकाच व्यक्तीच्या कुटुंबातील तीन व्यक्तींनी या अनुदानाचा लाभ घेतल्याचे दिसून आले. कांता म्हात्रे या सदस्या असून त्यांच्या कुटुंबाच्या तीन व्यक्तींना शौचायल बांधण्यासाठी अनुदान मिळाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. विजय मेहेर हे २००८ ते २०१३ या कालावधीत सरपंच होते, तर २०१३ पासून ते उपसरपंच आहेत. त्यांनीही शौचालय बांधण्याच्या नावाखाली अनुदान घेतले आणि शौचालय बांधले नाही, असा आरोप मेहेर यांनी केला आहे. सदस्याना कुठल्याही शासकीय अनुदानाचा लाभ घेता येत नाही तरीही त्यांनी हे अनुदान लाटले आणि शौचालय बांधले नाही, असा आरोप सभापती मेहेर यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे. अनेकांच्या नावाने शौचालय बांधल्याचे दाखवून त्यांचे अनुदान हडप केल्याची तक्रार केली आहे.
कारवाईची शिफारस
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्ययकारी अधिकारी निधी चौधरी यांनी सरपंच, उपसरपंच, सदस्य आणि ग्रामसेविका यांना या प्रकरणात दोषी धरून त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस करण्याच अहवाल कोकण विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला होता. परंतु केवळ ग्रामसेविकेवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. अद्याप सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. निर्मल भारत अभियानाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना अंतर्गत लाभ दिल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मात्र त्याची कॅशबुकला नोंद नाही आणि प्रमाणक नाही. १० पैकी ३ लाभार्थ्यांंनी शौचालय बांधलेले नाही, असे चौधरी यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. सरपंच भारती वैती, ग्रामसेवक मधुरा निकम यांनी खात्यातून पैसे काढले मात्र लाभार्थ्यांना दिलेले नाहीत, असे त्यांच्या अहवालात नमूद करून अपहार झाल्याचे म्हटले आहे. उपसरपंच विजय मेहेर यांच्या घरात शौचालय नाही तसेच मुलाच्या नावाखाली अनुदान लाटल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
हा मोठा भ्रष्टाचार असून त्यात सरपंच, उपसरपंच यांचा सहभाग खुद्द जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मान्य केला आहे. उपसरपंच विजय मेहेर यांनी मुलाच्या आणि नातेवाईकांच्या नावाने अनुदान लाटले, परंतु प्रत्यक्षात शौचालय बांधले नाही. त्यांच्यावर त्वरित कारवाई व्हायला हवी.
– चेतना मेहेर, सरपंच
आम्ही शौचालय घोटाळ्यासंबंधीचा अहवाल पाठवला आहे. त्यावर ग्रामसेविकेला निलंबित करण्यात आले आहे. सरपंच आणि उपसरपंचाला निलंबित करण्याचे अधिकारी कोकण विभागीय आयुक्तांना आहेत.
– शीतल पुंड, गटविकास अधिकारी, वसई पंचायत समिती
शौचालयाच्या नावाखाली अनुदान लाटण्यात आले आहे. त्याचे अहवाल आम्ही पाठवले. पण निलंबनाचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत. आयुक्तांकडे सुनावणी झाल्यानंतर पुढील कारवाई होईल.
– सुरेश कांबळे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी