२७ गावे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करताना थोडी घाई झाली. ही घाई केली नसती तर जिल्हा परिषदेची प्रभाग रचना या भागात अस्तित्वात आली असती. २७ गावच्या ग्रामस्थांची पालिकेत समाविष्ट होण्याची इच्छा नसेल, तर याबाबत आपण विचार करू, असे आश्वासन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना गुरुवारी दिले.
२७ गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. सर्वपक्षीय ग्रामीण संघर्ष समितीने गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर आमदार नरेंद्र पवार यांच्या पुढाकाराने संघर्ष समितीच्या गुलाब वझे, गंगाराम शेलार, चंद्रकांत पाटील, गणेश म्हात्रे, विजय भाने, शिवराम गायकर, अर्जुनबुवा चौधरी या पदाधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांबरोबर विधिमंडळातील कार्यालयात बैठक झाली.
मुख्यमंत्र्यांनी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. तसेच याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने ग्रामस्थांनी सकारात्मक विचार होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील भ्रष्टाचार, तेथील निष्क्रिय यंत्रणा, पालिकेचे घटत चाललेले महसुली उत्पन्न विषयावर गुलाब वझे यांनी सडेतोड भूमिका मांडली. गावांमधील एक कोटीच्या महसुलात गावे गावचा कारभार चालवीत आहे. गावांसाठी एमएमआरडीएसारखे नियोजन प्राधिकरण आहे. फक्त शासनाने आम्हाला मदतीचा हात देऊन गावांचे अस्तित्व स्वतंत्र ठेवावे. गावांच्या ३५० एकत्र क्षेत्रफळांपैकी २५० क्षेत्रांवर शासन क्षेपणभूमीचे आरक्षण टाकत असेल तर शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी भूमिका चंद्रकांत पाटील, गणेश म्हात्रे, तुळशीराम म्हात्रे यांनी बैठकीत
मांडली.
मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर आपण सविस्तर चर्चा करून योग्य निर्णय घेऊ, असे आश्वासन पदाधिकाऱ्यांना दिले.