मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई : राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यासाठी तो राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल.
सहकारी संस्थांच्या अधिनियमातील कलम ७५ मध्ये सुधारणा करून राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास ३१ मार्च,२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मुदतवाढ दिल्यामुळे, संस्थेमधील काही महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्याबाबत विलंब लागू शकतो. त्यासाठी, संस्थेमधील शिल्लक रकमेच्या विनियोगाचे अधिकार, पुढील वर्षाच्या आर्थिक पत्रकास मंजुरी देणे व लेखापरिक्षकाची नेमणूक करणे अशा महत्त्वाच्या विषयांबाबत २०२१-२२ साठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेने मंजूर करण्याऐवजी मंजुरीचे अधिकार संचालक मंडळास देण्यात आले. कलम ८१ मधील तरतुदीनुसार लेखापरिक्षण अहवाल सादर करण्यास आर्थिक वर्ष समाप्तीनंतर ९ महिन्यापर्यत मुदतवाढ देण्यात आली.