वसई: शहरातील प्रदूषण रोखण्यासाठी अपयशी ठरलेल्या वसई विरार महापालिकेला राष्ट्रीय हरित लवादाने दुहेरी दंड आकारला होता. जलप्रदूषणाबाबत प्रतिदिन साडेदहा लाख रुपये आणि घनकचरा व्यवस्थापन नसल्याने प्रतिमाह साडेदहा लाख रुपये अशा या दंडाचे स्वरूप आहे. या दोन्ही दंडाची रक्कम आता ११३ कोटी ५८ लाख रुपये झाली आहे. पालिका दंड भरत नसल्याने प्रदूषण नियामक मंडळाने पालिकेला अंतिम नोटीस पाठवली आहे. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शहरातील सांडपाण्याची समस्या सोडविण्यात पालिकेला अपयश आले असून दुसरीकडे प्रदूषणाचा स्तर वाढू लागला आहे. सर्वच पातळय़ांवर प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका अपयशी ठरत असून पर्यावरणाचा मोठय़ा प्रमाणावर ऱ्हास होत आहे. यासाठी हरित लवादाने वसई विरार महापालिकेला दुहेरी दंड आकारला होता. जलप्रदूषणाबाबत प्रतिदिन साडेदहा लाख रुपये आणि घनकचरा व्यवस्थापन नसल्याने प्रतिमाह साडेदहा लाख रुपये अशा या दंडाचे स्वरूप आहे.
२०१५ मध्ये पालिकेकडून ७५ दशलक्ष लिटर सांडपाणी दररोज प्रक्रिया न करता समुद्रात सोडण्यात येत होते. त्यामुळे हरित लवादाने हा दंड आकारला होता. २०१८ पासून प्रतिदिन साडेदहा रुपये याप्रमाणे हा दंड महापालिकेला लागू करण्यात आला होता. या दंडाच्या रकमेची वसुली करण्याची जबाबदारी हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाकडे दिली होती. मात्र आजपर्यंत पालिकेने तो दंड भरलेला नाही. दंडाची ही रक्कम आता ११३ कोटी ५८ लाख झाली असून प्रदूषण मंडळाने हा दंड भरण्याची अंतिम नोटीस महापालिकेला बजावली आहे.
दुसरा दंड घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवला जात नसल्याने आकारण्यात आला होता. ७ एप्रिल २०२१ पासून पालिकेला प्रतिमाह साडेदहा लाख रुपये दंड आकारला होता. त्याची थकबाकी आता दीड कोटी झाली आहे.
पालिकेने आता हरित लवादाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत माहिती देताना पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अजिंक्य बगाडे यांनी सांगितले की, हरित लवादाने एका अर्जावर हा निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे आम्ही त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी करत
आहोत.
या प्रकरणाचे याचिकाकर्ते ग्रीन रिफ्लेक्शन ट्रस्टचे अध्यक्ष चरण भट यांनी पालिकेच्या या उदासीनतेवर टीका केली आहे. पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात जरी दाद मागितली तरी त्यांचा दावा टिकणार नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशनानुसर प्रदूषण करणारे कुणीही असले तरी त्यांना दंड भरणे अनिवार्य आहे. पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापेक्षा प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे असे ते म्हणाले. दरम्यान, या प्रकरणी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी न्यायालयात जाणार असल्याचेही भट यांनी सांगितले.
काय आहे प्रकरण?
शहरातील प्रदूषणाबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते चरण भट यांनी याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी हरित लवादाने पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीत जिल्हाधिकारी तसेच केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या समितीने आपल्या अहवालात शहरातील प्रदूषण रोखण्यात महापालिका अकार्यक्ष ठरल्याचे म्हटले आहे. अरबी समुद्र, वसईची खाडी तसेच वैतरणा खाडीमधील पाणी प्रदूषित असल्याचा पाण्याच्या नमुना तपासणीतून निष्कर्ष काढण्यात आला. कचराभूमीलगत मोठय़ा प्रमाणात दुर्गंधी पसरली असून घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात शासनाने निर्गमित केलेल्या सूचनांची पूर्तता होत असल्याचे त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने पालिकेला प्रतिदिन १० लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते.