विकासकामांसाठी २० झाडे कापण्याचा निर्णय मागे; नागरिकांच्या विरोधानंतर पालिकेची घोषणा

भाईंदर : उद्यान आरक्षणातून ९ मीटर रस्ता तयार करण्यासाठी २० झाडांवर कुऱ्हाड फिरवण्याचा निर्णय नागरी विरोधानंतर अखेर प्रशासनाने मागे घेतला आहे. यामुळे पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. ही झाडे कापण्यात येऊ नये यासाठी नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे मोहीम राबवली होती.

मिरा भाईंदर महापालिका पर्यावरण संवर्धनाचा नारा देत असली तरी विविध विकास कामांसाठी झाडांवर कुऱ्हाड चालविण्यात येत आहे. मागील वर्षभरात ३ हजार झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये महापालिकेविरोधात असंतोष खदखदतोय. तशातच पालिकेने आणखी एका विकास कामांसाठी २० झाडांचा बळी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मिरा रोड येथे महापालिकेचे उद्यान आरक्षण( आरक्षण क्रमांक २३०)आहे.

चार वर्षांपूर्वीच झाडे लावून प्रशासनाने हे आरक्षण विकसित केले आहे. मात्र याच उद्यानातून मे.गुजरात रियालिटी बिल्डर अँड डेव्हलपर्स या विकासकासाठी ९ मीटर रस्ता विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी २० झाडांवर कुऱ्हाड फिरवणार असल्याची जाहीर सूचना प्रशासनाने प्रसिद्ध केली होती.यावर पर्यावरण प्रेमींनी आक्षेप नोंदवून विरोध केला होता.हे प्रकरण पेटू लागल्यानंतर आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी संपूर्ण माहिती घेऊन हा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश त्यांनी उद्यान विभागाला दिले होते. त्यानुसार सदर निर्णय रद्द करण्यात आला असल्याची माहिती महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

दुसऱ्यांदा झाडे कापण्याचा प्रयत्न

दीड वर्षांपूर्वी आरक्षण क्रमांक २३० या जागेवर तरण तलाव उभारण्यासाठी ३ हजार झाडांची हत्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.याबाबत बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर समाजात तीव्र पडसाद उमटले होते. त्यानंतर प्रशासनाने हा निर्णय मागे घेत असल्याचे जाहीर केले होते.मात्र पुन्हा याच जागेतून रस्ता तयार करण्यासाठी २० झाडे कापण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

पर्यावरण विभागाचे दुर्लक्ष

मिरा भाईंदर शहरातील हरित पट्ट्याचे संरक्षण व्हावे तसेच नागरिकांना प्रदूषण मुक्त शहर मिळावे म्हणून महापालिकेने स्वतंत्र पर्यावरण विभागाची उभारणी केली आहे.मात्र मागील वर्षभरात शहरातील तीन हजाराहून अधिक झाडांची कत्तल करण्यात आल्यानंतरही पर्यावरण विभागाने कोणतेही ठोस कारवाई केली नसल्याची तक्रार पर्यावरण प्रेमी वर्गाकडून केली जात आहेत.