‘आरटीओ’मध्ये परवाना घोटाळा?

शासनाने बेरोजगार नागरिकांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून २०१६ पासून रिक्षा परवाना खुले केले होते. यामध्ये शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील नागरिकांना हे परवाना घेण्यास पात्र नव्हते. पण या अभियानात अनेक शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी खोटी माहिती देत प्रतिज्ञापत्र सदर करत शासनाची फसवणूक करत शेकडो परवाने लाटल्याचा आरोप विरारमधील रिक्षाचालक मालक संघटनेचे अध्यक्ष महेश कदम यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी अशा परवानाधारकांची माहिती गोळा करून त्याची यादी परिवहन कार्यालयाला दिल्याचे सांगितले.

कदम यांनी माहिती दिली की, सध्या पालघर जिल्ह्यत ३२ हजार रिक्षा परवाना देण्यात आले आहेत. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने २०१६-१७ मध्ये सर्वासाठी परवाना खुले केले होते, पण यात केवळ बेरोजगार आणि इतर खासगी सेवेत काम करणाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले होते. या वेळी महिलांनासुद्धा मोठय़ा प्रमाणात परवाना देण्यात आले होते. परिवहन विभागाकडून देण्यात आलेल्या कागदांची पूर्तता करून ही परवाना वाटली गेली आहेत. पण यात शेकडो शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी स्वत:ला बेरोजगार अथवा खासगी सेवेत दाखवून तसेच कुटुंबातील सदस्यांच्या नावाने परवाना लाटले आहेत. यामुळे गरजू बेरोजगार नागरिक यापासून वंचित राहिले आहेत.

ज्याच्या नावाने परवाना आहे त्याच व्यक्तीने वाहन चालविणे अपेक्षित असताना शहरात अनेक रिक्षाचालक आणि त्यांचे परवाने वेगळे असल्याचे प्रकार समोर आल्याचे कदम यांनी सांगितले. या संदर्भात माहिती गोळा करून शेकडो नावे समोर आली आहेत.

यात पोलीस, महापालिका, रेल्वे, बँक, एसटी महामंडळ, तसेच बडय़ा कंपनीत काम करणारे कर्मचारी आहेत. त्यांनी आपल्या नावाने परवाना घेऊन भाडय़ावर दिले आहेत. यामुळे मोठय़ा प्रमाणात बेकायदेशीर रिक्षाचालकांचा भरणा शहरात होत आहे. तसेच गुन्हेगारीसुद्धा वाढत आहे. यामुळे अशा परवानाधारकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांचे वाहन जप्त करण्याची मागणी महेश कदम यांनी केली आहे.

या संदर्भात अजूनही अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही, पण असे काही आढळून आल्यास अशा प्रकरच्या परवानाची चौकशी केली जातील आणि दोषी आढळ्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

– दशरथ वागुले, परिवहन अधिकारी, वसई