वसईतील घरांना सर्वेक्षणाच्या नावाखाली वाढीव घरपट्टी; आमदार राजेश पाटील यांचा विधानसभेत आरोप

वसई विरार शहरात १ लाख ४२ हजार इतक्या व्यावसायिक मालमत्ता आहेत. यापैकी अनेकांनी बेकायदेशीरपणे वाढीव बांधकामे केली आहेत. गाळ्यांमध्ये, गोदामात पोटमाळे काढून त्याचा व्यावसायिक वापर केला जात आहे. अनेक मालमत्तांनी कमी क्षेत्रफळाला कर आकारणी झाल्यानंतर वाढीव बांधकामे केली आहेत. यामुळे पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर वाढीसाठी वसई विरार महापालिकेकडून प्रथमच शहरातील व्यावसायिक मालमत्तांचे जीआयएस या प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. प्रथमच पालिकेकडून अशा प्रकारचे सर्वेक्षण केले जात आहे. हे काम मेसेर्स सीई इन्फो सिस्टीम लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणासाठी ३५ जणांची १७ पथके तयार करण्यात आली आहेत.

मात्र या सर्वेक्षणाच्या नावाखाली जुन्या ग्रामपंचायतीमधील घरांना वाढीव घरपट्टी आकारली जाते तसेच ती तोडण्याची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप बोईसरचे आमदार राजेश पाटील यांनी गुरूवारी विधानसभेत केला. पालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट आहे. ते मनमानी पध्दतीने असे सर्वेक्षण करत असून सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरत असल्याचा आरोप केला. सध्या सुरू असलेले हे सर्वेक्षण थांबवावे तसेच घरांना लावलेली वाढीव घरपट्टी रद्द करावी अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी यासदर्भातील माहिती तपासून पटलावर ठेवली जाईल, असे उत्तर सभागृहात दिले.

सर्वेक्षण केवळ व्यावसायिक बांधकामांचे- महापालिका

सध्या सुरू असलेले सर्वेक्षण हे केवळ वाणिज्यक आणि व्यावसायिक आस्थापनांनी केलेल्या वाढीव बांधकांमाचे केले जात असल्याचे पालिकेचे उपायुक्त (कर) गणेश शेटे यांनी सांगितले. रहिवाशी इमारती आणि घरांचे सर्वेक्षण केले जात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्या व्यावसायिकाने आणि उद्योजकाने वाढीव बांधकाम केले असेल त्याला ६ वर्षांची शास्ती लावून दंडाची आकारणी करण्यात येते. यासाठी २१ दिवसांची मुदतही देण्यात येते. कुणी लपवाछपवी करू नये यासाठी प्राप्तीकर भरताना सादर केलेली देयके तपासून बांधकाम कधी झालं याची खातरजमा करण्यात येत आहे. मालमत्तेची डिजिटल स्वरूपातील छायाचित्रे  जिओ-टॅगिंग, अंतर्गत व बाह्य मोजमाप आणि त्यांचे कार्पेट, बांधकाम क्षेत्र डिजिटल उपकरणाद्वारे मोजमाप केले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.