घरखरेदी ८०:२० योजनेतील फायदे-तोटे

घरखरेदीवर ग्राहकाला विकासक विविध प्रकारच्या योजना देऊ करीत आहे. त्यापैकीच ८०:२० ही योजना. या योजनेचे फायदे आणि तोटे यांविषयी..
मागील तीन वर्षांमध्ये घरखरेदीवर विकासक विविध प्रकारच्या योजना देऊ करीत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे सामान्य माणसासाठी घरखरेदी अधिकच आकर्षक बनली आहे. यातील सर्वाधिक आकर्षक बाब म्हणजे खरेदीदार डाऊन पेमेंट करतो आणि उर्वरित रक्कम प्रत्यक्ष ताबा मिळाल्यानंतर देऊ शकतो. याला प्रामुख्याने ८०:२० योजना असे म्हटले जाते. उदाहरणार्थ अपार्टमेंटची किंमत जर ५० लाख रुपये असेल तर खरेदीदाराने १० लाख रुपये सुरुवातीला देणे गरजेचे असून, उर्वरित ४० लाख रुपये प्रत्यक्ष ताबा मिळाल्यानंतर देणे अपेक्षित असते.
बांधकाम सुरू असलेल्या एखाद्या अपार्टमेंटची खरेदी करताना बांधकामाच्या प्रगतीनुसार साधारणपणे अशा प्रकारे ठरावीक कालावधीने पैसे दिले जातात.  ८०:२० योजनेंतर्गत बांधकाम कालावधीत कोणत्याही प्रकारची पेमेंट्स केली जात नाहीत. जेव्हा अपार्टमेंटचा ताबा दिला जाईल तेव्हा एकरकमी पसे भरून ताबा घेता येईल.
फायदे
बांधकामाच्या कालावधीदरम्यान खरेदीदाराला  काढलेल्या कर्जावर व्याज देण्याचा ताण सहन करावा लागतो, त्यातून या योजनेमुळे सवलत मिळते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर जे भाडेतत्त्वावर राहतात त्यांना मासिक भाडय़ाबरोबरच कर्जाचे हप्तेही भरावे लागणार नाहीत. यामुळे निश्चितच काही लोकांसाठी नवीन घर खरेदी सहजशक्य होईल.
८०:२० योजनेचा दुसरा फायदा हा की, बांधकामास विकासकाकडून विलंब झाला तरी ८० टक्के रक्कम देणे बाकी असल्याने ते खरेदीदारास फायद्याचे ठरते. साहजिकच शक्य तितक्या लवकर हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा तो प्रयत्न करतो. विकासकाकडून जर ८०:२० योजना येत असेल तर संबंधित प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होण्याचा विश्वास त्याला आहे, असे त्यातून प्रतीत होते.
वरवर जरी ही योजना आकर्षक दिसत असली तरी संभाव्य खरेदीदारांनी किंमत तसेच संबंधित धोके याबाबत काही पलू विचारात घेणे आवश्यक असते.
टप्प्याटप्प्याने व्याज देणे बंद होणे हा खरेदीदाराकरता सहज फायदा असतो. ८०:२० योजनेंतर्गत खरेदी केलेली अपार्टमेंट्स ही या योजनेव्यतिरिक्त केलेल्या खरेदीच्या तुलनेत अधिक महाग असू शकतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर ५० लाख रुपये किमतीचे अपार्टमेंट ८०:२० योजनेंतर्गत खरेदी करण्याऐवजी जर बांधकामादरम्यान टप्प्याटप्प्याने हप्ते देऊ केले तर ४५ लाख रुपयांपर्यंत उपलब्ध होऊ शकेल.
धोके  
विकासक ही ८०:२० योजना दोन प्रकारे सादर करू शकतो.
* प्रॉपर्टी बुक करण्यावेळी तो २० टक्के पेमेंट स्वीकारू शकतो आणि उर्वरित ताबा घेतेवेळी खरेदीदाराकडून मिळवू शकतो. यात कोणत्याही प्रकारच्या आíथक संस्थांची गुंतवणूक नसते.
* तो एखाद्या बँक / हाउसिंग फायनान्स कंपनी (एचएफसी) कडून खरेदीदाराकरता कर्जाची सुविधा उपलब्ध करू शकतो आणि याचे वाटप बांधकामाच्या प्रगतीवर अवलंबून असते. विकासक खरेदीदाराच्या वतीने व्याज भरतो.
* तो बँक / एचएफसीकडून खरेदीदाराला कर्ज मिळवून देऊ शकतो. ज्याचे वाटप सुरुवातीला केले जाते आणि तो खरेदीदाराच्या वतीने व्याजाचे वाटप करतो. पण आता आरबीआयने या पर्यायास मंजुरी नाकारली आहे.
जर विकासक दुसरी पद्धती अवलंबत असेल तर खरेदीदाराने पुढील गोष्टींचा विचार करावा.
* विकासकाला जे पसे देण्यासाठी खरेदीदाराने कर्ज घेतले आहे ते भरण्याची जबाबदारी खरेदीदाराची आहे. जर विकासकाने मासिक व्याज किंवा हप्ते भरले नाहीत तर खरेदीदाराला ते भरावे लागतील. विकासकाने पेमेंट देण्यात विलंब केला तर त्याचा विपरीत परिणाम खरेदीदाराच्या पेमेंटच्या इतिहासावर आणि क्रेडिट रेटिंगवर होतो.
* खरेदीदार, विकासक आणि आíथक संस्था यामध्ये झालेल्या करारात विकासकाने किती कालावधीपर्यंत व्याज भरावे हे नमूद केलेले असते. जर करारामध्ये विशिष्ट कालावधी नमूद केला असेल तर तो कालावधी संपल्यावर खरेदीदाराला व्याज द्यावे लागेल. मग त्याला प्रॉपर्टी हातात आलेली असो अथवा नसो, हप्ते द्यावेच लागतात.
जर खरेदीदार सतर्क असेल आणि या ८०:२० योजनेतील धोके त्याने ओळखले तर प्रॉपर्टी खरेदी करताना चांगल्या मार्गाने याचे व्यवस्थापन करता येईल.