सरत्या वर्षांत राज्यात लक्षात राहणाऱ्या घटनांमध्ये यंदा दहावी-बारावीचा घटलेला निकाल आणि सर्व स्तरांवरील प्रवेशप्रक्रियेतील गोंधळाचा समावेश आवर्जून करायला हवा. तोंडी परीक्षा बंद केल्यामुळे यंदा राज्यमंडळाचा दहावीचा निकाल मोठय़ा प्रमाणावर घटला. परिणामी नामांकित महाविद्यालयांमध्ये अकरावी प्रवेशाची संधी राज्यमंडळाच्या अनेक विद्यार्थ्यांच्या हातून निसटली. प्रवेशाची चढाओढ पाहून शिक्षण विभागाने महाविद्यालयांना प्रवेश क्षमता वाढवून दिली. या अनुषंगाने तोंडी परीक्षा बंद करण्याच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठली आणि अखेरीस २०२० सालच्या परीक्षांपासून विभागाला पुन्हा तोंडी परीक्षा सुरू कराव्या लागल्या. अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या राज्याच्या प्रवेश परीक्षेच्या पर्सेटाइल मूल्यांकनावरून वाद निर्माण झाला. यंदाच्या प्रवेशप्रक्रियेत त्यावर काहीच तोडगा निघाला नाही. मात्र पुढील वर्षांसाठी काही बदल करण्याची वेळ प्राधिकारणावर आली.
यंदापासून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी आणि मराठा समाजासाठी आरक्षण देण्यास सुरुवात झाली. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील गोंधळ, त्यावरील न्यायालयीन खटले यांमुळे सर्व प्रवेशप्रक्रिया लांबल्या. यात खुल्या गटातील जागा समाविष्ट केल्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचे पाऊल उचलले. आरक्षणाच्या गोंधळात भर म्हणून प्रवेश नियमन प्राधिकरण राबवत असलेल्या प्रवेशप्रक्रियेला तांत्रिक अडचणींचे ग्रहण लागले. एक टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर सर्व प्रक्रिया रद्द करून ती पुन्हा नव्याने घेण्याची वेळ प्राधिकरणावर आली. बहुतेक अभ्यासक्रमांच्या मे-जूनमध्ये सुरू झालेल्या प्रवेशप्रक्रिया अगदी ऑक्टोबपर्यंत सुरू होत्या. विधि पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेशप्रक्रिया तर नोव्हेंबपर्यंत चालली. प्रवेशप्रक्रियेतील गोंधळामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या वाटय़ाला मनस्ताप आला.