23 February 2018

News Flash

काश्मीरप्रश्नी जनरेटाही गरजेचाच

पाकिस्तान वा कोणत्याही देशाबरोबर युद्ध करावयाचे की नाही

अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नाचे गांभीर्य

कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती

‘आयुष्मान’ कोण होणार?

५ लाख रुपयांच्या आरोग्य विमा योजनेचे ‘गिफ्ट’ मोदी सरकारने जनतेला दिले, असाही दावा केला गेला.

अधिकारी विरुद्ध लोकप्रतिनिधी : एक सत्तासंघर्ष

अलीकडील काळात काही निवडक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या वारंवार होताहेत, असं दिसून आलं आहे

ईशान्य भारतातील सत्तेची समीकरणे

मेघालयातील विधानसभेच्या ६० जागांपैकी ५५ जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत

राज्यातील डावा – आंबेडकरवादी प्रवाह

डॉ. आंबेडकरांनी आपला वैचारिक वारसा महात्मा फुले यांच्याशी जोडलेला होता.

माओवाद – जंगलातून शहराकडे

गेल्या सात वर्षांत माओवाद्यांच्या हिंसाचारात घट झाली हे खरे आहे.

बौद्धिक संपदा हक्कांचा उलटा प्रवास

महान शास्त्रज्ञ आयझॅक न्यूटनचं एक प्रसिद्ध वचन आहे.

कर्नाटकी प्रचार कानडा!

कर्नाटकातील भ्रष्ट सरकार हटवा, असाच संदेश मोदी यांनी दिला.

त्रिपुरात डाव्यांना थेट उजव्यांचे आव्हान

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व भाजप यांच्यात थेट संघर्ष असलेले पहिले राज्य म्हणजे त्रिपुरा.

मालदीवमधील संकट आणि भारताची भूमिका

सध्या हिंद महासागरात चीन आणि भारत यांच्यात वर्चस्व राखण्यासाठी रस्सीखेच चालू आहे.

‘डॉक्टर झालो हाच आमचा आजार!’

‘घरी आई-वडील उतारवयाला आले असून त्यांच्या औषधोपचाराचा खर्च वाढला आहे.

शाळेला पर्याय : गृहशाला!

आम्ही स्नेहसाठी तिसरीची क्रमिक पुस्तके विकत घेऊन घरातच त्याची ‘शाळा’ घ्यायला सुरुवात केली.

दलित उद्योजक : गरिबी आणि धोरणे

उद्योगधंद्यांची गणना २०१३ मध्ये झाली होती.

दीडपट किमान आधारभूत किमतीचे मृगजळ

अंमलबजावणी करता येणार नाहीत अशा घोषणा देण्यात भाजपचा हातखंडा आहे.

मूलनिवासी : येथे आणि तेथे!

‘आदिवासी’ हे मूलनिवासी आहेत असा सिद्धांत ब्रिटिशांनी येथे मांडला.

संदर्भहीन, ध्येयहीन..

सरकारचा अर्थसंकल्प नापास झाला.

अनुसूचित जातीजमातींच्या वाटय़ाला निराशाच

सरकार ही तरतूद वाढवत नाही, ही तक्रार जुनीच आहे.

ग्रामीण दिलासा, पण शहरी उपेक्षा!

चलनवाढ, तूट व मागणीचा दबाव..

घोषणा आणि केवळ घोषणाच

मध्यमवर्गीय किंवा शहरी नागरिकांना लाभापासून वंचित ठेवले आहे. 

अंमलबजावणी अवघड..

घर खरेदीदारांचे काय?

भोपळय़ाएवढय़ा अपेक्षांनंतर हाती आला रायआवळाच!

अखेर राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असला की काय काय होऊ शकते, हे अर्थसंकल्पातून पुन्हा दिसले.

‘बंधपत्रित’ सेवा सर्वांच्या फायद्याची

डॉक्टर तयार करण्याच्या यादीत महाराष्ट्र हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

वाढती बेकारी आणि निवृत्तीचे वय

सरकारच्या सातत्यपूर्ण चुकांमुळे सुशिक्षित बेकारांचे थवे राष्ट्राच्या पदरी पडले आहेत.