आरोपीच्या पिंजऱ्यात आपणच!

महाविद्यालयीन विद्यार्थी मराठी या विषयाऐवजी हिंदीची निवड करीत असल्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत कसे वाढत गेले, याची मुंबईतील आकडेवारीसह बातमी ‘लोकसत्ता’ने २२ मे रोजी दिली होती. त्या संदर्भातील हे टिपण, सन २००२ पासूनच्या अनास्थेचा वेध घेणारे आणि ‘मराठी भाषा धोरणा’ची आठवणही पुन्हा एकदा करून देणारे..

अकरावी-बारावीच्या स्तरावर पूर्वी अभ्यासविषय निवडताना मुले मातृभाषेची  निवड करत होती. इंग्रजी इथे अनिवार्यच असल्याने तिने प्रथम भाषेचे स्थान घेतले आणि मातृभाषा द्वितीय स्थानावर आल्याखेरीज त्यांना विदेशी भाषांचे पर्याय उपलब्ध करून दिले गेले. महाविद्यालयांमध्ये फ्रेंच, जपानी अशा विदेशी भाषा निवडणारी मुले हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकी असायची. शिक्षणाच्या क्षेत्रातल्या जीवघेण्या स्पर्धेमुळे मार्काचे महत्त्व इतके वाढले की हाच एक मुद्दा पालकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा झाला ‘मराठीत मार्क मिळत नाहीत’ असा एक समज मराठी भाषकांनी करून घेतला आहे; किंबहुना दीर्घकाळ तसाच प्रचारही सुरू आहे. या प्रचाराला बळी पडून पालक वर्ग मोठय़ा प्रमाणावर अन्य भाषांचे पर्याय निवडू लागला.

इथे मला पुलंचा एक किस्सा आठवतो.. पु. ल. देशपांडे एका महाविद्यालयात प्रमुख पाहुणे म्हणून गेले होते. त्यांनी समोर बसलेल्या तरुण मुलांना ज्ञानेश्वरांबद्दल प्रश्न विचारला. श्रोत्यांमध्ये एका मुलाने उत्तर दिले, ‘‘ज्ञानेश्वर आम्हाला दहाच मार्काना आहेत.’’ तेव्हा पुलं उत्तरले, ‘‘ज्ञानेश्वर मार्काना नसतात, ते जीवनाकरिता असतात.’’ समांतरपणे असे म्हणता येईल की, आपली भाषा आपल्या आयुष्याकरिता असते. ती त्या-त्या समाजाच्या सांस्कृतिक-ऐतिहासिक संचितांशी जोडलेली असते. समाजातल्या सर्व वर्गापर्यंत हे संचित मातृभाषेच्या माध्यमातून पोहोचते. हा एकमेकांना दृढपणे जोडून ठेवणारा धागा तोडून टाकून आपण काही गमावतो आहोत, हा विचार आज केला जात नाही.

आमच्या शिक्षण व्यवस्थेतील ही सर्वात मोठी त्रुटी आहे. धडाधड मातृभाषेवर फुली मारून पालकांनी शालेय पातळीवर मुलांकरिता इंग्रजी माध्यमाची निवड करायला सुरुवात केली. मुले मराठीपासून शालेय स्तरावरच तुटत गेली. जिथे जाणीवपूर्वक हे नाते जपले गेले तिथे ते राहिले, पण हे प्रमाण अगदीच नगण्य! मातृभाषेचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे, याविषयीची जाणीव मुलांच्या मनात रुजवण्यात महाराष्ट्रातला मराठी भाषक पालक अपयशी ठरला.

नव्वदीच्या दशकात आणि नंतर आपल्या जीवनशैलीत मोठे बदल झाले. शिक्षणासंदर्भात बोलायचे झाले तर इंग्रजी शाळा, कॉन्व्हेंट्स यांचे पेव तर फुटलेले होतेच, पण भरीस भर म्हणजे इंटरनॅशनल, वर्ल्ड स्कूल यांची संख्या महाराष्ट्रात वाढतच गेली. या शाळांमध्ये मराठी केवळ नावालाच! तिथे प्रस्थ फॉरिन लँग्वेजेसचे! तिथला मराठीचा स्तर जेमतेमच! अशा शाळांमधील मराठी आणि महाविद्यालयीन स्तरावरची मराठी यांच्यात मग केवढे तरी अंतर पडत जाते. दुसऱ्या बाजूला जगाची दारे ठोठावायला निघालेल्या या पिढीला आपली भाषा कुचकामी वाटते. ‘मराठी टक्का हिंदीकडे वळतो आहे’ ही चर्चा चांगलीच तापली आहे; पण ‘मराठी भाषेची निवड करणारे विद्यार्थी अकरावी-बारावीच्या स्तरावर कमी होतायत’, या विषयाचे समग्र पलू तपासले तर पाहिजेत. त्याकरिता पार शालेय स्तरांपर्यंत जाऊनच विचार करावा लागेल. आमचा प्राध्यापकवर्गही त्यांच्या- त्यांच्या आखीव-रेखीव चौकटीत मग्न असतो, ज्येष्ठ-कनिष्ठ महाविद्यालयातील मराठीच्या प्राध्यापकांना शालेय स्तरावर होणाऱ्या मराठी शाळांच्या पडझडीचे सोयरसुतक नसते.

२००२ साली कनिष्ठ महाविद्यालयातील मराठीवर जोरदार वार झाला, तो ‘आयटी’चा! प्रादेशिक भाषांसमोर पर्याय म्हणून ‘आयटी’ला उभे करण्यात आले. आपली भाषा सोडून आयटीकडे धावणाऱ्यांमध्ये मराठी भाषक पालक अग्रस्थानी होते. मराठीचा उपयोग काय? असा प्रश्न ते विचारू लागले. अधिक फी भरून ते ‘आयटी’चा पर्याय निवडू लागले. शासकीय स्तरावर मराठीची नाकेबंदी करण्याचा हा प्रयत्न आपल्याला हाणून पाडता आला नाही. मला आठवते, तेव्हा ‘हद्दपारीच्या वाटेवरील मराठी’ ही पुस्तिका ‘अनुष्टुभ’ने प्रकाशित केली होती. मराठीप्रेमी चळवळ्या कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनाने चांगलेच मूळ धरले होते. आझाद मदानात मराठीसाठी प्राध्यापक एकत्र आले होते.

आज मराठीची दुरवस्था झाली असताना कुणी एकत्र यायला तयार नाहीत. या अर्थाने ‘आयटी विरुद्ध मराठी’चे सन २००२ मधले आंदोलन ऐतिहासिकच म्हणायला हवे. ‘आयटी’च्या सहज उपलब्ध असलेल्या पर्यायाने मराठी घेणारी मुले आपल्याकडे वळवली. ‘माहिती तंत्रज्ञानासमोर मातृभाषा निरुपयोगी’ हे आपल्या समाजाने सिद्ध केले. तो निर्णय नंतर बदललेल्या शासनाने मागील पानावरून पुढे चालू ठेवला. माहिती तंत्रज्ञान हा (कोणत्याही) भाषेला पर्याय असू शकत नाही. जगण्याकरिता आपल्या भाषेचा भरभक्कम आधार लागतो, हे भान आपण विसरत चाललो. त्यामुळे उच्चशिक्षणातील आणि शालेय शिक्षणातील मराठी आपण हद्दपार करत चाललो आहोत, हे आजचे रोखठोक वास्तव आहे. त्यात महाविद्यालयीन विश्वात फ्रेंच, जपानी, जर्मन या विदेशी भाषांनी आज मराठीचा अवकाश वेगाने गिळंकृत करायला सुरुवात केली आहे.

हा वेग इतका मोठा आहे की त्या वेगासमोर मराठी बापुडवाणी होऊन उभी आहे. खरे तर स्वतंत्र कोस्रेसमधून मुले विदेश भाषा शिकू शकतात. त्या-त्या भाषांच्या इथल्या वाणिज्य-दूतावासांमधून (कॉन्सुलेट्समधून) असे प्रयत्नही होतात, खेरीज त्या-त्या भाषांच्या जाणकारांकडून विदेशी भाषांचे खासगी वर्गही जोरात चालतात. मग मराठीसमोर पर्याय म्हणून या बाजाराच्या भाषा उभ्या करण्याची आम्हाला गरज होती का?

पण मराठीचे उच्चशिक्षणातील स्थान लयाला जात असताना पूर्वीच्या शासनाकडून काही घडलेले नाही आणि आता तर आशेला जागा नाही अशी स्थिती आहे. आपल्या भाषेच्या रक्षणाकरिता शासकीय पातळीवर ठाम पावले उचलली जाणे गरजेचे आहे, तिच्या हितासाठी काही निर्णायक भूमिका घेणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्यच आहे; पण त्याकरिता राज्याने भाषाधोरण निश्चित केले पाहिजे, जे गेली दहा वर्षे अधांतरी लोंबकळते आहे. ‘कोत्तापल्ले समिती’ आणि नंतर ‘सदानंद मोरे समिती’ यांनी तयार केलेल्या या धोरणाचे पुढे काय झाले? या भाषाधोरणात शिक्षणातील मराठीविषयीच्या कोणत्या तरतुदी आहेत?

राज्यातील पाचशेपेक्षा जास्त मराठी शाळा आज अडचणीत आहेत. कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर मराठी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घसरते आहे. ती घसरत असताना ज्येष्ठ महाविद्यालयातले मराठी विभाग सुखरूप राहतील का? आणि पदवी स्तरावरच मराठी धोक्यात आल्यावर पदव्युत्तर स्तरावरील मराठीचे अस्तित्व कसे टिकवायचे? एके काळी वाणिज्य शाखेतही पदवी स्तरावर मराठीचा पर्याय उपलब्ध होता. आज तो संपला आहे. अन्य शाखांमध्ये मराठीचे अस्तित्व जेमतेम कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरांपर्यंतच आहे, तेही आज धोक्यात आले असताना उच्चशिक्षणातील मराठीचे भवितव्य अंधारात आहे हे स्पष्टच आहे.

‘मागणी तसा पुरवठा’ हा अर्थशास्त्राचा नियम आहे; पण भाषेच्या बाबतीत या नियमाला अनुसरून राज्यकर्त्यांनी पावले उचलण्याची गरज नाही. हिंदीच्या माथ्यावर खापर फोडून उपयोग काय? या राज्याची राजभाषा शिक्षणात जगली तरच ती ज्ञानभाषा म्हणून जगेल याचे भान राज्यकर्त्यांना उरलेले नाही आणि समाजाला याविषयीची चाडच नाही. आरोपीच्या पिंजऱ्यात कुणाकुणाला उभे करणार?

लेखिका मराठीच्या प्राध्यापक आणि मराठी अभ्यास केंद्राच्या उपाध्यक्षा आहेत.

ई-मेल   veenasanekar2018@gmail.com