मुंबईत एका बाजूला संकल्पना उद्यानाचे स्वप्न फुलविले जात आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसेच्या नगरसेवकांनी आपापल्या मतदारसंघातील उद्याने विकसित करण्यासाठी निधीसाठी विनवण्या करूनही त्यांना पुरेसा निधी देण्यात येत नाही. परिणामी अनेक उद्यानांची पुरती वाट लागलेली दिसते. तुटलेली खेळणी, मोडलेली आसने, गायब झालेली हिरवळ, सुकलेले वृक्ष, माजलेले रान, बंद पडलेली कारंजी, कचऱ्याचे साम्राज्य, जुगाराचे अड्डे, समाजकंटकांचा वावर, बेपत्ता सुरक्षारक्षक, जागेवर नसलेले माळी असेच चित्र मुंबईमधील अनेक भागातील छोटय़ा-मोठय़ा उद्यानांमध्ये पाहावयास मिळत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना क्षणभराच्या विरंगुळ्यासाठी व मोकळा श्वास घेण्यासाठी मुंबईत एकही जागा नाही, या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या कबुलीतूनच, शिवसेनेने ‘काय करून दाखवले’ ते स्पष्ट होते. मुंबईतील उद्यानांची वाट लावून दाखविणाऱ्या शिवसेनेकडून रेसकोर्सवरील थीम पार्कचा विकास होऊ शकत नाही, असेही मनसे, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. भायखळा येथील जिजामाता उद्यानाचा विकास आजपर्यंत करू शकले नाहीत, सिंगापूरच्या धर्तीवर बर्ड पार्कची शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची संकल्पना जे आजपर्यंत अमलात आणू शकले नाहीत ते रेसकोर्सवर मोकळा श्वास कसा निर्माण करणार, असा सवाल पालिकेतील विरोधी पक्षनेते ज्ञानराज निकम यांनी केला. मुंबईमध्ये महापालिकेची तब्बल २६४ उद्याने आहेत. यापैकी २१८ उद्यानांची देखभाल महापालिका स्वत:च करते. उर्वरित ४६ उद्याने देखभालीसाठी खासगी संस्थांना देण्यात आली असून पालिका देखभाल करीत असलेल्या उद्यानांच्या तुलनेत खासगी संस्थांच्या ताब्यातील उद्यानांची अवस्था चांगली आहे. महापालिका देखभाल करीत असलेल्या १५८ उद्यानांमध्ये खासगी सुरक्षा रक्षक नेमण्यात आले आहेत. परंतु बहुतांश उद्यानांमध्ये कंत्राटदाराचे सुरक्षारक्षक जागेवरच नसतात. त्यामुळे अनेक उद्याने जुगाराचे अड्डे बनले आहेत. विद्युतपुरवठा नसल्यामुळे अनेक उद्याने रात्री अंधारात हरवतात. त्यावेळी तेथे समाजकंटकांचा वावर असतो. काही ठिकाणी मद्यपींनी अड्डेच थाटले असून मद्याचे प्याले रिचवत ते धांगडधिंगाणा घालत असतात. संख्येने कमी असलेले सुरक्षा रक्षक त्याकडे कानाडोळा करीत आहेत. तर काही उद्यानांतील सुरक्षारक्षकच समाजकंटकांबरोबर मद्याच्या पाटर्य़ा झोडताना आढळतात. मुंबईच्या विकास योजना आराखडय़ामध्ये उद्यानांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांपैकी अनेक भूखंड पालिकेच्या ताब्यात आलेले नाही. त्याची आकडेवारी दस्तुरखुद्द पालिकेकडेही उपलब्ध नाही. आरक्षण असलेले भूखंडासाठी जमीन मालकामार्फत पालिकेवर खरेदी सूचना बजावण्यात येते. खरेदी सूचना बजावल्यानंतर एक वर्षांच्या कालावधीत त्या प्रस्तावास पालिका सभागृहाची मंजुरी मिळाली नाही तर तो भूखंड जमीन मालकास मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
अंधेरी येथील लिंक रोड
कुंभारवाडा
गोराई, बोरिवली पश्चिम
गोराई, बोरिवली पश्चिम
चेंबूर कॅम्प
मालाड, मार्वे रोड
