‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे डेप्युटी असोसिएट एडिटर उदित मिश्रा यांच्याद्वारे संचालित दि ओमिद्यार नेटवर्क इंडियासह इंडियन एक्स्प्रेसद्वारे प्रस्तुत आयई थिंक मायग्रेशनच्या आठव्या आवृत्तीत त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी विषयाकडे केवळ धर्मादाय दृष्टीने पाहण्यापेक्षा त्यावर सर्वंकष चर्चा केली. विकासाच्या प्रवाहात एकही भारतीय मागे राहायला नको, कारण हा त्यांचा हक्क आहे. हे स्वप्न खरे करण्यासाठी कल्याणकारी योजना शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचतील याची दक्षता घेणे, हा महत्त्वाचा पैलू आहे. ई-श्रम या असंघटित कामगारांच्या राष्ट्रीय डेटाबेसने आठ महिन्यांतच २८ कोटी असंघटित कामगारांची नोंदणी केलेली आहे. ई-श्रमचा एक मुख्य उद्देश विपत्तींच्या दरम्यान असुरक्षित कामगारवर्गास सामाजिक सुरक्षा लाभ आणि मदत देऊ करणे हा आहे. ई-श्रम डेटाबेसमधील नोंदणीकृत किंवा असंघटित कामगारांच्या स्थायी व वर्तमान पत्त्याच्या रकान्यांची तुलना करून स्थलांतरितांचा शोध घेऊ शकतो. नाोंदणीकृत कामगारांना एसएमएस पाठविले आहेत आणि बदल झालेल्या नोकरी-व्यवसाय किंवा जनसांख्यिकीय तपशिलासह त्यांचा पत्त्याचा रकाना अद्ययावत करण्याची विनंती केली आहे. मासिक धान्य घेण्याच्या स्थानाच्या आधारे अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ योजनेसह ई-श्रम एकत्रित करण्याची प्रक्रिया करत आहोत. कामगारांचे ठिकाण हे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करण्यात अडथळा ठरू नयेत याची दक्षता घेण्यासाठी ई-श्रम डेटाबेसची राज्य सरकारे आणि त्यांच्या कामगार विभागांशी सांगड घालण्याची प्रक्रिया करत आहोत. दुसरी बाब म्हणजे, हा ई-श्रम मंच एपीआय-आधारित एकत्रीकरणाच्या माध्यमातून राज्य सरकारांना योग्य डेटा देऊ करेल. कामगारांचे मूळ राज्य आणि ते जेथे स्थलांतरित झाले आहेत त्या राज्यांच्या आधारे कामगाराचा डेटा देऊ करण्यात येईल. असंघटित कामगारांना वैश्विक खाते क्रमांक म्हणून विशेष ओळख दिलेली आहे. ई-श्रमच्या स्थितीविषयी चंदन कुमार: ई-श्रम डेटानुसार २७.५ कोटी कामगार आहेत. श्रम संघटनेने सामाजिक सुरक्षेचे नऊ निदर्शक ठरविले आहेत - वैद्यकीय लाभ, आजार, बेरोजगारी, म्हातारपण, कामावर असताना झालेली इजा, कुटुंब, मातृत्व, अवैधता आणि मागे राहिलेल्यांना मिळणारे लाभ. भारताने ईपीएफओ, ईएसआयसीच्या योजनांच्या माध्यमातून हे साध्य केले. सामाजिक सुरक्षा नकाशाबाबत दिव्या वर्मा: ई-श्रम खरोखर डेटा व अंदाज यामधील दरीकडे लक्ष वेधू इच्छिते. यात पुरोगामी वैशिष्टय़े आहेत आणि त्यांपैकी एक म्हणजे स्वयं-नोंदणी. आता कुणीही अनौपचारिक कामगार पुरावा किंवा रोजगार प्रमाणपत्र न देता आपण तसे असल्याचे जाहीर करू शकतो. प्रत्यक्ष क्षेत्रातील अनुभवांबाबत आशिफ शेख: ई-श्रम पोर्टलच्या माध्यमातून कामगारास सामाजिक सुरक्षा लाभांशी कसे जोडू शकतो? असे लक्षात आले आहे की हे पोर्टल सामाजिक सुरक्षा लाभ देऊ शकले तर कामगारांसाठी एक-खिडकी प्रणाली निर्माण करू शकेल. कार्यान्वित करण्यातील आव्हाने संजय अवस्थी: स्थलांतर प्रक्रियेच्या छिन्नविच्छिन्नतेवर मात करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मिलाफाचे ई-श्रम हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. या पोर्टलने ४०० हून अधिक व्यवसाय नोंदविले आहेत. ई-मतदान अधिकारांबाबत गोविंदराज एथीराज: महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो खासगी क्षेत्रासह अधिक सेवा, लाभ व डेटाबेस पॉइन्ट्सशी हे पोर्टल जोडणे. कुणाकडे कौशल्ये आहेत हे शोधून काढण्यासाठी या डेटाबेसचा उपयोग कसा करतो हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. काम करावयाच्या प्राथमिकता चंदन कुमार: ज्यांचा डेटा आहे अशा २७ कोटी कामगारांना काही द्यायचे आहे, तर ईएसआयसीपासून सुरुवात का करू नये. ई-श्रम श्रम कायदा सुधारणेशी जोडता येईल का? सरकारने आंतर-राज्यीय स्थलांतरित कामगाराचा सीमा पाचवरून दहावर नेली आहे. दिव्या वर्मा: उद्योग व मालकांसाठी त्यांच्या अनौपचारिक, अस्थायी, प्रासंगिक कामगारांना सहभागी करून घेणे अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. ई-श्रम नोंदणीच्या मार्गाने लाभ देऊ केल्याने श्रमाला विशिष्ट स्वरूप देण्यामध्ये फरक पडेल. आशिफ शेख: सध्या, व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा लाभांसाठी अनुरूप नाही आणि त्यांची संख्या हजारो आहे. हे पोर्टल असंघटित आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी एक-खिडकी प्रणाली असायला हवे. संजय अवस्थी: स्त्रियांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करा. जेथे स्थलांतरित कामगारांची संख्या जास्त आहे अशा राज्यांमधील कामगारांच्या असुरक्षिततांवर तोडगा काढा, विशेषकरून आंतरराज्यीय. खासगी क्षेत्रास सामील करून घ्या. भूपेंदर यादव, केंद्रीय मंत्री, श्रम व रोजगार, पर्यावरण, वने व हवामान बदल शिल्पा कुमार, पार्टनर, ओमिद्यार नेटवर्क इंडिया आपण या डेटाबेसवर उभारणी करू शकतो. डिजिटल दरी सांधण्यासाठी आपल्याला मध्यस्थांची गरज आहे. मग हा डेटाबेस अधिक सक्रिय होऊ शकेल आणि अंतर्दृष्टी देऊ शकेल. यामुळे योजना अधिक उत्तम प्रकारे राबविता येतील.
