फैजाबाद जिल्ह्य़ाचं नाव अयोध्या होणार, ही घोषणा केल्यापासून उत्तरेत शहरांच्या बारशासाठी मुहूर्ताची शोधाशोध सुरू झालीय. मुस्लीम नाव असलेलं प्रत्येक शहर ‘हिंदू’ करण्याची जणू चढाओढ लागलेली आहे. अलाहाबादचं प्रयागराज झालेलंच आहे. वास्तविक, उत्तराखंडात अनेक प्रयाग आहेत, तरीही नवं प्रयाग उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकारला हवंच आहे! आता ‘आग्रा’चं अगरवाल वा अग्रवाल करण्याची मागणी केली गेली आहे. खरं तर आग्रा मुस्लीम नाव नव्हे. अग्रेवण ही हिंदू ओळखच या शहराला आहे आणि तरीही आग्राचं नामकरण करायचं आहे. आग्राची ‘ताजमहाल’ ही ओळख पुसून टाकण्यासाठी होत असलेला हा खटाटोप. नवं नाव मिळाल्यानं आग्राला ‘बनियांचं शहर’ अशी ओळख मिळणार आहे का?.. उत्तर प्रदेशात एकापाठोपाठ एक शहरांची हिंदू नावं ठेवली जातील असं संगीत सिंह सोम या भाजपच्या आमदारानं जाहीरच करून टाकलंय. आमदार सोम मुझफ्फरनगर दंगलीतील आरोपी आहेत. त्याच मुझफ्फरनगरचं ‘लक्ष्मीनगर’ करायचं आहे. जोपर्यंत ‘लक्ष्मीनगर’ होत नाही, तोपर्यंत शांत बसणार नाही, असा पण सोम यांनी केलेला आहे. खरं तर उत्तर भारतात मुस्लीम नावाची शहरं, गावं, मोहल्ले, रस्ते, गल्ल्या इतक्या आहेत की, या सगळ्यांचं ‘हिंदू’ नामकरण करायचं तर योगी सरकारला पाच वर्ष अपुरी पडतील.. भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळातील ‘सदस्य’ मुरली मनोहर जोशी यांना प्रश्न विचारला गेला की, तुम्ही अलाहाबादवाले की प्रयागराजवाले?.. एकेकाळी जोशी अलाहाबादचे खासदार होते. ते मुरलेले संसदपटू. त्यांनी हा गुगली बरोबर तटवला. ते म्हणाले, ‘मी अलाहाबादचा खासदार राहिलो आहे आणि प्रयागराज एक्स्प्रेसने प्रवास करतो आहे’..
‘सकारात्मक ऊर्जा’
‘सीबीआय’मधला अंतर्गत वाद चव्हाटय़ावर आल्यापासून देशातल्या प्रमुख गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेचं हसं झालेलं आहे. मोदी सरकारनं ‘सीबीआय’ अधिकाऱ्यांचा वाद नीट न हाताळून विरोधकांच्या हाती कोलीत देऊ केलं. त्याबद्दल भाजपमध्ये नाराजी असली तरी उघडपणे बोलण्याची हिंमत कोणी करत नाही. एकानं मिश्कील प्रतिक्रिया दिली. त्याचं म्हणणं होतं, सीबीआय मुख्यालयासमोर सूचनावजा पाटी लावली पाहिजे.. आम्ही तुमची मदत करू शकत नाही. आमच्याकडे प्रकरणं घेऊन येऊ नका. आम्ही आमच्यातले वाद मिटवत आहोत ते मिटले की तुमच्या साह्य़ाला येऊ!.. ‘सीबीआय’ने महत्त्वाच्या गुन्ह्य़ांचा तपास करून गुन्हेगारांना शिक्षा मिळालीय आणि त्याबद्दल ‘सीबीआय’चं कौतुक झालंय असं कित्येक वर्षांत झालेलं नाही. आता तर ‘सीबीआय’ प्रकाशझोतात राहिलेलं आहे, ते संचालक आणि विशेष संचालक यांच्यातील सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या आरोप-प्रत्यारोपासाठी. ‘सीबीआय’ची बदनामी करणाऱ्या या प्रकरणाचा तिथल्या अधिकाऱ्यांवर मानसिक परिणाम झाला असं म्हणतात. अनेकांचं अवसान गळालं आहे. त्यांना नैतिक धैर्य देण्याची गरज ‘सीबीआय’ला वाटू लागली आहे. हे धैर्य श्री श्री रविशंकर यांच्याशिवाय आणखी कोण देऊ शकेल? ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’च्या तीन दिवसांच्या कार्यशाळेतून ‘सकारात्मक ऊर्जा’ अधिकाऱ्यांना मिळणार आहे. अगदी हंगामी संचालक ते फौजदार अशा दीडशे अधिकाऱ्यांना रविशंकर यांची शिकवण मिळेल. त्यातून कदाचित त्यांचा उत्साह वाढेल. मानसिक बळ मिळेल. ‘सीबीआय’मध्ये नवं आनंदी वातावरण तयार होईल. पण, प्रश्न असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीबीआय’ला ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ म्हटलं. या पोपटाला कितीही ‘सकारात्मक ऊर्जा’ दिली तरी तो पिंजरा सोडून जाणार आहे का?
नकोशी नोटबंदी
मोदी सरकारच्या नोटाबंदीला दोन वर्ष पूर्ण झाली, पण अर्थमंत्री अरुण जेटली वगळता भाजपमधल्या एकाही वरिष्ठ नेत्याला वा मंत्र्याला त्याची आठवण झाली नाही. जेटलींनी मात्र ब्लॉग लिहून मोदींच्या निर्णयाची पाठराखण केली. त्यातही काळा पैसा, बनावट पैसा, दहशतवादाला आळा या मोदींच्या भाषणातील सर्वच राष्ट्रवादी मुद्दय़ाचा विसर पडलेला दिसला. उद्या, सोमवारी छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या भाजपप्रणीत राज्यात सत्ताधारी पक्षाकडून अख्ख्या प्रचारात नोटाबंदीचा उल्लेखही झाला नाही हे विशेष! दोन वर्षांपूर्वी तावातावाने नोटाबंदीचं समर्थन करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांसाठी आता हा प्रचाराचा मुद्दा राहिलेला नाही. कोणी कितीही नाकारलं तरी निवडणुकीत रोखीच्या व्यवहारांची किंमत प्रत्येक पुढाऱ्याला माहिती असते. त्याला भाजपचे पुढारी अपवाद कसे असतील? त्यामुळं भाजपची नोटाबंदीच्या युक्तिवादाची लढाई फक्त हॅशटॅगपुरती सीमित राहिलेली आहे. ‘करप्टकाँग्रेसफीअर्सडेमो’ अशी हॅशटॅग तयार करून भाजपने काँग्रेसविरोधात ट्विटरवर लुटुपुटुची लढाई केली. त्याला काँग्रेसवाल्यांनी ‘नोटबंदीकीदूसरीबरसी’ अशा हॅशटॅगने उत्तर दिलं. महिनाअखेर होणाऱ्या मध्य प्रदेशमधल्या निवडणुकीत नोटाबंदीचा विषय काँग्रेसला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाशी जोडता आला आहे. राजस्थानमध्ये तर काँग्रेसचाच वरचष्मा असल्याचं मानलं जातं. त्यामुळं नोटाबंदीचा मुद्दा काँग्रेससाठी अजूनही उपयुक्त आहे. नोटाबंदीच्या विरोधात काँग्रेसच्या नेत्यांनी दिल्लीत संसद मार्गावरून मोर्चाही काढलेला होता. राहुल गांधींनी सीबीआय मुख्यालयावरील मोर्चाचं नेतृत्व केल्यापासून काँग्रेसची मंडळी आंदोलनाच्या पवित्र्यात गेलेली दिसतात. भाजपला नोटाबंदीचा विषय नकोसा झालाय, पण काँग्रेसला त्याचा किती फायदा झाला, हे मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये सत्तापालट झाला तरच कळेल.
पोलिसांची डोकेदुखी
दिल्ली पोलिसांसाठी दिवाळी डोकेदुखी झालेली होती. दिल्लीभर तब्बल दहा हजार पोलीस तैनात केलेले होते. त्यांचं काम एकच, फटाके उडवणाऱ्यांना अटकाव करायचा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळं दिल्लीत फक्त हरित फटाके उडवायलाच परवनगी होती आणि तेही रात्री आठ ते दहा याच वेळेत. पण, दिल्लीकरांनी न्यायालयाचा आदेश फारसा मनावर घेतला नाही. एरवीही दिल्लीकर स्वत:च्या मर्जीचा बादशाह असतो. कारला हात लावला म्हणून छातीत गोळी घालणारे महाभाग दिल्लीत पाहायला मिळतात. अशा दिल्लीकरांना वठणीवर आणण्यासाठी पोलिसांचा फौजफाटा कसा उपयोगी पडेल? पोलिसांची पर्वा न करता लोकांनी हवेतलं प्रदूषण वाढवलं. दोन तासांची मुदतही ते सोयिस्करपणे विसरून गेले. लोक फटाके फोडत राहिले आणि पोलीस त्यांच्यामागून धावत राहिले. काही सुज्ञ नागरिकांनी १०० नंबरवर फोन करून पोलिसांकडं तक्रारीही केल्या. दोन दिवसांत १५०० तक्रारी पोलिसांकडे गेल्या. जिथून तक्रारी आल्या तिथं पोलिसांची फौज पाठवली गेली. काही पोलिसांच्या हाताला लागले, काही पळून गेले. जे सापडले त्यांना रात्र कोठडीत काढावी लागली. दुसऱ्या दिवशी सगळे जामिनावर सुटले, पण त्यांच्या आनंदावर मात्र पाणी फेरलं गेलं. पेटलेली शेतं, वाहनांचा धूर आणि फटाक्यांचं प्रदूषण या तिन्ही गोष्टींमुळं दिवाळीत दिल्लीची घातक हवा अतिघातक होत राहिली..
– दिल्लीवाला