वैद्यकीय सेवांच्या प्रमाणीकरणासाठी आणि त्याद्वारे या क्षेत्रातील दुकानदारीला आळा घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ किंवा ‘महाराष्ट्र चिकित्सालयीन आस्थापना कायद्या’चा मसुदा तज्ज्ञांच्या चर्चेनंतरच तयार झाला असून तो पुरेसा सुधारित असल्यामुळे त्यावर यापुढील विधानसभेतही सत्वर चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करणारे टिपण..
भारतातील बहुतांश डॉक्टर खासगी क्षेत्रात आहेत; महाराष्ट्रात तर ९० टक्क्यांहून अधिक डॉक्टर खासगी व्यवसाय करतात. भारतातीलही अनेक खासगी डॉक्टर अतिशय निष्णात आहेत. पण भारतात, महाराष्ट्रात खासगी आरोग्य-सेवेचे प्रमाणीकरण झालेले नाही. त्यामुळे रुग्णांना बऱ्याचदा दर्जेदार सेवा सुयोग्य दरात मिळत नाही. डॉक्टरांच्या संघटना किंवा सरकार यापकी कोणीच दर्जा राखण्याचे, तसेच वैद्यकीय नीतीतत्त्वे पाळण्याचे बंधन रुग्णालये, डॉक्टर यांच्यावर घालू शकले नाही. मात्र या खासगी सेवांचे प्रमाणीकरण करण्याची सरकारलाही आता गरज वाटू लागली आहे, कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना अशा योजनांमार्फत सरकार शेकडो कोटी रुपये दरवर्षी खासगी रुग्णालयांना देत असताना या आस्थापना देत असलेल्या सेवेचा दर्जा व त्याचे दर यांचे प्रमाणीकरण न झाल्याने सरकारचे खूप पसे वाया जातात. या व इतर कारणांमुळे केंद्र सरकारने २०११ मध्ये ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट-२०१०’ (सीईए-२०१०) आणला. तो महाराष्ट्रात लागू नाही कारण महाराष्ट्रात ‘बॉम्बे नìसग होम रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट १९४९’ (बीएनएचआरए) असा (नाममात्र) कायदा १९४९ पासून खासगी रुग्णालयांना लागू आहे. हा कालबाह्य़ कायदा रद्द करूनच केंद्र सरकारचा कायदा महाराष्ट्रात आणता येईल किंवा नवा कायदा आणावा लागेल.
केंद्र सरकारचा २०११चा कायदा
या सीईए-२०१० मध्ये काही महत्त्वाच्या उणिवा आहेत. उदा. डॉक्टर व रुग्ण दोघांचे हितसंबंध राखण्याचा त्यात काही प्रयत्न असला तरी नोकरशाहीचा वरचष्मा आहे. तो दूर करण्यासाठी ठोस सूचना करण्याऐवजी डॉक्टर संघटनांनी या कायद्याला आंधळेपणाने, चुकीच्या पायावर विरोध केला. ‘जन आरोग्य अभियान’ने मात्र या उणिवा दूर करून ‘महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ असा नवा कायदा राज्य सरकारने आणावा यासाठी चळवळ उभारली. शेवटी सरकारने ही मागणी मान्य करून अशा कायद्याचा मसुदा बनवण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमली. तिच्यात शासकीय अधिकारी व डॉक्टरांच्या प्रतिनिधींत सामाजिक संघटनांचा एक प्रतिनिधी (डॉ. अनंत फडके) होता. समितीने जून २०१४ मध्ये सादर केलेला मसुदा म्हणजे ९० टक्के शब्दश: सीईए-२०१० आहे; त्यात फक्त १० टक्के बदल केले आहेत. या बदललेल्या तरतुदींकडे वळण्याआधी हे लक्षात घ्यायला हवे की डॉक्टरांना अकारण त्रास होणार नाही, त्यांचे वैध हितसंबंध सांभाळले जावेत, यासाठी मुळातच सीईए-२०१० मध्ये काही तरतुदी आहेत. उदा. फक्त एक फॉर्म भरला (तोही ऑनलाइन भरण्याची तरतूद आहे) की कोणतीही चौकशी, तपासणी न होता १० दिवसांत आपोआप, एका वर्षांसाठीचे तात्पुरते रजिस्ट्रेशन मिळेल. या फॉर्ममध्ये डॉक्टरने दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या दवाखान्याची, रुग्णालयाची परिस्थिती आहे ना, नियमावलीतील किमान अटींची पूर्तता केली आहे ना याची खातरजमा संबंधित अधिकाऱ्याने केल्यावर पाच वर्षांसाठी ‘पर्मनंट’ रजिस्ट्रेशन मिळणार आहे. डॉक्टरना पूर्वसूचना दिल्याशिवाय त्यांच्या दवाखाना/ रुग्णालयाला अधिकारी तपासणीसाठी भेट देऊ शकणार नाहीत. तपासणी केल्यावर कमतरता आढळल्यास त्या लेखी स्वरूपात डॉक्टरना दिल्या पाहिजेत, कमतरता सुधारण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे व आपला निर्णय कारणासह लिहून कळवला पाहिजे अशीही तरतूद आहे. रुग्णालयात दर खाटेमागे किमान किती जागा असावी, किमान कोणती उपकरणे, सोयीसुविधा असाव्यात हे या कायद्यात दिलेले नाही, तर हे व इतर मानके ठरवण्यासाठी समित्या नेमण्याची तरतूद आहे. या समित्यांमध्ये ‘आयएमए’ व डॉक्टर्सच्या इतर संघटनांचे प्रतिनिधी असतील. तसेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या राज्य-कौन्सिल्समध्ये फक्त सरकारी अधिकाऱ्यांचा नाही तर मान्यताप्राप्त पॅथीजच्या कौन्सिलांचे डॉक्टर प्रतिनिधी तसेच त्यांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी अशा खासगी डॉक्टरांच्या आठ प्रतिनिधींचा समावेश आहे. थोडक्यात डॉक्टर-प्रतिनिधींना या कायद्यात सर्व पातळ्यांवर स्थान दिले आहे.
रुग्णांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह गोष्टी म्हणजे सर्व पॅथीजचे दवाखाने, रुग्णालये यासोबत पॅथॉलॉजी लॅबोरेटऱ्या, सोनोग्राफी, क्ष-किरण निदान केंद्रांपासून मसाज केंद्रे या सर्वाना तसेच सरकारी रुग्णालयांनाही (मिलिटरी सोडून) तो लागू आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या ‘राष्ट्रीय’ व ‘राज्य-कौन्सिल’ या दोघांमध्ये ग्राहक व महिला संघटनेच्या प्रत्येकी एका प्रतिनिधीचा समावेश आहे. वैद्यकीय आस्थापनांनी आकारायचे दर हे सरकारने ठरवून दिलेल्या मर्यादेतच हवेत, हे दर वैद्यकीय आस्थापनात नोटीस बोर्डवर लावायचे तसेच सरकारने नेमलेल्या समित्यांनी बनवलेल्या ‘शास्त्रीय उपचार मार्गदíशकां’प्रमाणेच उपचार करायचे बंधन २०१३ मध्ये संमत झालेल्या नियमावलीत आहे.
राज्यातील मसुद्याचे वेगळेपण
वर उल्लेखिलेल्या तज्ज्ञ समितीने बनवलेल्या ‘महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट बिल २०१४’च्या मसुद्यात याशिवाय खालील सुधारित तरतुदी आहेत- या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य व जिल्हा पातळीवर खास अधिकाऱ्याची नेमणूक होईल. त्यामुळे हा कायदा कागदावर न राहता त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होईल. स्थानिक, जिल्हा नोंदणी अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरोधात डॉक्टर, रुग्ण यांना अपील करण्यासाठी एक बहु-हितसंबंधी जिल्हा-समिती असेल. तिच्यात शासकीय अधिकाऱ्यांसह डॉक्टर, रुग्ण/ग्राहक यांचेही प्रतिनिधी असतीले. (केंद्रीय कायद्यानुसार असे अपील करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर समिती नसल्याने चंद्रपूरपासून चिपळूणपर्यंत कोणाही डॉक्टरला एखाद्या निर्णयाबाबत तक्रार करण्यासाठी थेट ‘राज्य-कौन्सिल’कडे मुंबईलाच जावे लागेल.) या दोन्ही सुधारणा ‘जन आरोग्य अभियान’ने सुचवल्या व लावून धरल्या होत्या. या जिल्हा-समितीचा अध्यक्ष कलेक्टर नसावा तर निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश वा समकक्ष न्यायालयीन व्यक्ती असावी असे ‘जन आरोग्य अभियान’चे म्हणणे आहे,कारण एक तर कलेक्टरवरील इतर जबाबदाऱ्यांमुळे अनेक महिने बठकही होणार नाही.
रुग्ण-हक्कांचा या मसुद्यात समावेश हवा; हे रुग्णांचे हक्क रुग्णालयात फलकांवर ठळकपणे लिहिलेले असावेत यासाठी ‘जन आरोग्य अभियान’ने यशस्वीपणे आग्रह धरला. रुग्णालयाने ज्या सेवा-सुविधा देण्याचा दावा नोंदणी करताना केला असेल त्या या रुग्णालयात मिळत नाहीत असा अनुभव आल्यास रुग्णाला तक्रार करता येईल, अशी तरतूदही या मसुद्यात आहे. रुग्णालयात डीलक्स, सुपर डीलक्स खोल्या वगळता उरलेल्या खाटांसाठी प्रमाणित दराने बिल आकारावे ही ‘जन आरोग्य अभियान’ची मागणी मात्र मान्य झाली नाही. मात्र रुग्णालयाचे प्रातिनिधिक दर बोर्डावर लावण्याच्या तरतुदीचा व हे दरपत्रक रुग्णाला उपलब्ध असण्याची तरतूद या मसुद्यात आहे.
‘इमर्जन्सी’मध्ये रुग्ण आल्यास त्या-त्या रुग्णालयातील उपलब्ध मनुष्यबळ व सुविधा यांच्या मर्यादेत पण ‘रुग्णाची स्थिती स्थिर होईपर्यंत तातडीचे उपाय’ करण्याचे बंधन केंद्रीय कायद्यात आहे. पण उदा. हृदयविकाराचा झटका आलेला रुग्ण आल्यास ते बंधन पाळणे बहुसंख्य दवाखान्यांना शक्य नाही. त्यांनी तसा प्रयत्न केला तर उलट रुग्णाचे नुकसान होईल. त्यामुळे फक्त तातडीचे प्रथमोपचार करायचे एवढेच बंधन या मसुद्यात आहे. नोंदणी न करणे वा नियमांचे उल्लंघन करणे यासाठीचा दंड केंद्रीय कायद्याच्या मानाने या मसुद्यात निम्मा ते एकपंचमांश आहे.
‘शास्त्रीय उपचार मार्गदíशकां’प्रमाणेच उपचार करायचे बंधन या मसुद्यात आहे. त्यात ‘आयएमए’ने सक्रिय सहभाग घ्यायला हवा. म्हणजे या मार्गदíशका केवळ कॉर्पोरेट रुग्णालयांनाच सोयीच्या अशा बनणार नाहीत. शास्त्रीय पद्धतीने प्रमाणित दर्जाची सेवा देऊ पाहणाऱ्या डॉक्टरांना या तरतुदीपासून धोका होणार नाही, उलट मदत होईल. कारण वरवरची सजावट, देखावा, खोटा गोडबोलेपणा, ‘कट प्रॅक्टिस’ असे निरनिराळे अवैध मार्ग वापरून आज अनेक डॉक्टर रुग्णांना फसवतात. असे न करणाऱ्या डॉक्टरांना त्यांच्याशी स्पर्धा करणे अवघड जाते.
केंद्रीय कायद्यापेक्षा अनेक बाबतीत सरस असलेला कायदा महाराष्ट्रात येऊ घातला आहे. हे विधेयक येत्या अधिवेशनात पारित केले जाईल असे व तज्ज्ञ-समितीने बनवलेल्या मसुद्यात काही अहितकारक बदल होणार नाहीत अशी आशा आहे. आयएमएचे व इतर डॉक्टर-प्रतिनिधी या तज्ज्ञ समितीत होते. त्यामुळे या सुधारित मसुद्याच्या विधेयकाला डॉक्टर्सच्या संघटना विरोध करणार नाहीत अशी अपेक्षा करणे चूक ठरेल का?
डॉ. अनंत फडके
लेखक ‘जन आरोग्य अभियान’शी संबंधित आहेत.
ईमेल : anant.phadke@gmail.com)