शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा व्हायची असेल तर त्यांनी बाजाराभिमुख शेती केली पाहिजे हे उघड आहे. ‘बाजाराभिमुख’ म्हणजे बाजारात ज्या उत्पादनाला मागणी आहे त्या शेतीमालाचे उत्पादन करणे. अर्थात असे करण्याचे स्वातंत्र्य दोन गोष्टींमुळे येते. एक म्हणजे पाण्याची उपलब्धता आणि दुसरे म्हणजे शेताला बाजारपेठेशी जोडणारे रस्ते. पावसावर अवलंबून असलेल्या पारंपरिक धान्यशेतीऐवजी जास्त नफा देणाऱ्या भाजीपाला, फळे यांच्याकडे वळायचे तर पाणी हवेच. पण फक्त पिकवून उपयोग नाही. विकणे तेव्हाच शक्य होते, जेव्हा शेतीमाल जवळच्या बाजारापर्यंत नेता येईल असे रस्ते तयार असतात.
नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील हणपाडा नावाचे आदिवासी गाव. या भागातील सर्व शेती पावसावर अवलंबून. शेतीतील पिकेदेखील पारंपरिकच- म्हणजे भात, नागली, वरई अशी. गाव दुष्काळी होते. स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होत होते. पण या गावात एका स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने गावातील तरुणांना रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारे सर्व प्रशिक्षण देण्यात आले. आणि या योजनेची गावात प्रभावी अंमलबजावणी झाली. गावात शेततळी झाली, पाणलोटाची कामे झाली, विहिरींचे पाणी वाढले, मजुरीमुळे लोकांची क्रयशक्ती वाढली आणि लोकांनी पीकपालट केला. फळबाग लागवड झाली, ऊस लावला, भुईमूग लावला. मोटारगाडी जाईल असे रस्तेसुद्धा रोजगार हमी योजनेतूनच झाले आणि शेतकरी नाशिकच्या बाजारापर्यंत पोहोचू लागले.
रोजगार हमीमुळे झपाट्याने झालेल्या विकासाचे हणपाडा हे केवळ एक उदाहरण. महाराष्ट्रात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. पण याच आदिवासी भागात पावसाळ्यात कोरडवाहू शेती करून, हिवाळ्यात स्थलांतर करून, उन्हाळ्यात टँकरवर अवलंबून राहावे लागणारी गावे आहेत. तेथील तरुणांसाठी रोजगार हमीच्या कामांचे नियोजन करून मनरेगाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केले. सुरुवातीला कामे निघाली पण कामाचे पैसेच लोकांना मिळाले नाहीत. आता मागणी असूनही नवीन कामे निघत नाहीत. यामागच्या कारणाची चौकशी केली असता, ‘शासनाच्या वेबसाइटवर ज्या ठिकाणी काम सुरू झाल्याच्या नोंदी आहेत तिथे प्रत्यक्षात कामेच दिसत नाहीत’- असे सांगण्यात आले. मग ‘जिथे नोंद आहे तिथे कामे दिसत नाहीत’ यावरून पुढलाही निष्कर्ष काढला गेला की इथे अनियमितता (भ्रष्टाचार?) झाला आहे. म्हणून या गावांमधली ‘मनरेगा’ पूर्णत: बंद झाली. विकासापासून गाव वंचित राहिले.
पण खरोखरच भ्रष्टाचार झाला होता का?
‘अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरले तर भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणता येते’ अशी समजूत असते. त्यात तथ्य नसते असे नाही. पण तंत्रज्ञान कोणत्या परिस्थितीत वापरले जाते आहे, हे पाहणेसुद्धा गरजेचे असते. आज अगदी गरीब लोक सोडले तर बहुतेक लोकांच्या हातात आपल्याला मोबाइल दिसतो. असे जरी असले तरी, महाराष्ट्रातील सर्व गावे आणि गावांतील सर्व जागा या इंटरनेटने जोडल्या गेल्या आहेत, हा समज अतिशय चुकीचा आहे. आणि नेमक्या याच समजामुळे न घडलेल्या भ्रष्टाचाराचा फटका महाराष्ट्रातील अनेक गावांच्या विकासाला बसतो आहे.
होते काय की, मनरेगाचे काम जिथे सुरू असते तिथे अनेक ठिकाणी, अनेक वेळा तर दिवसभर इंटरनेटसाठी ‘रेंज’च नसते. नियमाप्रमाणे कामावरील लोकांची उपस्थिती ही त्याच दिवशी शासकीय वेबसाइटवर नोंदवली जाणे आवश्यक असते. पण रेंज नसेल तर नोंद कशी होणार? ज्या दिवशी नोंद होणार तो दिवस आणि वेळदेखील आपोआपच नोंदवली जाते. मग यावर उपाय म्हणून जिथे रेंज आहे तिथे – म्हणजे जवळपासच्या टेकडीवर किंवा जवळच्या मुख्य रस्त्यालगत जाऊन, सर्व लोकांच्या उपस्थितीची नोंद केली जाते. ही अशी नोंद जिथून केली जाते त्या ठिकाणच्या जीपीएस लोकेशनची नोंददेखील शासनाच्या वेबसाइटवर होते. म्हणजे शासनदरबारी मनरेगाची कामेदेखील याच ठिकाणी चालू आहेत असे नोंदले जाते. आणि प्रत्यक्षात जेव्हा पाहणी होते तेव्हा तिथे कामे आढळत नाहीत! कशी आढळणार? मग निष्कर्ष निघतो की हा सर्व भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळे, झालेल्या कामाचेही पैसे दिले जात नाहीत. कामे ठप्प होतात. गावचा विकास ठप्प होतो.
हे घडते याची दोन कारणे. एक तर मनरेगामधून किती मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचा विकास साधला गेला आहे हे लक्षात न घेता त्यातील भ्रष्टाचाराचीच चर्चा अधिक झाली आहे. त्यामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून भ्रष्टाचार कमी कसा करता येईल यावर लक्ष केंद्रित झाले. दुसरे कारण म्हणजे तंत्रज्ञान अत्याधुनिक आहे; पण ते जिथे वापरणार आहोत तेथील परिस्थिती काय याचा विचार न करता ते वापरले गेले. ज्या ठिकाणी रेंज नाही त्या ठिकाणचे लोक, जिथे रेंज आहे तिथे येऊनच नोंद करणार हा ‘कॉमन सेन्स’ शासकीय यंत्रणेने दाखवायला हवा. किंवा अशा ठिकाणी पूर्वीप्रमाणे हजेरीपुस्तिकेत कामावर आलेल्या लोकांची झालेली (ऑफलाइन) नोंद ही तांत्रिक अपवाद म्हणून मान्य केली पाहिजे.
जिथे तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरेशी नाही, अशा ‘दुर्गम’ भागातल्या या पार्श्वभूमीवर शहरांमध्ये चाललेल्या वा झालेल्या कामांत काय घडत आहे? शहरात (‘मनरेगा’सारख्या योजनेविना, कंत्राटदारांमार्फत) जेव्हा मोठे अनेक पदरी रस्ते होतात, उड्डाणपूल होतात तेव्हा भ्रष्टाचाराचे प्रमाण किती मोठे असेल याची आपण कल्पना करू शकतो. पण भ्रष्टाचार लक्षात आल्याने उड्डाणपुलाचे काम बंद झाले आहे, रस्त्यांचे काम बंद झाले आहे असे कधी घडले आहे का? खरे तर ज्या शहरी कामांच्या निविदाच शेकडो, हजारो कोटींच्या असतात (आणि तरीही नियोजित खर्चापेक्षा अधिक खर्च अनेकदा होतच असतो), तिथे भ्रष्टाचाराचा अवकाश किती तरी मोठा असतो. अशा ठिकाणी त्यावर प्रतिबंध घालणारे उपाय जास्त प्रभावीपणे योजले जाणे आवश्यक असते. पण शहरांमधले हे बहुपदरी रस्ते, उड्डाणपूल म्हणजे विकासाची अशी प्रतीके बनले आहेत की त्यातील भ्रष्टाचार हा काही मोठा संवेदनशील मुद्दा ठरत नाही. एवढेच नाही तर अशा कामांमधल्या मोठ्या चुका (दोन उड्डाणपूल एकमेकांना जोडलेच न जाणे, उड्डाणपुलाची दरवर्षी पावसाळ्यात दुरुस्ती करावी लागणे, उड्डाणपूल बांधून झाल्यावर काही वर्षांतच पाडावा लागणे) हा सार्वजनिक निधीचा अपव्यय – म्हणजे भ्रष्टाचार- नाही?
इथे मुद्दा निराळा आहे. तंत्रज्ञानाने काही कामे सुलभ होतात हे एरवी खरे असले तरी, ते कोठे लागू होते आणि कोठे नाही याचे धोरणात्मक तारतम्य हवे. आधार कार्ड मिळाले याचे अनेक फायदे मिळत आहेत. परंतु आता आधार कार्डाचे नूतनीकरण, बँक खात्याशी ते जोडून ‘केवायसी’ करणे या सर्व बाबतींत ‘वीज असणे आणि इंटरनेट असणे’ हे गृहीत धरले जात आहे. बँकांसारख्या संस्थांना या जोडण्या नसल्याचे गृहीत धरून पर्यायी सोय करता तरी येते; पण जिथे ‘सुविधा अजिबात नसलेल्या ठिकाणी सुविधा निर्माण करणे’ हाच उद्देश आहे, अशा ‘मनरेगा’च्या कामांना हाच न्याय कसा लागू पडणार? तिथे सरसकटीकरण टाळायलाच हवे. हे तारतम्य न ठेवल्यामुळे ‘मनरेगा’च्या आणि इतरही शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये अडचणी उद्भवल्या आहेत, हे मुळात मान्य करणे गरजेचे आहे.
मनरेगासारख्या समाजातील सर्वात तळातील लोकांच्या हातात पैसा देणारी आणि ग्रामीण विकास साधण्याची मोठी क्षमता असणारी योजना चुकीच्या दृष्टिकोनाने आणि चुकीच्या तंत्रज्ञानाने रखडवली जात राहील. अनेक गावे विकासापासून वंचित राहातात. तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ शकत नाही अशी परिस्थिती हा खरा अडथळा असल्याचे मान्यच न करता आपले आग्रह रेटत राहाणे आणि विकासाची संधी नाकारणे, हाही गरिबांच्या डोळ्याने पाहिल्यास ‘भ्रष्टाचार’ ठरेल.
अश्विनी कुलकर्णी, संस्थापक, प्रगती अभियान.
pragati.abhiyan@gmail.com