मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी पार पाडताना मी पाच बाबींना प्राधान्य दिले आहे. त्यात नागरीकरणाचे आव्हान, पाणीटंचाई दूर करण्याचे आव्हान, कोरडवाहू शेतीचा प्रश्न, प्रादेशिक असमतोल दूर करणे आणि शिक्षणाची गुणवत्तावाढ यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र हे लोकसंख्या आणि आकारमानाच्या दृष्टीने जगातील अनेक देशांपेक्षा मोठे असलेले एक राज्य आहे. तेथे एक भौगोलिक विविधता आहे. खनिज संपत्ती आणि पाणी उपलब्धता कमी आहे. तरीही बौद्धिक संपदेच्या जोरावर आर्थिक विकास दराचे उद्दिष्ट गाठता येईलच आणि आर्थिक महाशक्तीही होता येईल. सध्या वैश्विक मंदीचे वातावरण असून नवीन रोजगारनिर्मिती सोडाच, पण आहे त्या नोकऱ्या टिकतील अशीही शाश्वती नाही. त्यामुळे संख्यात्मक विकासाचे उद्दिष्ट आपण गाठले तरी गुणात्मक विकास साधलेला नाही. प्राथमिक व उच्चशिक्षणाचा दर्जा समाधानकारक नाही. ज्ञानाधिष्ठित अर्थकारणाची कास धरताना नवसंकल्पनांचे केंद्र अमेरिका, जपानकडून आता चीनकडे सरकले आहे. त्यामध्ये आपण कुठेही नाही. ही धोक्याची घंटा आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण आपण पूर्णपणे खासगी क्षेत्राकडे सोपविले आहे. हे बरोबर नाही. इतर राज्यांमध्ये सरकारच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे जाळे तालुका पातळीपर्यंत विस्तारले आहे. महाराष्ट्रात मात्र आपण प्राथमिक शाळांवर भर दिला असून आता माध्यमिक शाळाही शासनाकडून उभाराव्या लागतील.
शिक्षणक्षेत्रात बहुतांश संस्थाचालक राजकारणी असल्याने त्यांच्या दबावामुळे भरमसाठ डीएड महाविद्यालये आणि कायम विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न आदी निर्माण झाले. कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा चालविण्याचे प्रतिज्ञापत्र शासनाला देऊनही काही वर्षांनी हे संस्थाचालक अनुदानाची मागणी करू लागले. राजकीय दबावामुळे नाइलाजाने ‘कायम’ हा शब्द काढून टाकण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. मात्र अनुदानासाठी पात्र ठरण्यासाठी निकषांचा आग्रह सरकारने धरला आहे. डी.एड्. महाविद्यालयांचाही असाच प्रश्न आहे. आपल्याकडे शिक्षकांच्या नऊ हजार नोकऱ्या या महाविद्यालयांमध्ये जागा मात्र ९० हजार आहेत. केंद्र सरकारची भोपाळ येथील शिखर संस्था या महाविद्यालयांना परवानगी देते. गरज नसताना अनेक पटींनी अधिक शिक्षकांची निर्मिती आपण करीत आहोत. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांबाबतही तेच झाले आहे. मराठवाडय़ात ४० टक्के तर राज्यात ३० टक्के अभियांत्रिकीच्या जागा रिक्त असताना नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव माझ्याकडे आले. एवढय़ा जागांची आपल्याला खरोखरच गरज आहे का?
केवळ उच्च शिक्षणच नव्हे तर प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्याची गरज आहे. हे काम केवळ सरकारचे नाही, तर पालक, शिक्षक, प्रसिद्धीमाध्यमे आणि समाजातील सर्व घटकांची त्यासाठी साथ हवी. सर्वानीच शैक्षणिक क्षेत्रातील मूलगामी बदलांसाठी आग्रह धरायला हवा. राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याचा विचार करताना सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मी उच्चशिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना काही बाबींची माहिती संकलित करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. आयआयटी, आयआयएमसारख्या मानांकित संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची संख्या किती आहे, याचा विचार करण्यात येईल. सर्व बाबींची माहिती घेतल्यावर बदलांचे व उपाययोजनांचे स्वरूप निश्चित करण्यात येईल.
राज्यातील बहुसंख्य जनता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असून त्यामुळे सहकार क्षेत्र फोफावले. या क्षेत्राचा विकास झाला, पण ज्ञानाधिष्ठित अर्थकारणासाठी तो पुरेसा नाही. सहकार चळवळीसाठी फारशी गुणवत्ता लागत नाही. त्यातून पुढारी होता येते व अर्थप्राप्तीही होते. सरकार नवीन नोकऱ्या निर्माण करू शकत नाही. त्या निर्माण करण्याची जबाबदारी खासगी क्षेत्रावरच आहे. खासगी क्षेत्रामध्ये केवळ गुणवत्तेचाच विचार प्राधान्याने केला जातो. पण कमी गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे आव्हानही आपल्यापुढे आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधून बाहेर पडलेल्या ८० टक्के अभियंत्यांना नोकरी दिल्यावर त्यांना पुन्हा प्रशिक्षण देण्याची वेळ खासगी कंपन्यांवर येते.
राज्यातील शिक्षणक्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी काही उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. ब्रिटिश कौन्सिलच्या सहकार्याने मुख्याध्यापक, शिक्षक आदींना इंग्रजी भाषेचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यांच्यामार्फत हे प्रशिक्षण प्रत्येक शिक्षकापर्यंत पोचविले जाईल. नेट-सेट किंवा पीएचडीची अट प्राध्यापकांना असताना या शैक्षणिक पात्रतेचे उमेदवार मिळत नाहीत, या कारणावरून १९९१ मध्ये ही पात्रता नसलेल्यांनाही नोकऱ्या देण्यात आल्या. त्यांच्याबाबतचा प्रश्न निर्माण झाला होता व प्राध्यापकांचा संपही झाला. सरकारवर बराच दबाव येऊनही गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड करण्यात आली नाही.
अमेरिकेत विद्यापीठांचे पतनिर्धारण केले जाते, त्यामुळे तेथील विद्यापीठांच्या गुणवत्तेचे मोजमाप होते व ती वाढविण्यावर भर दिला जातो. आपल्याकडे ‘नॅक’चे पतमानांकन सक्तीचे करण्यात आले असले तरी त्यातून अजून फारसे काही साध्य झालेले दिसत नाही. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविली नाही, तर आपण २१व्या शतकाचे आव्हान पेलू शकणार नाही. अभियांत्रिकीमध्ये आपल्याला नावीन्यपूर्ण उत्पादन घडविण्यामध्ये यश का मिळत नाही? जगभरात वापरले जाईल असे नवीन सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आपण यशस्वी होत नाही. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मोबाइल, संगणकाचे सुटे भाग, सिलीकॉन चीप आदींच्या निर्मिती क्षेत्रात आपण कुठेही नाही. एखाद्या राष्ट्राने र्निबध घातले, तर आपली अतिशय अडचण होऊ शकते. चुकीच्या राजकीय निर्णयांचा फटका दीर्घकाळ जनतेला भोगावे लागतात. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक नको, अशी भूमिका जनता सरकारच्या काळात घेण्यात आली होती. त्यामुळे आयबीएमसारख्या कंपन्यांनी आपले उत्पादन भारताबाहेर करण्याचे ठरविले. सिलीकॉन चीपचा आराखडा भारतीयांकडून केला जातो, मात्र उत्पादन परदेशांमध्ये होते. केंद्र सरकारने १० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देऊ केले, तरीही कोणतीही कंपनी भारतात येण्यास अजून तयार झालेली नाही. प्राथमिक शिक्षणातून इंग्रजी हद्दपार करण्याचा तत्कालीन मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांचा निर्णयही तसाच होता.
आपल्याला आता मागे राहून चालणार नाही. नाहीतर अन्य राज्ये आणि देश प्रगतीच्या वाटेवर पुढे निघून जातील. आपल्याला मानाचे स्थान मिळणार नाही. ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेची निर्मिती हाच आता एकमेव मार्ग राहिला आहे.
आपल्याकडे शिक्षकांच्या नऊ हजार नोकऱ्या, मात्र या महाविद्यालयांमध्ये जागा ९० हजार आहेत. केंद्र सरकारची भोपाळ येथील शिखर संस्था या महाविद्यालयांना परवानगी देते. गरज नसताना अनेक पटींनी अधिक शिक्षकांची निर्मिती आपण करीत आहोत. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांबाबतही तेच झाले आहे. मराठवाडय़ात ४० टक्के तर राज्यात ३० टक्के अभियांत्रिकीच्या जागा रिक्त असताना नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव माझ्याकडे आले. एवढय़ा जागांची आपल्याला खरोखरच गरज आहे का?
शिक्षणक्षेत्रातील ‘वर्णाश्रम’ मोडीत काढा
देशात अणुऊर्जा, अवकाश यांसारख्या क्षेत्रांत निर्माण झालेले तंत्रज्ञान हे ‘रिव्हर्स इंजिनीअरिंग’ तत्त्वावर विकसित झाले. भौतिकशास्त्रातून एम. एस्सी. झालेल्यांना एखाद्या यंत्राच्या विज्ञानाबद्दल विचारले तर ते वैज्ञानिक तत्त्व सांगतील पण त्यावर आधारित संयंत्र तयार करून देणे त्यांना शक्य होणार नाही. चांगले तरुण वैज्ञानिक मिळत नाहीत अशी अणुऊर्जा क्षेत्रातील वरिष्ठ मंडळी तक्रार करत असतात. कारण बहुतांश विद्यापीठांत शिक्षण चालते, संशोधन मात्र नाही अशी परिस्थिती आहे. उच्च शिक्षणात शिकवणे-संशोधन, त्यावर आधारित तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष उपयोग या गोष्टी व्हायला हव्यात. पण आपल्याकडे सगळ्या गोष्टी कप्पाबंद आहेत, एक प्रकारची ‘वर्णाश्रम’ व्यवस्था तयार झाली आहे. आपल्याकडे शिक्षणाच्या क्षेत्रात काही मूलभूत चुका होत आहेत. संशोधन-तंत्रज्ञान-उद्योग यांची सरमिसळ झाली पाहिजे, तिन्ही क्षेत्रांचा एकमेकांशी सतत संबंध हवा. शिक्षणाबाबत सर्वागीण-व्यापक विचार संपला आहे व तोच आणण्याची आता गरज आहे. आज आपण स्थित्यंतराच्या स्थितीत आहोत. जगभरात आता ज्ञानाधारित अर्थकारण सुरू झाले आहे. त्यादृष्टीने आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची तयारी करायला हवी. आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यबळ आहे. ज्ञानाधारित अर्थकारणाचे पर्व ही आपल्यासाठी मोठी संधी ठरू शकते. तरुणांच्या आकांक्षा वाढत आहेत. प्रगतीची संधी त्यांना मिळाली नाही तर त्यामुळे येणाऱ्या विमनस्कतेमधून काय होईल याचा विचार न केलेलाच बरा. त्यामुळे इतक्या मोठय़ा लोकसंख्येच्या देशाला दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा.
डॉ. अनिल काकोडकर, ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ
सुधारणेची नव्हे, क्रांतीची गरज
शिक्षणाचा प्रश्न हा गहन आहे. तो केवळ शिक्षणतज्ज्ञांमुळे सुटणार नाही तर व्यवस्थापन तज्ज्ञ, उद्योजक अशा विविध क्षेत्रांतील लोकांच्या विचारमंथनातून शिक्षणाच्या प्रश्नावर उपाय सापडू शकेल. आज आपल्या शिक्षणासमोर तीन प्रमुख आव्हाने आहेत. पहिले आव्हान आहे ‘ई वर्ग आय’ म्हणजे – शिक्षणाचा विस्तार करणे (एक्सपान्शन)- ते करताना त्याचा दर्जा वाढवणे (एक्सलन्स) आणि ते सर्वसामावेशक असावे याची काळजी घेणे (इनक्लुजन). शिक्षणाचा प्रसार करताना त्याचा दर्जा राखणे आणि वाढवणे सोपे नाही. त्याचबरोबर समाजातील अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास वर्ग अशा ५० टक्के लोकांनाही सामावून घेतले पाहिजे. त्यांना वगळून देशाचा विकास होणार नाही. दुसरे आव्हान आहे ते शिक्षणातील गळती रोखण्याचे. आपल्याकडे १०० पैकी केवळ १३ विद्यार्थी उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचतात. जागतिक सरासरी २६ टक्के आहे. २०२० पर्यंत जागतिक सरासरी गाठायची तर सात वर्षांत देशात ५०० नवीन विद्यापीठे आणि ३३ हजार नवीन महाविद्यालये स्थापन करावी लागतील. ते काम सरकार एकटे करू शकणार नाही. तिसरे आव्हान आहे ते शिक्षणातील ‘लायसन्सराज’चे. शिक्षण क्षेत्रात आता सुधारणेने काम चालणार नाही तर क्रांतीची गरज आहे. या देशात शिक्षण संस्थेवर जवळपास १७ विविध यंत्रणांचे र्निबध आहेत. त्यामुळे केवळ भ्रष्टाचार बोकाळला आहे.
डॉ. शां. ब. मुजुमदार, संस्थापक व अध्यक्ष सिम्बायोसिस शिक्षण संकुल
चतुरस्र विद्यार्थी घडलाच नाही!
शिक्षणाचा प्रसार झाला असला तरी शिक्षणाने आपला मूळ हेतू साध्य केला काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपले सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक ऐश्वर्य राखेल आणि वाढवेल अशी पिढी भारतीय शिक्षणाने निर्माण व्हावी अशी लोकमान्य टिळकांची अपेक्षा होती. तर एखाद्या गोष्टीचे सप्रमाण विवेचन करू शकेल, सूक्ष्म निरीक्षणातून तयार झालेले स्वमत धीटपणे मांडून दिशादिग्दर्शन करेल असा विद्यार्थी शिक्षणातून घडला पाहिजे. पण आज तसे होताना दिसत नाही. शिक्षणामुळे लोकशाही जीवननिष्ठा, सहसंवेदना वाढावी, व्यक्तिमत्त्वाचा विकास व्हावा ही अपेक्षा असते. पण आज संवेदनाच हरपलेली आहे. सुशिक्षित वर्गात एकलकोंडेपणा वाढत आहे. उदासीनता वाढत आहे. अन्यायाविरोधात चीड दिसत नाही आणि कुणी अन्यायाविरोधात उभा राहिला तर व्यवस्था त्याला चिरडून टाकायचा प्रयत्न करते, असे चित्र सध्या दिसत आहे. परिवर्तन घडवण्यासाठी माणूस म्हणून ठामपणे उभे राहता येईल हे सामथ्र्य शिक्षणाने मिळाले पाहिजे. महाराष्ट्राचा आकार, लोकसंख्या इतकी मोठी आहे की आपल्याला राज्याची तुलना देशातील इतर राज्यांशी न करता जगातील इतर देशांशी करायला हवी. त्या दृष्टिकोणातून महाराष्ट्राच्या शिक्षणाचा विचार झाला पाहिजे. महाराष्ट्रातील लोक सुशिक्षित झाले. त्यातून ते सुरक्षित झाले आणि मग संकुचित झाले. त्यामुळे देशाच्या घटनेतील मूल्ये घटनेच्या पुस्तकातच हरवून गेली. राष्ट्रीय चारित्र्यच हरवून गेले. संघर्षांला घाबरणारी माणसे हे जग बदलू शकत नाहीत. ध्येयच नसेल तर केवळ सुशिक्षित होऊन काय उपयोग? जीवनशिक्षण म्हणून शिक्षण व्यवस्थेचा विचार होण्याची गरज आहे.
एकनाथ ठाकूर, अध्यक्ष, सारस्वत बँक
लो क स त्ता ऑ न ला इ न पा ह णी
शिक्षणावस्थेचा मतालेख..
शिक्षण हा कोणत्याही समाजाचा उत्कर्ष आणि भरभराटीचा पाया समजला जातो. सुशिक्षित समाजाबरोबरच संवेदनशील, सुसंस्कृत, सहृदयी आणि सक्षम समाज घडवण्यासाठीही शिक्षण आवश्यक आहे. मात्र, असे शिक्षण रूजवण्यासाठी तशीच शिक्षणव्यवस्थाही असायला हवी. भारतात आजघडीला जागोजाग दिसणाऱ्या शिक्षणसंस्था आणि शैक्षणिक संकुले पाहून या देशाची वाटचाल योग्य दिशेने चालल्याचा आभास होतो. मात्र, प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती विपरीत आहे. कुठे समाजाभिमुख शैक्षणिक अभ्यासक्रमांबाबतची उदासीनता तर कुठे उच्च शिक्षणाचा बाजार, कुठे शिक्षकांत कमी होत असलेली अध्यापन आसक्ती, तर कुठे शैक्षणिक सुविधांचा अभाव असे नाना मुद्दे सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेवर मोठ्ठे प्रश्नचिन्ह उभे करत आहेत. शिक्षणाच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी केला गेलेला इंग्रजीचा अट्टहास आणि त्याकारणाने होणारा मातृभाषेचा ऱ्हास हा मुद्दा तर समाजकारण ढवळत आहे. या सर्व मुद्यांचा ऊहापोह करण्यासाठी ‘लोकसत्ता’तर्फे ‘बदलता महाराष्ट्र’ या संकल्पनेअंतर्गत ‘शिक्षणात महाराष्ट्र कुठे?’ या दोन दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्राच्याच पाश्र्वभूमीवर ‘लोकसत्ता डॉट कॉम’च्यावतीने शिक्षणविषयक प्रश्नांवर ऑनलाइन सर्वेक्षणही घेण्यात आले. या सर्वेक्षणात शेकडोंच्या संख्येने ‘नेटिझन्स’नी आपली मते नोंदवली. या मतांचे हे आलेख म्हणजे समाजाला शिक्षणव्यवस्थेकडून असलेल्या अपेक्षाच आहेत.
पहिली ते बारावीपर्यंत देशस्तरावर एकच अभ्यासक्रम असावा का?
आपल्या पाल्याला इंग्रजी शाळेत
टाकताना उत्तम दर्जाच्या मराठी शाळा आजूबाजूला नाहीत, असं कारण दिलं जातं. ही सबब पटते का?
मातृभाषेतून शिकल्याने मुलं स्पर्धेत
मागे पडतील, ही भीती खरी आहे का?
पहिली ते बारावीपर्यंत देशस्तरावर एकच अभ्यासक्रम असावा का?
शिक्षणाचा दर्जा प्रशिक्षणापेक्षा
शिक्षकांच्या शिकवण्याच्या कळकळीतून उंचावतो, असे वाटतो का?
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी देशस्तरावरच सामायिक परीक्षा हव्या का?
चाकोरीबद्ध शिक्षणापेक्षा पर्यायी शिक्षण पद्धतीने गुणवत्तेचा दर्जा उंचावेल का?
उच्च शिक्षणाला ठरावीक विद्याशाखांच्या चाकोरीत बसवणं योग्य आहे का?