पाळेमुळे अजूनही घट्ट

१७ नोव्हेंबर २०१२ ते १७ नोव्हेंबर २०१३
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर शिवसेनेचे भवितव्य काय? शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर शिवसेनेत पडझड होणार का? मनसेकडे जाणारा ओघ वाढेल का? उद्धव ठाकरे हे बाळासाहेबांप्रमाणेच शिवसेनेवर पकड कायम ठेवतील का? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची चर्चा शिवसेनाप्रमुखांच्या अखेरच्या काळात सुरू असायची. आपल्या देशात व्यक्तिकेंद्रित किंवा व्यक्तिनिष्ठ राजकीय पक्षांमध्ये नेत्यांच्या निधनानंतर किंवा नेत्याच्या हयातीत पक्षाची शकले झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. शिवसेनेचाही त्याला अपवाद नाही. तामिळनाडूमध्ये सी. एन. अण्णादुराई यांनी द्रविड चळवळ उभारली आणि १९६७ मध्ये काँग्रेसची सद्दी संपवत मुख्यमंत्रिपद मिळविले. त्यांच्या मृत्यूनंतर एम. जी. रामचंद्रन आणि करुणानिधी यांच्यात पक्ष दुभंगला गेला. एम.जी.आर. यांच्या निधनानंतर त्यांची पत्नी जानकी आणि आताच्या मुख्यमंत्री जयललिता असे पक्षात दोन गट पडले. करुणानिधी यांच्या द्रमुकमध्ये स्टॅलिन आणि अलगिरी या दोन मुलांमध्ये नेतृत्वावरून स्पर्धा आहे. आंध्र प्रदेशात तेलगू देशमचे एन. टी. रामाराव यांच्या दुसऱ्या पत्नीची पक्षात लुडबुड वाढल्यावर जावई चंद्राबाबू नायडू यांनी तेलगू देशमची सूत्रे स्वत:कडे घेतली. बिजू पटनायक यांच्यानंतर नवीन पटनायक यांच्याकडे नेतृत्व कोणतीही कुरबुर न होता आल्याचा अपवाद वगळता साऱ्याच व्यक्तिकेंद्रित पक्षात फूट किंवा मतभेद झाले आहेत. प्रकाशसिंग बादल यांच्या अकाली दलातही मुलगा आणि पुतण्यात वाद झाला. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांच्याकडे पंतप्रधानपद सोपविण्यास काही काँग्रेस नेत्यांनी विरोध केला होता. त्यात राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांचा समावेश होता. शिवसेना म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांचा एकखांबी तंबू असला तरी शिवसेनेतही बाळासाहेबांच्या हयातीतही नेतृत्वाचा वाद झालाच होता. पक्षात कोंडी होत असल्याने राज ठाकरे यांनी वेगळा मार्ग पत्करला. देशात भाजप आणि कम्युनिस्ट पक्ष वगळता बहुतेक साऱ्याच पक्षांचा कारभार हा घराणेशाहीवर आधारित आहे. शिवसेनेत बाळासाहेब म्हणजे शिवसैनिकांसाठी दैवत होते. बाळासाहेबांच्या निधनाला वर्ष पूर्ण होत असताना पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असले तरी शिवसेना अजूनही तेवढीच घट्ट आहे.
शिवसेनाप्रमुख असतानाच उद्धव ठाकरे यांनी संघटनेवर स्वत:ची पकड बसविली होती. २००७ आणि २०१२ च्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका तर सारे नियोजन करून त्यांच्या नेतृत्वाखाली जिंकल्या आहेत. पक्षात साऱ्या मोक्याच्या ठिकाणी उद्धव यांनी त्यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्यांना नेमले होते. परिणामी संघटनेत फार काही वेगळे होण्याची शक्यता नव्हती. सर्वसामान्य शिवसैनिक कोणती भूमिका घेतात याकडेच साऱ्यांचे लक्ष होते. थोडेफार ये-जा सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये सुरू असते, पण मोठय़ा प्रमाणावर शिवसैनिक मनसे किंवा अन्य कोणत्या पक्षांमध्ये गेले, असे गेल्या वर्षभरात तरी दिसले नाही. शिवसेनाप्रमुखांच्या प्रति शिवसैनिकांमध्ये असलेल्या आदराचा उपयोग करीत उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना जोडून ठेवले. शिवसेनेने बाळसे धरले ते शहरी भागात किंवा पक्षाचा पायाच शहरी भागात घट्ट विणलेला. २००९च्या निवडणुकीत मनसेने शहरी भागात शिवसेनेला चांगलाच दणका दिला. परिणामी शहरी भागात शिवसेनेची पीछेहाट झाली, पण ग्रामीण भागात वर्चस्व कायम राखले होते. शहरी अणि ग्रामीण असा मेळ बांधण्याचे काम उद्धव ठाकरे यांना करावे लागणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मनसे किंवा राज ठाकरे यांचे मोठे आव्हान आहे. शिवसेनाप्रमुख किंवा राज यांच्यासारखे वक्तृत्व उद्धव यांच्याकडे नाही. तरुण वर्गात राज ठाकरे यांच्याबद्दल आकर्षण असले तरी जुन्या शिवसैनिकांचा ओढा अजूनही शिवसेनेकडेच आहे. नेतृत्व कोणाकडेही असो, बाळासाहेबांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेशी एकनिष्ठ राहायचे हे त्यांचे पक्के मत आहे. तरुण वर्ग तेवढा शिवसेनेकडे आकर्षित होताना दिसत नाही. म्हणूनच उद्धव ठाकरे यांनी युवासेनेच्या माध्यमातून आपले पुत्र आदित्य यांचे नेतृत्व पुढे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ठाकरे घराण्यातील तिसऱ्या पिढीला जनता मान्य करेल की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जाते. देशाच्या राजकारणावर घराणेशाहीचा भक्कम पगडा असल्याने कदाचित ठाकरे यांची पुढील पिढी पाय रोवूही शकेल. तरुण मतदारांची लक्षणीय संख्या लक्षात घेता ही मते मिळविण्याचे शिवसेनेसमोर आव्हान राहणार आहे. शिवसेनेच्या मतांवरच मनसे डल्ला मारते. मनसेची स्वत:ची अशी वेगळी व्होट बँक तयार झालेली नाही. यामुळे गेल्या वेळी मनसेकडे वळलेली मते पुन्हा शिवसेनेकडे येतील या दृष्टीने नियोजन शिवसेनेला करावे लागणार आहे. एखाद्या छोटय़ा राज्यापेक्षा अधिक अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता शिवसेनेकडे असल्याने आर्थिक आघाडीवर पक्ष सक्षम आहे. सत्ता असली की मुंगळे चिकटतात, असे राजकारणात नेहमीच बोलले जाते. सत्तेत असले की काही कमी पडत नाही. शिवसेनेच्या बाबतीत सध्या तसेच आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाबाबत वेगवेगळी चर्चा होत असते. शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारकाचा विषय त्यांनी गेल्या वर्षभरात योग्यपणे हाताळला नाही, असा मुख्य आक्षेप घेतला जातो. पक्ष संघटना आपल्या कलानेच चालली पाहिजे यावर उद्धव यांचा भर असतो व त्यास कोणी आव्हान देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला बाहेरचा रस्ता दाखविला आहे. राज ठाकरे आणि नारायण राणे ही दोन उदाहरणे आहेत. लोकसभा किंवा राज्यसभा काहीही करा, पण खासदारकी द्या, अशी मागणी करणाऱ्या मनोहर जोशी यांनाही सूचक इशारा दिला आहे. बाळासाहेबांच्या निधनानंतरही शिवसेनेची पाळेमुळे घट्ट असल्यानेच भाजपलाही मनसेला बरोबर घेण्याचा नाद सोडून द्यावा लागला. भाजपचे नेते राज यांना चुचकारीत होते तोपर्यंत उद्धव यांनी पत्ते खुले केले नव्हते. नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी महाराष्ट्रातील खासदारांची
संख्या महत्त्वाची असल्याने भाजपने महायुतीचे एक पाऊल मागे घेतले, तेव्हाच उद्धव ठाकरे यांनी मोदी यांना पाठिंबा दिला. रामदास
आठवले यांनाही खासदारकीसाठी झुलवत ठेवले आहे.   गेल्या वर्षभरात शिवसेनेत पडझड झाली नसली तरी आगामी लोकसभा निवडणूक ही उद्धव यांच्यासाठी कसोटी ठरणार आहे. कारण बाळासाहेबांच्या निधनानंतर होणाऱ्या पहिल्याच निवडणुकीत शिवसेनेचा प्रभाव कायम ठेवण्याचे त्यांच्यासमोर आव्हान असेल. त्यात यशस्वी झाल्यास शिवसेनेच्या वाघाची डरकाळी घुमत राहील, पण जागा कमी झाल्यास शिवसेनेच्या भवितव्यासाठी ते धोकादायक ठरू शकते. यामुळेच गेल्या वर्षभरात जे राखले तेच निवडणुकीत कायम राखण्याचे काम उद्धव ठाकरे यांना करावे लागणार आहे.
बाळासाहेबांच्या निधनानंतर होणाऱ्या पहिल्याच निवडणुकीत शिवसेनेचा प्रभाव कायम ठेवण्याचे आव्हान उद्धव ठाकरे यांचासमोर असेल. त्यात यशस्वी झाल्यास शिवसेनेच्या वाघाची डरकाळी घुमत राहील, पण जागा कमी झाल्यास शिवसेनेच्या भवितव्यासाठी ते धोकादायक ठरू शकते..  मात्र या वर्षभरात शिवसेनेची गढी मजबूत राखण्यात उद्धव यांना चांगलेच यश आल्याचे दिसत आहे. हा अर्थातच बाळासाहेबांच्या करिष्म्याचा प्रभाव होता..