बिल्डर व डॉक्टर लॉबीकडून या शहरात शेकडो अनाधिकृत इमारती, फ्लॅट स्कीम व अवैध हॉस्पिटल्सची उभारणी झाली असतांना त्यांना लक्ष्य करण्याऐवजी जिल्हाधिकारी व महानगरपालिकेने संयुक्तपणे ११४ धार्मिक स्थळांच्या अनाधिकृत बांधकामाची यादी जाहीर केल्याने खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, या यादीत अधिकृत मंदिरांचीही नावे प्रसिध्द केल्याने धार्मिक भावना भडकण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे अधिकृत बांधकाम असलेल्या मंदिरांची यादी तातडीने प्रसिध्द करण्याची मागणी समोर आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हा व महापालिका प्रशासनाने शहरातील ११४ अनधिकृत बांधकाम असलेल्या धार्मिक स्थळांची व मंदिरांची यादी तयार केली. ही यादी तयार केल्यानंतर पालिकेने मंदिर व्यवस्थापनाशी चर्चा न करता शहरात ११४ अनाधिकृत धार्मिक स्थळे आढळून आल्याची यादी जाहिरात स्वरूपात वृत्तपत्रात प्रकाशित केली. तसेच ही यादी जिल्हास्तरीय समितीकडेही पाठविण्यात आली. वृत्तपत्रात ही यादी प्रसिध्द होताच एकच खळबळ उडाली, मात्र या यादीत अधिकृत बांधकाम असलेल्या श्री साईबाबा मंदिर, गजानन महाराज मंदिर, तसेच पुरातनकालीन शिवमंदिर, अय्यप्पा मंदिर, कालीमाता मंदिर, गोपालकृष्ण मंदिरांचा समावेश आहे. या यादीत ऐतिहासिक पुरातन मंदिरांचाही समावेश आहे.
या सर्व धार्मिक स्थळांचे व मंदिराचे बांधकाम अधिकृत असतांना त्यांचा अनधिकृत बांधकामाच्या यादीत समावेश कसा केला म्हणून आता मंदिराच्या ट्रस्टींनी हरकत घेण्यास सुरुवात केली आहे. मंदिर व्यवस्थापनाच्या सदस्यांना विचारात न घेता हा कारभार करण्यात आल्याने लोक संतापले आहेत.
दरम्यान, ही ११४ मंदिरांची यादी कुणी तयार केली, त्यावरून जिल्हा प्रशासन व पालिका प्रशासनात जुंपलेली आहे. ११४ धार्मिक स्थळांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये प्रकाशित करण्यात आलेली असली तरी ती तयार पालिकेने केलेली आहे. पालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मंदिरांचे सर्वेक्षण करतांना धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनाला विश्वासात न घेतल्याचे दिसून येते.
कारण यादीत अनेक अधिकृत मंदिरांना अनाधिकृत म्हणून जाहीर केले आहे. ही यादी प्रसिध्द होताच साईबाबा मंदिर व्यवस्थापनाचे सचिव व माजी नगराध्यक्ष रमेश कोतपल्लीवार यांनी जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे यांच्याकडे साईबाबा मंदिराची सर्व कागदपत्रे सादर केली असून अनधिकृत मंदिराच्या यादीत मंदिराचे नाव कसे आले म्हणून विचारणा केली आहे, मात्र त्यांनाही जिल्हा प्रशासनाने काहीही उत्तर दिलेले नाही. एका महिन्यात धार्मिक स्थळांचा आवश्यक कागदपत्रांसह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते, मात्र  त्यानंतरही पालिकेने जिल्हा प्रशासनाकडे अजूनही हा अहवाल सादर केलेला नाही. गजानन महाराज मंदिर सुध्दा अधिकृत आहे. या मंदिराच्या व्यवस्थापनाकडूनही जिल्हा प्रशासनाला कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली आहे.
एकीकडे शहरात बिल्डर लॉबीकडून शेकडो अनाधिकृत इमारतींचे बांधकाम करण्यात आलेले आहेत. शहरातील बहुतांश फ्लॅटस्कीमचे बांधकाम अवैध आहे. समाजात प्रतिष्ठीत म्हणून वावरणाऱ्या शहरातील डॉक्टरांच्या हॉस्पिटल्सचे बांधकाम तर शंभर टक्के अवैध आहे. अशा अवैध इमारतींची यादी वृत्तपत्रात प्रकाशित करून त्या पाडण्याऐवजी पालिकेने अधिकृत मंदिरांची यादी अनधिकृत म्हणून प्रकाशित केल्याने धार्मिक भावना दुखावल्या असून संभ्रमाची स्थिती निर्माण झालेली आहे.
दरम्यान, पालिका प्रशासनाने जशी अनधिकृत मंदिरांची यादी जाहीर केली तरी शहरातील अधिकृत मंदिरांची यादी प्रशासनाने तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी आता समोर आली आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात पालिकेचे उपायुक्त रवींद्र देवतळे यांच्याशी संपर्क साधला असता ही यादी पालिकेने तयार केली असल्याचे त्यांनी मान्य केले. व्यवस्थापनाने धार्मिक स्थळांची कागदपत्रे तातडीने प्रशासनाकडे सादर करावी त्यानंतरच ते अधिकृत की अनाधिकृत हे ठरवता येईल, असेही ते म्हणाले.