० लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार
० दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
० अर्थसंकल्पातील तरतुदी गृहीत धरून प्रस्ताव सज्ज
० प्रशासन, स्थायी समिती म्हणते विहित मार्गाचा अवलंब
अर्थसंकल्पात तरतूद करणार आहोत असे गृहीत धरून पालिका प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनी संगनमताने निविदा न मागविताच रस्ते रुंदीकरण व पुनर्बाधणीचे पाच ठेकेदारांचे ३५ कोटी ७४ लाखांचे प्रस्ताव तयार केले. अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर दोन दिवसांनी घाईघाईने स्थायी समितीची सभा लावून ३१ मार्चपूर्वी हे विषय स्थायी समितीत मंजूर करण्याचा ‘पराक्रम’ प्रशासन आणि स्थायी समितीने यशस्वी केला आहे. तसेच, २००६ मध्ये स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या युटीलिटी निविदेच्या कामाची ३३ कोटी ७२ लाख खर्चाची रक्कम स्थायी समितीकडून मंजूर करून घेण्यात प्रशासन यशस्वी झाले.
या दोन्ही प्रकरणांमध्ये पालिका अधिकारी आणि स्थायी समिती पदाधिकाऱ्यांकडून संगनमताचे राजकारण करण्यात येऊन पालिकेचे आर्थिक नुकसान करण्यात आले आहे. या दोन्ही प्रकरणांची तातडीने चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केली आहे.
पालिका अर्थसंकल्पात रस्ते रुंदीकरण व पुनर्बाधणी लेखाशीर्षांत आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी ६० कोटीची कामे प्रस्तावित केली होती. स्थायी समितीने आयुक्तांच्या अंदाजात ५५ कोटींची भर घालून ही कामे ११५ कोटींची केली. या ११५ कोटींमध्ये पालिकेतील सत्ताधारी व विरोधी बाकावरील फक्त ‘वजनदार’ नगरसेवकांच्या प्रभागात कोटय़वधी रुपयांची रस्ते रुंदीकरण व पुनर्बाधणीची कामे प्रस्तावित करण्यात आली. उर्वरित ९७ सर्वपक्षीय नगरसेवकांना फक्त एक लाख रुपयांच्या कामाचे ‘मधाचे बोट’ लावून त्यांना शांत करण्यात स्थायी समिती आणि प्रशासन यशस्वी ठरले आहे. याबाबत राष्ट्रवादी, काँग्रेस आघाडीने गदारोळ केल्यानंतर सामंजस्याने या विषयावर सत्ताधारी पक्षाकडून पडदा टाकण्यात आला, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
९७ नगरसेवकांच्या एक लाखाच्या रस्ते कामाच्या निविदा निघणार नाहीत. त्या निधीचा विचार न करता स्थायी समिती पदाधिकारी आणि शहर अभियंता कार्यालय, अन्य प्रशासकीय अधिकारी यांनी २० नगरसेवकांच्या प्रभागातील कोटय़वधी रुपयांच्या कामाचा विचार केला. अर्थसंकल्प मंजूर होण्याच्या प्रतीक्षेत असतानाच ३५ कोटी ७४ लाख रस्ते रुंदीकरणाचे प्रस्ताव शहर अभियंता कार्यालयाने ‘अथक’ प्रयत्नाने तयार केले. सह्य़ाद्री कन्स्ट्रक्शन, जयहिंद रोड बिल्डर्स, एम. सी. चंदनानी कन्स्ट्रक्शन, व्ही. के. कन्स्ट्रक्शन, प्रगती कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदारांच्या निविदा सहा ते तेरा टक्क्यांनी कमी दराने असल्याच्या दाखविल्या. निविदेमध्ये स्पर्धा झाली आहे की नाही हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर घाईने दोन दिवसांनी स्थायी समितीची सभा लावून ३५ कोटींचे प्रस्ताव तडकाफडकी आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी मंजूर करण्यात आले आहेत. तीन ठेकेदारांची सहा टक्के कमी दराची निविदा असताना सह्य़ाद्री, जयहिंद या ठेकेदाराच्या निविदा सहा टक्क्यांऐवजी १३ टक्के कमी दराच्या का स्वीकारण्यात आल्या हे स्पष्ट होत नसल्याचे तक्रारदार गोखलेंनी म्हटले आहे.
दुसऱ्या एका प्रकरणात, २००६ मध्ये स्थायी समितीने पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण वाहिन्यांची पुनर्रचना व नवीन वाहिन्या टाकणे(युटीलिटी) या कामाचा २८ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. दहा टक्के वाढीव दराने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात या कामासाठी ३३ कोटी ७२ लाखांचा वाढीव खर्च झाला. ठेकेदाराने मुदतीत काम केले नाही. प्रशासनाने ही जोखीम स्वत: पत्करली. याप्रकरणी मुख्य लेखाधिकारी, लेखा परीक्षक यांनी याप्रकरणी वाढीव खर्चाला मान्यता दिलेली नाही. असे असताना स्थायी समिती आ़णि प्रशासनाने चलाखीने हे प्रस्ताव स्थायी समितीत आणून मंजूर करून घेतले आहेत, असे गोखले यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
आयुक्तांचे या कामांबाबतचे अर्थसंकल्पातील लेखाशीर्ष ६० कोटींचे असताना वाढीव खर्च स्थायी समितीने मंजूर केलाच कसा. या दोन्ही प्रकरणांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. शासनाकडून आलेले शहर अभियंता शिवराज जाधव यांनी ३१ मार्च रोजी पालिकेचा पदभार सोडला आहे.
विहित मार्गाने प्रस्ताव मंजूर
स्थायी समितीच्या मार्च अखेर झालेल्या दोन्ही सभा नियमानुसार घेण्यात आल्या. त्या दोन्ही सभांमध्ये मंजुरीसाठी आलेले विषय प्रशासनाने दाखल केल्याप्रमाणे मंजूर करण्यात आले आहेत. निवीदा प्रक्रियेनेच हे विषय प्रशासनाकडे आले होते. रस्ते काम, युटीलिटी निवीदेचे विषय अत्यावश्यक असल्याने ते समितीने मंजूर केले. या मंजुरीमध्ये कोणतीही गडबड नाही.
– मल्लेश शेट्टी, सभापती , स्थायी समिती
निविदेतून प्रक्रिया पूर्ण
रस्ते कामाच्या निवीदा फेब्रुवारीमध्ये मागविण्यात आल्या होत्या. स्पर्धा होऊन कमी दराच्या निवीदा स्वीकारण्यात आल्या आहेत. प्रक्रियेतूनच या निवीदा आल्याने प्रशासनाने त्या स्थायी समितीत ठेवल्या. समितीने या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. रस्ते कामाच्या निवीदामध्ये कोणतीही गडबड नाही.
– पी. के. उगले, प्र-शहर अभियंता