धोकादायक मंडईंच्या पुनर्विकासाचे धोरण अखेर नगर विकास खात्याकडे सादर

मुंबईमधील मोडकळीस आलेल्या मंडईंच्या पुनर्विकासाचे धोरण महापालिकेने निश्चित केले असून पुढील मंजुरीसाठी ते नगर विकास खात्याकडे पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे मोडकळीस आलेल्या २५ मंडईंच्या  पुनर्विकासाचा मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे.
मोडकळीस आलेल्या महापालिकेच्या २५ मंडईंच्या पुनर्विकासासाठी ‘परिशिष्ठ-२’ देण्यात आले होते. परंतु मंडयांच्या पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिल्यामुळे या मंडईंचा पुनर्विकास रखडला होता. धोकादायक बनलेल्या या मंडईंमधून गाळेधारक बाहेर पडण्यास राजी नव्हते. मंडयांचे पुनर्विकास आणि दुरुस्तीबाबत निश्चित केलेल्या धोरणातील त्रुटीवर पालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे अनेक वर्षे हे धोरण निश्चित होऊ शकले नाही. अखेर या धोरणात काही फेरबदल करण्यात आल्यानंतर २५ मार्च रोजी सुधार समितीने त्यास मंजुरी दिली. त्यानंतर तातडीचे कामकाज म्हणून या धोरणाचा प्रस्ताव पालिकेच्या पटलावर सादर करण्यात आला आणि सभागृहाने त्यास मंजुरी दिली. मात्र या धोरणाचा मसुदा राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याकडे पाठविण्यासाठी जून उजाडला. अलीकडेच पालिका प्रशासनाने या धोरणाचा मसुदा नगर विकास खात्याकडे सादर केला आहे. त्यावर नगर विकास खात्याने मंजुरीची मोहर उमटविल्यानंतर या मंडईंच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल.
या मंडईंच्या पुनर्विकासात एकूण २५ लाख १२ हजार चौरस फूट बांधकाम होणार आहे. त्यापैकी १० लाख ३४ हजार ४३३ चौरस फूट क्षेत्रफळ पालिकेला, तर १० लाख ३४ हजार २४९ चौरस फूट क्षेत्रफळ विकासकाला मिळणार आहे. उर्वरित ४ लाख ८१ हजार ८३९ चौरस फूट क्षेत्रफळावर मंडईमधील जुन्या गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.