शुक्रवारच्या सभेत पालिका आयुक्त ‘टार्गेट’

महापालिकेतील सभागृह सर्वोच्च सभागृह असल्यामुळे या ठिकाणी नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना आयुक्तांना उत्तर देणे बंधनकारक आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेच्या विकास कामासंदर्भात सत्ता आणि विरोधी पक्षातील नगरसेवकांच्या अनेक फाईल आयुक्तांकडे थकित असल्यामुळे त्यावर कुठलाच निर्णय घेतला जात नाही. त्यामुळे येत्या १५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या महापालिकेच्या बैठकीत आयुक्त ‘टार्गेट’ राहणार असल्यामुळे ही सभा चांगलीच गाजण्याची शक्यता आहे.  
गेल्या काही दिवसांपासून नगरसेवकांकडून आयुक्तांकडे गेलेल्या विकास कामांच्या फाईलवर कुठलाही निर्णय होत नसल्यामुळे अनेक भागातील विकास कामे रखडली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांमध्ये आयुक्ताविषयी प्रचंड नाराजी आहे. आयुधांचा उपयोग करून नगरसेवक आयुक्तांना बोलते करणार आहे. महापालिकेच्या नव्या कायद्यानुसार नगरसेवकांना सभागृहात उपस्थित करावयाचे प्रश्न आधीच लेखी स्वरुपात द्यायचे आहे. लेखी स्वरुपात नगरसेवकांनी प्रश्न देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. १५ फेब्रुवारीच्या बैठकीत सत्ता पक्ष नेते प्रवीण दटके, सुधाकर कोहळे, सतीश होले, राजू नागुलवार, बंडू तळवेकर, सुधीर राऊत, अविनाश ठाकरे, संदीप जोशी, सुरेश जग्यासी, विकास ठाकरे, किशोर डोरले, किशोर गजभिये यांच्यासह अनेक नगरसेवक १८ प्रश्न उपस्थित करणार असून प्रशासनाने त्यासाठी सर्व तयारी केली आहे.
स्थायी समिती अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात विकास कामासाठी सव्वा दोनशे कोटीची जवळपास निधईची तरतुद केली आहे. आतापर्यंत यातील ५० टक्के निधी खर्चास आयुक्तांकडून मंजुरी मिळाली नाही. विकासकामाच्या अनेक फाईल आयुक्ताच्या कार्यालयात पडून असल्याची तक्रार अनेक नगरसेवकांची आहे. विकास कामाच्या फाईल्सना आयुक्तांकडून मंजुरी का मिळत नाही याबाबत ते माहिती देत नाही. विकास कामे होत नसल्याने जनता नगरसेवकांना विचारना करीत असतात. काम होत नसल्याने सत्ताधआरी आयुक्तांवर नाराज आहेत. पदाधिकाऱ्यांची प्रशासनावर पकड नसल्याचा आरोप मित्रपक्ष करीत आहे. सत्ताधारी मात्र सासाठी आयुक्तांना दोषी धरीत आहेत. सभागृह हे कायद्याने सर्वोच्च असल्यामुळे नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची माहिती देणे प्रशासनाला बंधनकारक आहे. त्यामुळे नगरसेवक सभागृहातच आयुक्तांना सर्व माहिती मागणार आहेत.
आयुक्त श्याम वर्धने यांनी पदभार सांभाळल्यापासून आतापर्यंत उत्पन्न वाढविण्यासाठी काय प्रयत्न केले., किती विकास कामे झाली, विकास कामे रखडण्याचे कारण काय, छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारतीचे काय असे अनेक प्रश्न यावेळी सभेत उपस्थित केले जाणार आहे. याशिवाय स्टार बस ऐवजदार, मालमत्ता कर, ओसीडब्ल्यू, अभियंत्याची पदे या विषयावर प्रश्न उपस्थित केले जातील.
पूर्वनियोजित निर्णयानुसार आयुक्तांचा अर्थसंकल्प हा १५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या बैठकीत सादर करण्याची शक्यता होती मात्र अर्थसंकल्पाचे काही काम शिल्लक असल्याचे सांगून आता १७ किंवा १८ फेब्रुवारीला जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
हा अर्थसंकल्प प्रथम स्थायी समितीसमोर ठेवला जाईल आणि त्यात काही त्रुटी असतील तर त्यावर समितीमध्ये चर्चा होऊन आयुक्तांना त्याबाबत सूचना करतील.
आयुक्त त्यात शक्य असेल तशी दुरुस्ती करून तो सभागृहात सादर केला जाईल, त्यामुळे तूर्तास सभेमध्ये अर्थसंकल्प हा विषय राहणार नसल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी स्पष्ट केले.