हिवाळी अधिवेशनात जादूटोणाविरोधी विधेयकाला मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा

जादूटोणा विरोधी कायदा होण्यासाठी नागपुरातील हिवाळी अधिवेशन तरी सत्कारणी लागेल याकडे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डोळे लागले आहेत. जादूटोणा विरोधी विधेयक आता ऐन कुमारवयात आले असून ७ जुलै १९९५ला युती शासनाने या विधेयक मांडले होते. मात्र, गेल्या १८ वर्षांपासून मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत विधेयक रखडलेले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे नागपूर अधिवेशनातच विधनसभेने या विधेयकाला मंजुरी दिलेली आहे.  
आता सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून हा कायदा मंजूर करावा, असे आवाहन समितीचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी केले  आहे. ‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला दिलेल्या भेटी दरम्यान त्यांनी या कायद्याची जडणघडण आणि त्यासाठी समितीने केलेल्या पाठपुराव्याची माहिती दिली.
जादूटोणा विरोधी संपूर्ण कायद्याचे जाहीर वाचन व आक्षेपांच्याबाबत शंका समाधान हा कार्यक्रम समिती सर्व जिल्ह्य़ात राबविणार आहे. याचा प्रारंभ ३ डिसेंबरला पुण्यातून होईल. कायद्याचा मसुदा, त्याचे महत्त्व, त्यावरील आक्षेप व सत्यस्थिती याची डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी लिहिलेली पुस्तके विधानसभा व विधानपरिषद यामधील सर्व आमदारांना गेल्यावर्षीच पाठवली आहेत. अधिवेशनात कायद्याची चर्चा परिणामकारक व्हावी यासाठी सत्तारूढ पक्षाच्या सर्व आमदारांना पुन्हा एकदा ही पुस्तिका पाठवण्यात आली आहे. तहसील व जिल्हा पातळीवर समविचारी संघटनांसह कायदा मागणीचे मेळावे महाराष्ट्रभर होणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने जिल्हाधिकाऱ्यांना कायद्याबाबत निवेदन देण्यात येईल. महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रातील नामवंतांनी मुख्यमंत्र्यांना कायदा करण्याबाबत व्यक्तिगत पत्र लिहावे ही मोहीमही राबवण्यात येत आहे. कायद्याला होणारा अकारण विरोध आता जवळपास मावळला आहे, असे समितीला वाटते. महाराष्ट्र शासनाने केंद्राकडे ज्या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे ती संघटना विविध नावांनी कायद्याला विरोध करीत आहे. परंतु, त्याला लोकांचा पाठिंबा नाही. मात्र तरीही त्यांच्याबरोबर जाहीर व्यासपीठावर कायद्याबाबत खुली चर्चा करण्यास समिती सदैव तयार आहे.  मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून समितीने अशी मागणी केली आहे की, भाजप व शिवसेना यांच्या कायद्याला होणारा विरोध हा उघडपणे राजकीय आहे. यामुळे या ना त्या प्रकारे कायदा मंजूर होणे लांबवण्याचे त्यांचे प्रयत्न २००४ ते २००९ या कालावधीत विधिमंडळात यशस्वी झालेले आहेत. यावेळी असे न होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रवादी विधिमंडळ पक्षाचे नेते अजित पवार, सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री शिवाजीराव मोघे, संसदीय कामकाज मंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष व विधानपरिषदेचे सभापती यांची एकत्रित बैठक घेऊन कायदा संमत करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती उभी करावी, अशी विनंती समितीच्यावतीने करण्यात आली
आहे.  अजित पवार तसेच सामाजिक न्याय मंत्री यांनी मुख्यमंत्र्यांना स्वतंत्रपणे पत्र लिहून या स्वरुपाची मागणी केली आहे. त्यासंबंधी बैठक व्हावी
 याचा पाठपुरावा सामाजिक न्याय राज्यमंत्री सचिन अहीर व राष्ट्रवादी पक्षाचे कोषाध्यक्ष आमदार हेमंत टकले करीत आहेत. येत्या ५ डिसेंबपर्यंत अशी बैठक होण्याची शक्यता डॉ. दाभोलकरांनी वर्तवली आहे.