मुळा धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पाणी सोडण्याचा निर्णय दिला व महापालिकेने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याचा निकाल मनपाच्या बाजूने लागला असल्याने नगरकरांना आता थोडा दिलासा मिळाला असून याचा फायदा नगर शहरालाच नाही तर जिल्ह्य़ाला होणार आहे.
महापौर शीला शिंदे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यांनी सांगितले की प्रयत्नांना यश आल्यामुळे समाधान आहे. महिला असल्यामुळे नगरकर महिलांचे पाण्यासाठी होत असलेले हाल चांगलेच माहिती आहेत. त्यामुळेच पाणी सोडण्याच्या त्या निर्णयानंतर नगरवर होणारा त्याचा परिणाम लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयात शिवाजी जाधव हे वकील नियुक्त करण्यात आले. त्यांना उच्च न्यायालयातील मनपाचे वकील व्ही. एस. बेंद्रे यांनी साहाय्य केले. मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख यंत्र अभियंता परिमल निकम यांचीही यात फोर मोठी मदत झाली. सलग ८ दिवस पाणी सोडल्यामुळे मुळा धरणाची पाण्याची पातळी घटली आहे, मात्र आता पाणी सोडण्याला स्थगिती मिळाल्यामुळे आहे ते पाणी वाचेल, नगरकरांनी पाण्याचा जपून वापर करावा असे आवाहन महापौरांनी केले.
मूळ याचिकाकर्ते मराठवाडा विकास परिषद यांनी सरकारच्या संबधित समितीकडे दाद न मागता थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, त्यात मुळा धरणातील पाण्यावर अवलंबून असलेल्या नगर मनपाला प्रतिवादी करणे आवश्यक होते ते केले नाही, ज्या जायकवाडी धरणात पाणी सोडायचे आहे त्याचा अचल साठा वापरण्यायोग्य असून त्यातून त्यांची पाण्याची गरज भागू शकते असे मुद्दे मनपाने आपल्या याचिकेत मांडले होते. ते सगळे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य़ धरले असल्याचे महापौरांनी सांगितले.
दरम्यान, पाणी सोडण्याला स्थगिती मिळाली असली तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र पाटबंधारे खात्याने अद्याप केली नसल्याचे समजते. मनपाने पाटबंधारे खात्याच्या येथील वरिष्ठांना या निर्णयाची कल्पना देऊन पाणी सोडणे बंद करावे असे सांगितले होते. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत मिळाली नाही व सरकारचेही तसे काही आदेश अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत असे मनपाला सांगण्यात आल्याचे समजले. त्यामुळेच शहराला दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय मात्र आहे अशी माहिती पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख निकम यांनी दिली.