शहरातील प्रोझोन मॉलच्या कर निर्धारणासाठी विशेष सर्वेक्षण करण्याचे आदेश मंगळवारी स्थायी समितीच्या बठकीत देण्यात आले. पंचतारांकित हॉटेल व कोटय़वधीची थकबाकी असणाऱ्यांकडील कराची थकलेली रक्कम वसूल न करता जाणीवपूर्वक वॉर्ड ‘ई’मध्ये कारवाई केली जात असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला.
कर निर्धारण विभागातील एका शिपायास २५ हजार रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आली. या विभागात कमालीची अनागोंदी असल्याचा आरोप करीत सध्या सुरू असणाऱ्या कारवाईच्या अनुषंगाने बैठकीत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या वेळी झालेल्या चच्रेनंतर प्रोझोन मॉलचे कर निर्धारण करण्यासाठी त्याचे नव्याने मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मॉलकडून वार्षकि एक कोटी ६३ लाख रुपयांचा कर आकारला जात असल्याची माहिती बठकीत देण्यात आली.
कर निर्धारण विभागातील कर्मचारी मालमत्ताधारकांना धमकावून हप्ते वसूल करीत असल्याचा आरोप नगरसेवक मीर हिदायत अली यांनी केला. कोटय़वधीची थकबाकी असणाऱ्या करोडपती मंडळींना कर आकारणी विभाग विचारत नाही आणि नियमित कर भरणा करणाऱ्यांना नोटीस पाठविली जाते, यावर नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी आक्षेप घेतले. कर विभागातील मुख्याधिकारी स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीस स्थायी समितीची मान्यता नाही. परिणामी त्यांनी घेतलेले निर्णय वैध कसे मानायचे, असा सवालही राजूरकर यांनी केला. या अनुषंगाने चर्चा करताना प्रोझोन मॉलची थकबाकी किती, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. या भागातील रस्त्यांचा विकास मॉल व्यवस्थापनाने करावा, असे ठरविले होते. पकी ५०० मीटरचे काम करण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यातही काही काम करण्याचा करार असल्याचा खुलासा महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी केला. या अनुषंगाने गेल्या वर्षीही चर्चा झाल्याची आठवण नगरसेवक विकास जैन यांनी करून दिली. त्यानंतर प्रोझोन मॉलच्या करनिर्धारणाचे पुन्हा सर्वेक्षण करावे, असे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष नारायण कुचे यांनी दिले.
मालमत्ताधारकांना कर भरताना जुनी पावती का मागितली जाते? कर भरणा करून घेताना नाहकच टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. मालमत्ता कर आता ऑनलाइन भरता येत असल्याने जुनी पावती मागण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र, अशी तक्रार असेल तर शहानिशा करू, असे या विभागाचे प्रमुख शिवाजी झनझन यांनी सांगितले. कर निर्धारण विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. मात्र, ज्या मालमत्तांची किंमत लाखो रुपये आहे, त्यांनी वर्षांनुवष्रे कर भरला नाही. व्यापारी संकुलातील थकीत करांचा भरणा व्हावा, म्हणून मोहीम राबविली. कोणालाही जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा हेतू नसल्याचा खुलासा या वेळी करण्यात आला. मात्र, काही मालमत्तांना फक्त ३२ रुपये कर लागत असल्याची माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.