मेयोमध्ये पूर्वी हाताने लिहून दिले जाणारे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र आता संगणकाद्वारे दिले जात असल्याने मेयोमधील दलालांना आणि बनावट अपंगांनाही आळा बसला आहे. अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सरकारी, शैक्षणिक लाभ मिळण्यासाठी फारच उपयोगी पडत असल्याने बनावट प्रमाणपत्र बनवण्यास अपंग आणि दलाल सरसावले होते. अपंगत्वाचे लाभ खऱ्या अपंगांना न मिळता अपंगत्व वाढवून घेतलेल्या बनावट अपंगांना मिळत होते. खोटी प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी मेयोतील काही मंडळीही सक्रिय होती. अपंगांच्या नेमक्या आकडेवारीची वाणवा दरवर्षीच जाणवत असल्याने त्या पाश्र्वभूमीवर संपूर्ण अपंगांची इत्थंभूत माहिती गोळा करण्यास मेयोमध्ये संगणकाच्या मदतीने काम करीत असलेली सध्याची यंत्रणा शासन, मेयो प्रशासन, अपंगांना फायदेशीर ठरली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने डिस्ट्रिक्ट डिसअ‍ॅबिलिटी रिहॅबिलिटेशन सेंटरमार्फत(डीडीआरसी) बनवेगिरीवर तोडगा काढून अपंगांचे अपंगत्व तपासून योग्य अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याचे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले.
या सॉफ्टवेअरमुळे अपंगत्वाच्या टक्केवारीबरोबरच अपंग ग्रामीण भागातील आहेत की शहरी भागातील, स्त्री-पुरुष, शैक्षणिक पात्रता, त्यांचा वयोगट आणि त्यांच्यातील रोजगारासंबंधीची माहिती इत्यादी कोणालाही उपलब्ध होऊ शकते. हे सॉफ्टवेअर डीडीआरसीचे अभिजित राऊत आणि त्यांच्या चमूने तयार केले असून गेल्या दोन महिन्यातील या सॉफ्टवेअरची उपयोगिता सिद्ध झाली आहे.
या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने २२ नोव्हेंबर २०१२ ते २४ जानेवारी २०१३ अशा दोन महिन्यांमध्ये एकूण ४१६ अपंगांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. याच महिन्यांमधील या आधीच्या वर्षांच्या प्रमाणपत्रांचा आकडा काही हजारांच्या घरात आहे, हे विशेष. या दोन महिन्यांमध्ये ९५ मतिमंदांना प्रमाणपत्र दिले गेले. अंध-६१, अस्थिव्यंग-११०, कर्णबधिर-३८, कायम अपंगत्व असलेले-२६५, तात्पुरते अपंगत्व-३९ जणांना प्रमाणपत्र देण्याबरोबरच ४० टक्क्यापेक्षा कमी अपंगत्व असलेले २३ आणि ४० टक्क्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या २८१ अपंगांना प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आली. यामध्ये ३०६ पुरुष आणि ११० महिलांनी लाभ घेतला. या ४१६ अपंगांची शैक्षणिक अर्हता तपासली असता, त्यापैकी ३१ अपंग पदवीधर आहेत. एकाने पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. तिघांनी पीएच.डी. केली आहे. ११ अपंगांनी पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. अशिक्षित ८३ आहेत तर उर्वरितांनी विशेष शाळा, दहावी किंवा बारावीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे. विशेष बाब म्हणजे यापैकी ७२ अपंगांना रोजगार मिळाला आहे. १६८ जण बेरोजगार आहेत आणि १७६ अपंग शिक्षण घेत आहेत. जातनिहाय वर्गवारी करायची झाल्यास ओबीसींमध्ये अपंगत्वाचे प्रमाण जास्त आहे. या ४१६ पैकी १९६ अपंग ओबीसी आहेत. अनुसूचित जाती व जमातीचे अनुक्रमे ८० व २५ अपंग आहेत. सरकारी खात्यात चकरा मारायला लावण्याचा प्रकारही नाहीसा झाला असून फोटोची सुविधाही त्या ठिकाणी उपलब्ध करण्यात आली आहे. म्हणजे एक किंवा दोन खेपेत अपंगाचे काम होते. शिवाय बरेचदा अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रावरून नोकरी प्राप्त करणाऱ्या अपंगाला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर अपंगत्वाच्या टक्केवारीत तफावत आल्यास प्रमाणपत्र देणारे डॉक्टरही अडचणीत येतात. संगणकानेच प्रमाणपत्र दिले जात असल्याने डॉक्टरांनीही सुटकेचा श्वास सोडल्याचे सांगितले जात आहे.