शहराच्या सिडको, हडको भागातून गेल्या काही दिवसांपासून कचरा उचलला जात नाही. परिसरातील नागरिक तक्रारी करून वैतागले आहेत. मात्र, बचत गटांना दिलेल्या सफाईच्या ठेकेदारीमुळे समस्या निर्माण झाल्याचा आरोप नगरसेवकांनी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत केला.
ठेका घेतलेल्या बचत गटाचे सदस्य सफाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देत नाहीत. बऱ्याचदा मनपाकडूनही वेळेवर पैसे देण्याची प्रक्रिया लालफितीत अडकते. त्यामुळे मार्चनंतर बचत गटांना सफाईचा ठेका द्यायचा की नाही, या बाबत धोरणात्मक निर्णय घ्या, असा आग्रहही नगरसेवकांनी महापौरांकडे धरला. या प्रश्नी सदस्य आक्रमक होते. मात्र, मार्चनंतर नव्याने निविदा काढून सफाई ठेकेदार नेमला जाईल, असे महापौर कला ओझा यांनी सांगितले.
सफाईचे कंत्राट घेणाऱ्या बचत गटाची आर्थिक क्षमता कमकुवत आहे. तीन महिन्यांतून एकदाही सफाई कर्मचाऱ्यांना पैसे दिले जात नाहीत. त्यामुळे ते काम बंद करतात व मग मनपा प्रशासनाला जाग येते. असे वारंवार होत असल्याचे काही नगरसेवकांनी सभेत निदर्शनास आणले. बचत गटाला साफसफाईचा ठेका देण्याऐवजी तेच सफाई कर्मचारी कायम ठेवून ज्याची आर्थिक क्षमता अधिक आहे, अशा ठेकेदाराला काम दिले जावे, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रभाग ८मध्ये गेल्या १५ दिवसांपासून कचरा उचलला गेला नसल्याची तक्रार नगरसेवक उमेश माळवदकर यांनी केली. घनकचरा विभागाचे अधिकारी यास जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यावर खुलासा करताना आरोग्य अधिकारी जयश्री कुलकर्णी म्हणाल्या की, बचत गटाची देयके देण्याविषयीची संचिका २५ दिवस लेखा विभागात पडून होती. घनकचरा विभागाची तरतूद संपली, असेही लेखा अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे अडचण झाली. या खुलाशामुळे सभेत आणखी गोंधळ झाला.
मार्चनंतर घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे, तो उचलून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी नव्याने निविदा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचेही सांगितले. सफाई कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधीत व कामगार विमा योजनेतही खोटी नावे टाकली असल्याचा आरोप काही नगरसेवकांनी केला. मंगळवारी स्थायी समितीचे सभापती विकास जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महिला बचत गटाचे डिसेंबर महिन्याच्या थकित वेतनातून प्रतिकामगार दोन हजार रुपये तातडीने मंजूर करावेत, असे आदेश देण्यात आले.