दुष्काळग्रस्त भागातील फळबागांना राज्य सरकारने जाहीर केलेले अनुदान अजूनही शेतकऱ्यांच्या हातात पडले नाही. शिवाय हेक्टरी तीस हजार रुपये अत्यंत तुटपुंजे असून ते एक लाख रुपये करावे अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गुलाबराव डेरे यांनी केली आहे. पावसाळय़ाची चिन्हे दिसू लागली तरी दुष्काळातील अनुदान मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
डेरे यांनी सांगितले, की फळबागांसाठी सुरुवातीला हेक्टरी १५ हजार व त्यानंतर बागांचे मल्िंचग व कटिंग केल्यानंतर १५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. अनुदान देऊ असे शासनाचे धोरण आहे. मात्र त्याची केवळ घोषणाच झाली. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या त्याचा अजूनही लाभ झाला नाही. या अनुदानाच्या आशेने शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून बागा जगविल्या, फळबागांसाठी विकत पाणी घेतले. मात्र दुष्काळ संपत आला तरीही शेतकरी या अनुदानासाठी वंचित आहे. खरीप पिकांसाठीही हेक्टरी ३ हजार तर रब्बीसाठी हेक्टरी ४ हजार ५०० रुपयांच्या मदतीची केवळ घोषणा करण्यात आली. हे पैसेही शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत.
सरकारने सुरू केलेल्या छावण्यांचीही अवस्था दयनीय आहे. जनावरास किमान २० ते २५ किलो ओला व सुका चारा तसेच खनिज मिळाले पाहिजे, परंतु त्याचीच छावण्यांमध्ये मोठी आबाळ आहे. एकाच प्रकारचा चारा दिला जात असल्याने जनावरांची प्रतिकार व प्रजननशक्ती राहणार नाही. चार म्हणून दररोज दिला जाणारा ऊस जनावरांना अपायकारक आहे, त्यात तातडीने दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे. छावण्यांना प्रत्येक जनावरामागे ७५ रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. ते १०० रुपये केले तर जनावरांना मुबलक व उपयोगी चारा मिळू शकेल असेही डेरे म्हणाले.
टँकरमध्ये फसवणूक
भाळवणी परिसरातील गावांसाठी मांडओहळ येथील उद्भवावरून टँकर भरण्याचे प्रशासनाचे आदेश आहेत. तेवढय़ा अंतराचा मोबदला ठेकेदारास दिला जातो. मात्र हे टँकरचालक धोत्रे येथील शेतकऱ्याच्या बोअरवेलवर पाणी भरून सरकारची फसवणूक करीत असल्याचा आरोपही डेरे यांनी केला. धोत्रे येथील शेतकऱ्यांच्या बोअरवेलला मुबलक पाणी असताना तो अधिग्रहित का करीत नाही, असा सवाल करून महसूल खात्याची यंत्रणा त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करीत आहे असे ते म्हणाले.  

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा
मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Declare subsidy to horticulture but no implementation