
नवी मुंबई पालिकेचा मार्च २०१६ ते एप्रिल २०१७ वार्षिक ताळेबंद नुकताच सादर करण्यात आला.
भारतात कोणतीही गोष्ट स्वेच्छेने करण्याबाबतचा उत्साह अतिशय कमी असतो.
सुमारे दीड-दोन वर्षांपूर्वी ४४ शाळांनी अनुदानासाठी पालिकेकडे अर्ज केले होते.
जिल्हय़ात सर्व ९६९ गावांमधील गेल्या खरिपातील पिकांची पैसेवारी ५०पेक्षा कमी जाहीर झाली. ५ लाख ९७ हजार शेतकऱ्यांचे खरिपाचे नुकसान झाले.…
विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील औद्योगिकरणाला चालना मिळावी म्हणून येथील उद्योगांना विजेवरील क्रॉस सबसिडी अधिभारातून मुक्ती देण्याची
साखर कारखानदारी हा धंदा असून अन्य उद्योगांप्रमाणे त्यातील नफातोटय़ाची जबाबदारी अन्य उद्योगांप्रमाणे त्यांनीच घ्यावी, असा सणसणीत टोला लगावत सहकार मंत्री…
अनेकांनी इतका धाडसी अग्रलेख लिहिल्याबदद्ल ‘लोकसत्ता’चे अभिनंदन केले, तर राज्यातील काही लोकांकडून तहसीलदारांना निवेदन सादर करून संपादकांवर एफआयआर दाखल करण्यात…
उसाला एफआरपीनुसार दर न देणाऱ्या साखर कारखान्यावर फौजदारी कारवाई करावी आणि दूध उत्पादकांना खरेदीत अनुदान देण्यात यावे या मागणीसाठी स्वाभिमानी…
गारपीट व अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईतून वगळलेल्या परभणी तालुक्याच्या सर्व गावांतील शेतकऱ्यांना तत्काळ नुकसानभरपाई द्यावी, या मागणीसाठी माकपच्या वतीने…
सिडकोने खारघर सेक्टर ३६ येथे विक्रीसाठी काढलेल्या व्हॅलीशिल्प प्रकल्पातील १२४४ घरांसाठी १२ हजार १७० अर्ज आले असून, एका घरासाठी १००…
१ सप्टेंबर, २०११ ते २५ जून, २०१३ पर्यंत अनुदानास पात्र ठरविण्यात आलेल्या खासगी प्राथमिक शाळांमधील तब्बल ४,५७१ तुकडय़ांना राज्य सरकारने…
गॅस सिलिंडरधारकांच्या बँकेतील खात्यात थेट अनुदानित रक्कम जमा करण्यास केंद्र सरकारने सुरुवात केली आहे.
अखेर राज्य शासनाला नाटकासाठी काही करावेसे वाटले, हेच फार झाले. त्यातही प्रायोगिक नाटकांसाठी अनुदान वगैरे देण्याची कल्पना तर स्वप्नवत वाटावी…
वाढत्या वीजवापरामुळे अणुविजेला पर्याय नसल्याचे भासवून अणुभट्टय़ा उभारल्या जाताहेत. प्रत्यक्षात, केंद्रीय नियोजन मंडळाचाच एक अहवाल वीजवापरवाढीचा बागुलबुवा खोटा ठरवण्यास पुरेसा…
साखरेचे सतत बदलणारे दर आणि परदेशी आयातीमुळे साखरेचा साठा मोठय़ा प्रमाणात शिल्लक राहत असल्याने सहकारी साखर कारखानदारी बिकट परिस्थितीतून वाटचाल…
धुळे ग्रामीण मतदारसंघातील गेल्या दोन वर्षांच्या टंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर शासनाच्या निधीतून टंचाईग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांना २७ कोटी ९७ लाख ४५ हजार रुपयांचे…
राज्यातील अनुदानित शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांचे अर्थात, बीपीएड महाविद्यालयांचे २००६-०७ पासून बंद करण्यात आलेले वेतनेतर अनुदान आता पुन्हा २०१३-१४ पासून लागू…
रॉकेलसाठीचे अनुदान शिधापत्रिकाधारकांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी संगमनेरमध्ये सुरू झाली आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील फळबागांना राज्य सरकारने जाहीर केलेले अनुदान अजूनही शेतकऱ्यांच्या हातात पडले नाही. शिवाय हेक्टरी तीस हजार रुपये अत्यंत तुटपुंजे…
सुमारे १४ कोटी घरगुती गॅस सिलिंडर ग्राहकांना येत्या एक ऑक्टोबरपासून सरकारी अनुदान थेट बँकेत जमा करून दिले जाणार आहे. ‘आधार’…
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.