शाळांवर कारवाईची मागणी

भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे वाचन न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यात यावी, शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जावी या मागणीचे निवेदन जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या वतीने सोमवारी शिक्षण उपसंचालक व्ही. बी. पायमल यांना देण्यात आले. राज्य शासनाच्या वतीने ४ फेब्रुवारी रोजी एका परिपत्रकाद्वारे भारतीय संविधानाचे वाचन करण्याचा आदेश लागू केला होता. शालेय जीवनापासून संविधानाची ओळख विद्यार्थ्यांना व्हावी, यासाठी सर्व माध्यमांच्या शाळांमधून प्रार्थनेच्या वेळी संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे सक्तीने वाचन करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. शाळेच्या दर्शनी भागास प्रास्ताविकता लिहावी, संविधानाच्या प्रचारासाठी निबंध, चित्रकला, समूहगायन आदी स्पर्धाचे आयोजन करावे, असेही या परिपत्रकात म्हटले होते. तथापि या निर्णयाची अंमलबजावणी काही शाळांमध्ये अधूनमधून होत असते. पण त्यात सातत्य नसते. तर अनेक शाळांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या सर्व घटनांची माहिती जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पायमल यांना दिली. त्यांनी शासनाच्या आदेशाचे पालन शाळांना करण्यास लावण्यास येईल, असे आश्वासन दिले. शिष्टमंडळात पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष संजय पाटील, अनिल कवाळे, ताहिर मुजावर, बी. एस. पाटील, यासिन बागवान, तानाजी मोरे आदींसह कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.