मनमाड बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी खातेनिहाय चौकशी करून प्रशासक नियुक्ती करण्याची मागणी समितीचे आजी-माजी संचालक, पदाधिकारी व शेतकऱ्यांनी जिल्हा सहकार उपनिबंधकांकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.
संचालकांची मुदत अधिकृतपणे संपलेली असून शासकीय अधिसूचनेव्दारे मुदतवाढ देण्यात आली. त्यावेळी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येऊ नये, आर्थिक भार पडेल अशी कार्यवाही करू नये यासारखी बंधने घालण्यात आली असल्याची माहिती निवेदनात असल्याचे सांगितले गेले. मात्र ही बंधने झुगारून मनमाड बाजार समितीने खोटी माहिती देऊन शासनाची दिशाभूल केली आहे.  समितीला वाढीव कर्मचारी नेमण्याची आवश्यकता नसताना कर्मचारी भरती प्रकरण मंजूर केले. त्यास स्थगिती मिळाली आहे. त्याबद्दल संबंधितांची चौकशी होऊन कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गरज नसताना बाजार समितीने जुन्या गाळेधारकांना मागील बाजूची जागा भाडे कराराने देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच समितीने अनेक बांधकामे, काँक्रिटीकरण, छप्पर दुरूस्ती, नवीन कार्यालय बांधणे आदी खर्चिक बाबी आवश्यकता नसताना पणन मंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्या. अध्यक्ष व संचालकांनी अधिकार नसताना अनेक गैरव्यवहार केल्याचाही आरोप यात करण्यात आला आहे.