महाराष्ट्रात दुष्काळाने गंभीर स्वरूप धारण केले असून लोक स्थलांतर करू लागले आहेत. राज्य शासन दुष्काळ निवारणासाठी प्रयत्नशील असले तरी परिस्थितीचे गांभीर्य पाहता केंद्र सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करून महाराष्ट्राकरिता विशेष पॅकेज द्यावे, अशी मागणी खा. समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत केली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना खा. भुजबळ बोलत  होते.
खा. भुजबळ यांनी राज्यातील अनेक प्रस्तावांबाबत जे अद्याप केंद्राकडे अंतिम निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत, त्यावर त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी केली. नवी मुंबईतील विमानतळाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून त्वरित हिरवा कंदील मिळावा, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील काही पट्टे तसेच सोलापूर-धुळे महामार्ग यांचे चौपदरीकरण प्राधान्याने हाती घ्यावे, ‘हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे’चे ‘हायकोर्ट ऑफ मुंबई’ असे नामकरण करावे, राज्याच्या सागरी किनाऱ्यांची सुरक्षा, उच्च न्यायालय तसेच अन्य न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा ताबडतोब भराव्यात, पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्याबरोबरच इतर मागासवर्गीयांसाठीही आरक्षण ठेवून याबाबत राज्य घटना सुधारणा विधेयक त्वरित संमत करावे, इत्यादी मागण्याही खा. भुजबळ यांनी केल्या.