सांगली महापालिकेतील अधिका-यांनी शुक्रवारी स्थायी समितीच्या सभेत माफी मागितल्यानंतर  गेले तीन दिवस सुरू असलेला प्रशासन व पदाधिकारी यांच्यातील संघर्ष संपुष्टात आला. आज झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत प्रतापसिंह उद्यानात निर्जीव प्राण्यांचे संग्रहालय उभारण्यासह ४० कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली.  तथापि कामाची यादी मिळाली नाही या कारणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध दर्शविला.
विकासकामांच्या यादीवरून उपमहापौर प्रशांत पाटील-मजलेकर आणि प्रभारी शहर अभियंता चंद्रकांत सोनवणे यांच्यामध्ये दोन दिवसांपूर्वी संघर्ष निर्माण झाला होता. दोघानींही शहर पोलीस ठाण्यात परस्परविरोधी तक्रारी दाखल केल्या. बुधवारी नियोजित असलेल्या स्थायी सभेवर अधिका-यांनी बहिष्कार टाकला होता. अधिका-यांच्या बहिष्कारामुळे तहकूब झालेली स्थायी सभा आज झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती राजेश नाईक होते.
प्रारंभी ज्येष्ठ नगरसेवक सुरेश आवटी यांनी उपायुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांना घडल्याप्रकाराचा जाब विचारला. यावरून दोघांमध्ये जोरदार तू तू-मी मी सुरू झाले. अधिकारीवर्ग बचावात्मक पवित्र्यात होता तर लोकप्रतिनिधी आक्रमक होते. अन्य सदस्यांनी उभयतांमध्ये समझोता करण्याचा प्रयत्न केला. उपायुक्त नितीन कापडणीस यांनी घडल्याप्रकाराबद्दल खेद व्यक्त करीत अधिका-यांकडून बहिष्काराची भूमिका आततायीपणे घडल्याचे कबूल केले. असे प्रकार या पुढील काळात घडणार नाहीत असे सांगून सदस्यांची माफी मागितली आणि या संघर्षांवर पडदा टाकण्याची विनंती केली.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेल्या अतिरिक्त २० कोटींच्या विशेष निधीतून व गुंठेवारी विकासासाठी असलेल्या १० कोटी व अन्य १० कोटींच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या विकासकामाला आज झालेल्या स्थायी समितीने मंजुरी दिली. प्रतापसिंह उद्यानामध्ये प्राण्यांचे निर्जीव पुतळे उभे करण्याचा प्रकल्प महापालिका हाती घेणार आहे. याशिवाय विश्रामबाग येथे स्कायवॉक उभारण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली. विकासकामे मंजुरी करीत असताना समान निधी उपलब्ध करावा. विकासकामांची यादी द्यावी, अशी मागणी करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी विरोध दर्शविला.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा
मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Dispute end between govt officers and after officer forgiveness