मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून बरखास्त करण्यात आली असली तरी शासनाची याबाबतची आजवरची भूमिका ही नेहमीच बोटचेपी राहिलेली आहे. यावेळीही कोणाविरूध्दही कारवाई होणार नाही अशी भीती गिरधर पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. नाशिक बाजार समितीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात तर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही पणन व सहकार मंत्र्यांनी त्यावर कारवाई केली नाही. बाजार समितीच्या आर्थिक नुकसानीला जबाबदार असणाऱ्या संचालकांवर त्यांच्या मालमत्तेतून वसुलीचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बासनात गुंडाळून ठेवल्याचेही पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
राज्यातील अनेक बाजार समित्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप लेखा परीक्षणात वा अधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालात सिद्ध होऊनही केवळ मंत्र्यांनी स्थगिती दिल्यामुळे तसाच कारभार आजही बिनबोभाटपणे सुरू आहे.
राज्यातील बाजार समित्यांमधील भ्रष्टाचारी कारभारास येथील व्यवस्थापन तर जबाबदार आहेच. परंतु पणन व सहकार खात्याच्या मंत्र्यांच्या सहभागाशिवाय असा भ्रष्टाचार होऊ शकत नाही असा आरोपही पाटील यांनी केला आहे.
सहकार खात्याचे जिल्हा उपनिबंधक, पणन संचालक, पणन मंडळ आणि यावर नियंत्रण असणारे पणन व सहकार मंत्री हे सर्व अशा प्रकरणांमध्ये टोलवाटोलवी करत भ्रष्टाचाराच्या कारवाईला टोक येऊ देत नाहीत. त्यामुळेच आजवर कोटय़वधी रूपयांच्या भ्रष्टाचारात कोणालाही शिक्षा होऊ शकलेली नाही. पणन खात्याने या भ्रष्टाचाराच्या कारवाईबरोबर शेतकऱ्यांचा रास्त भावाचा डावलला जाणारा हमी भावाचा कायदा या बाजार समित्यांमधून का पाळला जात नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
कायद्यात दिलेल्या माहितीनुसार शेतमालाची विक्री हमी भावापेक्षा कमी दराने होत असल्यास त्या बाजार समित्या व त्यातील आडते, व्यापाऱ्यांवर का कारवाई होत नाही याचा शोध घेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. केवळ या दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. पणन मंडळाने १९ फेब्रुवारी २०११ रोजी एक परिपत्रक काढले असून त्याची अंमलबजावणी का होत नाही याची चौकशी झाल्यास अनेक प्रकार बाहेर येऊ शकतील असेही त्यांनी म्हटले आहे. मुंबई बाजार समितीवरील कारवाईच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व बाजार समित्या नफेखोरी व साठेबाजाच्या तावडीतून सोडून खरोखर शेतकरी हितासाठी त्यांचा वापर व्हावा म्हणून पणन व सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.