नागपुरातील अनेक घरे व इमारतींवरील कोटय़वधी रुपयांचा थकित मालमत्ता कर वसूल करावा व तोपर्यंत रेडीरेकनरची अन्यायकारक अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी नागपूरकरांमध्ये जोर धरू लागली आहे.
रेडीरेकनरप्रमाणे भांडवली मूल्यावर ०.१ टक्के मालमत्ता कर लावण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यावर सूचना व आक्षेप तीस दिवसात मागविण्यात आले आहेत. हा निर्णय घेण्यासाठी महापालिकेला एक वर्ष लागते. घर मालकांच्या जीवनाशी निगडीत या महत्त्वाच्या विषयावर सखोल अभ्यास व सत्यशोधनासाठी केवळ तीस दिवसांचा कालावधी दिला जातो, याबद्दल नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. प्रामाणिकपणे, नियमित मालमत्ता कर भरणाऱ्या घर मालकांवर मात्र आवाजवी करवाढ लादून अन्याय होत असल्याची भावना काही घर मालकांनी व्यक्त केली.
नागपुरात अनेक मोठमोठी घरे व इमारती १९९५पासून मालमत्ता करातून मुक्त आहेत. त्यांची संख्या सुमारे पन्नास हजार रुपये असावी. या सर्व घरांचा सरासरी वार्षिक मालमत्ता कर किमान पंधरा कोटी धरला तरी १९९५ ते २०१२ या सतरा वर्षांच्या काळात हा थकबाकीचा आकडा २५५ कोटी रुपये होतो. थकित मालमत्ता कराचा हा आकडा धक्कादायक आहे. याउलट महापालिकेचे २०११-१२ या आर्थिक वर्षांसाठी मालमत्ता कराचे लक्ष्य केवळ १७५ कोटी रुपयांचे आहे. सतरा वर्षांची थकबाकी व वर्तमान लक्ष्याचा विचार केल्यास थकबाकी ८० कोटी रुपये अधिकच आहे. शिवाय वरील संपूर्ण पन्नास हजार घरे व इमारतींवर अनिवार्य कर आकारण, प्रामाणिकपणे आकारली  व वसूल केली गेली तर दरवर्षी नियमित कर भरणा करणाऱ्या प्रामाणिक घल मालकांवर आर्थिक अन्याय आतातरी दूर होऊ शकेल.
हे पन्नास हजार घर मालक महापालिकेला वेगवेगळ्या प्रकारे प्रभावित करणाऱ्या मोठय़ा अधिकार संपन्न, आर्थिक संपन्न गटातील अधिकारी तसेच असंख्य गृहनिर्माण सोसाटय़ांचे मालकही आहेत.
मात्र झोपडय़ांमध्ये राहणाऱ्यांना कराच्या कचाटय़ात आणण्यात आले होते. याविरुद्ध अनेक नागरिक व संघटनांनी तक्रारीही महापालिकेकडे केल्या. मात्र, सतरा वर्षांपासून हे गंभीर प्रकरण थंड बस्त्यात प्रलंबितच आहे. मुंबईतील अनेक जागरुक घर मालकांच्या संघर्षशील लढय़ामुळे १-४-२०१२ पासून रेडीरेकनरनुसार मालमत्ता कर आकारणी मुंबई महापालिकेला एप्रिल २०१३ पर्यंत पुढे ढकलणे भाग पडले.
रेडीरेकनरप्रमाणे भांडवली मूल्यावर ०.१ टक्के मालमत्ता कर लावण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. ०.१ टक्का दिसायला व भासायला अतिशय किरकोळ वाटतो. महापालिकेची दोन टक्केची मर्यादा व बारा टक्के वाढीची महत्तम मर्यादाही भांडवली मूल्यानुसार घर मालकांच्या ऐपतीबाहेरच जाणार आहे. याचे कारण मालमत्तेच्या भांडवली किमती कोटीच्या घरात आहेत. टक्केवारी हजारात येऊच शकत नाही. नागरिकांपासून हेच सत्य दडवून ठेवण्यात आले. नागरिकांना अंधारात ठेवून रेडीरेकनर लादले जात असल्याची भावना नागरिकांची झाली आहे.
शहरात दहा रुपये बेसरेटप्रमाणे मालमत्ता कर आकारणीचे भूत आले होते. तेव्हा दीडपट वाढ होणार, असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात दोन ते दहापट मालमत्ता कर वाढविण्यात आला. यासंबंधी काही नागरिकांनी १० मार्च २०११ रोजी महापालिकेत तक्रारही केली होती. त्याचे साधे उत्तरही महापालिकेने दिले नाही.
तेव्हाची दरवाढ दोन ते तीसपट असल्याने महापालिकेची आताच्या रेडीरेकनरनुसार ०.१ टक्के दरवाढीची महापालिकेची बतावणी अविश्वसनीय असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. नागपुरातील अनेक घरे व इमारतींवरील कोटय़वधी रुपयांचा थकित मालमत्ता कर वसूल करावा व तोपर्यंत रेडीरेकनरची अन्यायी अंमलबजावणी करू नये, अशी नागरिकांची अपेक्षा
आहे.
मालमत्ता दरवाढ महापालिका आश्वासनापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक करते, मात्र नागरी
सोयी अपुऱ्या कशा, असा
सवाल जनसमस्या निवारण संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष सी.बी. दातार व महासचिव एन.एल. सावरकर
यांनी केला
आहे.