बुलढाणा जिल्ह्य़ातील सर्वात मोठय़ा व महत्त्वाकांक्षी जिगाव सिंचन प्रकल्पाचे काम आता संपूर्णपणे रखडले असून राज्य शासनाचा जलसंपदा विभाग व विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या अदूरदर्शी व नियोजनशून्य कारभारामुळे प्रकल्पाच्या भवितव्याचा फार मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रकल्प जलदगतीने व कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी राजकीय महत्त्वाकांक्षा, प्रशासकीय इच्छाशक्ती व आर्थिक तरतुदीच्या दुबळेपणामुळे मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत.
या जिल्ह्य़ातील जळगाव जामोद, संग्रामपूर, नांदूरा, शेगाव, खामगाव, मलकापूर, तर अकोला जिल्ह्य़ातील तेल्हारा, बाळापूर, अशा या आठ तालुक्यांना वरदान ठरणारा हा प्रकल्प २००८ मध्ये सुरू करण्यात आला. मूळ ४०० कोटी रुपये अंदाजपत्रकीय किंमत असलेल्या या प्रकल्पाची किंमत २००९ मध्ये ४ हजार ४५ कोटी रुपये झाली. या प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता ७३७ दलघमी असून त्यामुळे ८४ हजार २४० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पामुळे बुलढाणा जिल्ह्य़ाची सिंचन क्षमता २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. एवढा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असतांना प्रकल्पाचे काम अतिशय मंद गतीने सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे उपरोक्त आठ तालुक्यातील बत्तीस गावे पूर्णत: तर पंधरा गावे अंशत: बाधित होणार असून सात हजार शेतकरी कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. त्यांचे पुनर्वसन व धरणाचे काम गतीने होण्याची आवश्यकता आहे. शासनाचा महसूल विभाग, विदर्भ सिंचन विकास मंडळ व संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणा पुनर्वसनाकडे अधिक गतीने लक्ष देण्यास तयार नाहीत.
भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत अनंत अडचणी आहेत. बुडित क्षेत्रातील शेतजमिनी व मालमत्तांचे निवाडे होण्यास कमालीचा विलंब लागत आहे. गेल्या चार वर्षांत एकाही गावाचे पुनर्वसन झाले नाहीत. अनेक गावांच्या पुनर्वसनासाठी संपूर्णत: भूसंपादन झाले नाही. त्यामुळे गाव वसविणे, त्यात आवश्यक त्या नागरी सुविधा करणे या गोष्टी दूरच राहिल्या. त्यामुळे या धरणाच्या बुडित क्षेत्रातील सर्व प्रकल्पग्रस्त जीवनाच्या चिंतेत व संतप्त झाले आहेत.
या प्रकल्पावर आतापर्यंत १०४० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. यानंतरही धरणाची माती भिंत, सांडवा, गेट, सिंचन योजना व पुनर्वसन आदि सर्व कामे अपूर्ण व अर्धवट आहेत. यातील सहाशे कोटीवरून अधिक रक्कम प्रकल्प बांधकामावर खर्चित दाखविण्यात आली आहे. या कामात अधिकारी व ठेकेदारांनी संगनमताने प्रचंड गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. गेल्या १ मार्चपासून प्रकल्पाचे संपूर्ण कामच बंद आहे. प्रकल्पाच्या कंत्राटदारांनी सर्व मशिनरी इतरत्र हटविल्याने संपूर्ण उन्हाळाभर कुठलीही प्रगती होऊ शकली नाही. यासंदर्भात विदर्भ सिंचन विकास मंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्याने दिलेल्या माहितीनुसार स्फोटकाचा वापर करून गेटचे काम करण्यास शेजारच्या गावकऱ्यांचा तीव्र विरोध असल्याने हे काम बंद करण्यात आले आहे. संबंधित गावांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर हे काम तातडीने पूर्ण करण्यात येईल, असे या अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे. जिगाव प्रकल्पाचे भूसंपादन, पुनर्वसन, प्रकल्पाचे माती व गेटचे बांधकाम, उपसा जलसिंचन योजनांची कामे, प्रकल्पामध्ये निर्माण होणाऱ्या प्रशासकीय, तांत्रिक व आर्थिक अडचणी, प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जलसंपदामंत्री, सर्व संबंधित खात्याचे प्रधान सचिव, विदर्भ सिंचन विकास मंडळाचे कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, आयुक्त, जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी,  सर्व कार्यकारी अभियंते व लोकप्रतिनिधीची संयुक्त आढावा सभा घेऊन कृतीगट स्थापन करावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.