शासकीय सेवेत कंत्राटी भरतीला विधी विभागाची वेसण

राज्याची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची असल्याने शासकीय सेवेत कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे. मात्र विधी व न्याय विभागाने अनेक नियमांचे ओझे लादत कंत्राटीकरणातील मनमानीला वेसण घातली आहे. एका कंत्राटदाराला फक्त एकाच वर्षांचे कंत्राट देणे आणि त्याला कोणत्याही परिस्थितीती मुतवाढ द्यायची नाही, असे बंधन सर्व विभागांना घालण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कंत्राटी कामगार-कर्मचारी असले तरी, त्यांना वेतन, रजा व इतर लाभ देताना संबंधित कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन करणे, अशा सूचनाही विधी विभागाने दिल्या आहेत.  
राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा मोठा बोजा पडला. परिणामी आर्थिक काटकसरीचा उपाय म्हणून राज्य सरकारने २०१० ते २०१२ अशी दोन वर्षे नोकरभरती थांबविली होती. त्यानंतर त्यावरील अंशत: बंदी उठविली. मात्र दर वर्षी रिक्त होणाऱ्या जागांपैकी फक्त ३ टक्केच जागा भरण्याचे बंधन सर्व विभागांना घालण्यात आले. त्याचबरोबर नवीन पदांची निर्मितीही थांबविण्यात आली. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांपासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत काही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आणि त्याची सर्व विभागांनी अंमलबजावणी करावी, असा आदेश जारी केला.
शासकीय सेवेतील कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरतीला विविध कर्मचारी संघटनांचा विरोध आहे. तरीही नियमित नोकरभरती केल्याने होणाऱ्या खर्चातील १० ते २५ टक्के बचत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून सर्व विभागांना मर्यादेत स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याची परवानगी देण्यात आली. परंतु कंत्राटी पद्धतीतही होणारे घोटाळे लक्षात घेऊन विधी व न्याय विभागाने त्यावर आता काही बंधने लादली आहेत.
एखादा कंत्राटदार शासकीय सेवेत घुसला की, त्याची मक्तेदारीच तयार होते. अशी मक्तेदारी निर्माण होऊ नये म्हणून, एका कंत्राटदाराला एकाच वर्षांचे कंत्राट द्यायचे, त्याला कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा मुदतवाढ द्यायची नाही, असे विधी विभागाने सर्व प्रशासकीय विभागांना बंधनकारक केले आहे.