कर्जफेडीची मुदत रद्द केल्याचे ‘गजानन’, ‘जयभवानी’ला पत्र

गजानन व जयभवानी सहकारी साखर कारखान्यांनी जिल्हा सहकारी बँकेकडून घेतलेले कर्ज ३ वर्षांच्या मुदतीत परत करण्याची दिलेली सवलत रद्द करून या कारखान्यांनी एकाच वेळी आपल्याकडील सर्वच कर्जबाकी बँकेत जमा करावी, असे पत्र नूतन प्रशासक ज्ञानेश्वर मुकणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणीदरम्यान दाखल केले. त्यामुळे या कारखान्यांच्या संचालकांना चांगलाच झटका बसला. गुन्हा दाखल झालेल्या संचालकांच्या याचिकेवर आता मंगळवारी (दि. ३) सुनावणी होणार आहे.
जिल्हा बँकेची विनातारण कर्जमंजुरी, तसेच थकीत कर्जप्रकरणी माजी प्रशासक शिवानंद टाकसाळे यांनी जिल्ह्य़ातील बडय़ा नेत्यांविरुद्ध फसवणुकीचे गुन्हे दाखल केले. त्यामुळे टाकसाळे यांना सत्ताधारी नेत्यांनी राजकीय वजन वापरून प्रशासक पदावरून हटवले. त्यांच्या जागी आलेले ज्ञानेश्वर मुकणे आता आपल्या सोयीचे निर्णय घेतील, अशी या नेत्यांना अपेक्षा होती. मात्र, जिल्हाभरात जनतेचा रेटा वाढल्यामुळे मुकणे यांनीही राजकीय दबावाला बळी न पडता काम सुरू केल्याचे पहिल्याच झटक्यात दाखवून दिले.
राष्ट्रवादीचे आमदार अमरसिंह पंडित व धनंजय मुंडे यांच्यासह तब्बल डझनभर नेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल आहेत. या सर्वाना न्यायालयाने अंतरिम जामीन दिला असून, या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी चालू आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी वेळी बँकेचे प्रशासक मुकणे यांनी न्यायालयात दोन कारखान्यांबाबत दिलेली कर्जफेडीची मुदत रद्द करून या कारखान्यांनी एकाच वेळी कर्ज परत करावे, असे पत्र दिले. राष्ट्रवादीचे नेते, पालकमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखालील गजानन सहकारी साखर कारखान्याकडे जवळपास १४ कोटी कर्ज थकीत असून, हे कर्ज फेडण्यासाठी बँकेने त्यांना ४ वर्षांची, तर राष्ट्रवादीचे आमदार अमरसिंह पंडित यांच्या जयभवानी कारखान्याकडे २२ कोटी कर्ज असून या कारखान्याला कर्जफेडीसाठी दोन वर्षांची मुदत दिली आहे.
मात्र, प्रशासक मुकणे यांनी न्यायालयात पत्र देऊन ही मुदत रद्द करावी आणि दोन्ही कारखान्यांनी एकरकमी पसे भरावेत, अशी मागणी केल्यामुळे या कारखान्याच्या दिग्गजांना चांगलाच झटका बसला आहे. संचालकांच्या याचिकेवर आता ३ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. न्यायलय काय निर्णय देते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.