कारखानदार, शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची आज बैठक

ऊस दराबाबत सन्मान्य तोडगा काढण्यासाठी गुरुवारी साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटना प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक बोलाविण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी बुधवारी सांगितले.
ऊसदराबाबत निर्माण झालेल्या स्थितीवर उभय बाजूने शांततेने मार्ग काढावा अशी प्रशासनाची भूमिका असून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यास कोणताही विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरून आंदोलन झाले तर प्रशासन बघ्याची भूमिका घेणार नाही, कोणत्याही स्थितीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होत असेल तर शासन यंत्रणा योग्य ती कारवाई करेल असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान महापालिका क्षेत्रातील अतिक्रमण हटविण्याबाबत प्रशासनाने घेतलेल्या भूमिकेवर काही कार्यकर्त्यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. याबाबत विचारले असता जिल्हाधिकारी तथा महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त कुशवाह यांनी सांगितले की, फेरीवाला धोरणास अनुसरून विक्रेत्यांची पर्यायी व्यवस्था करून रहदारीसाठी रस्ते खुले करण्यात आले आहेत. त्यामुळे यामध्ये अतिक्रमण हटविताना कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झाले आहे असे म्हणता येणार नाही.
प्रशासनाविरुद्ध अवमान याचिका
महापालिकेने शहरातील भाजीपाला विक्रेते, फळ विक्रेते यांचे अतिक्रमण हटवित असताना सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केलेल्या फेरवाला धोरणाचे उल्लंघन झाल्यामुळे अवमान याचिका दाखल केली असल्याची माहिती नगरसेवक गौतम पवार यांनी दिली आहे. महापालिका प्रशासनाने फौजदारी कारवाई करण्याचा दिलेला इशारा हा अयोग्य असून अशा कारवाईसाठी समिती स्थापन करणे आवश्यक असल्याचे सांगून पवार यांनी सांगितले की, प्रभारी आयुक्त  कुशवाह यांच्यासह उपायुक्त नितीन कापडणीस, सहाय्यक आयुक्त रमेश वाघमारे यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.