डेटा ऑपरेटरच्या समस्या मांडण्यासाठी मोर्चाने गेलेल्या मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलताना चुकीची विधाने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन माने यांनी केली. त्यामुळे संतापलेल्या आंदोलकांनी माने यांना धारेवर धरले. अखेर माने यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यावर वादावर पडदा पडला.    
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामध्ये राज्य शासनाने संगणक सेवा पुरविली आहे. ग्रामपंचायतींचे कामकाज, त्याचा अहवाल डेटा ऑपरेटरकरवी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविला जातो. जिल्हयात सुमारे ११०० ऑपरेटर आहेत. त्यांना ८ हजार रुपये वेतन द्यावे, असे शासनाचे परिपत्रक आहे. जिल्ह्य़ात या कामाचा ठेका घेतलेल्या महा ऑनलाइन कंपनीने डेटा ऑपरेटरांचा आर्थिक, मानसिक त्रास चालविला आहे, असा आरोप आहे. त्यांना केवळ साडेतीन हजार वेतन दिले जाते. त्यातही स्टेशनरीसाठी काही हजार रुपये पदरचे खर्च करावे लागतात. त्यामुळे गेल्या दिड वर्षांत डेटा ऑपरेटरांचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
ऑपरेटरांच्या या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी मनसेच्या वतीने मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. सासने मैदानातून निघालेल्या मोर्चात ऑपरेटर मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अभिजित साळोखे, राजू गोरे, दिवाकर पाटील, शहराध्यक्ष राजू दिंडोर्ले, प्रसाद पाटील, विजय पाटील, अमित पाटील, प्रा.मंजिरी कुंभोजकर, नम्रता पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा निघाला. निवासी जिल्हाधिकारी संजय पवार यांना मागण्यांचे निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली. चर्चेवेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन माने यांनी राज्य शासन डेटा ऑपरेटरांच्या समस्या सोडवू शकत नाही. शासन हतबल असल्याने सोयीसुविधा पुरवू शकत नाही असे विधान केले. या विधानास मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. शासन हतबल झाल्याचे कोणत्या जबाबदार मंत्र्यांनी म्हटले आहे, तशी चर्चा कोणत्या सभागृहात झाली आहे हे सिध्द करा असे आव्हान आंदोलकांनी दिले. याच मुद्दय़ावरून आंदोलकांनी माने यांना धारेवर धरले. अखेर संजय पवार यांनी माने यांना खडसावले. माने यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यावर हा वाद संपुष्टात आला. यावेळी संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले.